खेतीयोग्य जमिन घट्दा किसानको संख्या बढ्दै, भू-उपयोग नीति नबने कृषियोग्य जमिन रित्तिने खतरा

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले कृषिजन्य उपजको उत्पादकत्व बढेको देखाए पनि घट्दो जमिन, बढ्दो जमिनको खण्डीकरण रोक्ने जिम्मेवार प्रयास नभए कृषिको उत्पादननै घट्ने जोखिम छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०६८ सालमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार आफ्नै कृषि उत्पादनबाट वर्षभरी खाने परिवारको संख्या ४०.१ प्रतिशत थियो ।

२०६८ सालको कृषि गणनाअनुसार कृषि कार्यमा संलग्न ३८ लाख ३१ हजार परिवार मध्ये ५९.९ प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले वर्ष भरी खान पुग्दैन थियो ।

२०६८ सालमा आफ्नो उत्पादनले १ देखि ३ महिनासम्म खान पुग्ने परिवार १८.२ प्रतिशत, ४ देखि ६ महिना खान पुग्ने परिवार ४३.८ प्रतिशत, ७ देखि ९ महिना खान पुग्ने परिवार २३.१ प्रतिशत र १० देखि १० महिना खान पुग्ने परिवार १४.९ प्रतिशत थियो।

तथ्यांक कार्यालयले बिहीबार प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्ने परिवारको संख्या ४५ प्रतिशत छ।

कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४१ लाख ३० हजार कृषक परिवार मध्ये ५५ प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले वर्ष भरी खान पुग्दैन।

२३.९ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले १ देखि ३ महिना खान पुग्दा ४६.८ प्रतिशतलाई ४ देखि ६ महिना, २०.४ प्रतिशतलाई ७ देखि ९ महिना र ८.८ प्रतिशतलाई १० देखि १२ महिना खान पुग्छ ।

किसानहरुले अपुग भएको खाद्यान्न आफ्नै गैर कृषि व्यवसायको आम्दानीबाट, देशभित्र र बाहिर तलब र ज्यालमा काम गरेर, पेन्सनबाट र ऋण लिएर खरिद गर्दै गुजारा चलाइरहेका छन् ।

पछिल्लो १० वर्षमा खेतियोग्य जमिन १२ प्रतिशतले घट्दा समेत आफ्नै उत्पादनबाट वर्षभरी खान पुग्नेको संख्या ५ प्रतिशतले बढेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तोयम राय उन्नत जातको बिज, रसायनिक मलको बढ्दो प्रयोग र सिँचाइ सुविधामा भएको वृद्धिले कृषिजन्य उत्पादन बढेको बताउँछन् ।

‘शहरी क्षेत्र र तराईमा बढेको बसाईंसराईले कृषियोग्य जमिन घट्नु स्वभाविक भए पनि सानो सानो टुक्रामा खेती गर्ने क्रम बढ्नु राम्रो होइन,’ रायाले भने, ‘कृषि योग्य जमिनमा हदबन्दी हटाएर भए पनि हामीले जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने प्रयास गर्नु पर्छ । यदी जग्गा खण्डीकरण हुने क्रम रोकिएन भने हामी दिनमा कृषि जन्य उपजको उत्पादन नै घट्न सक्छ ।’

२०६८ सालमा कृषिचलनको ५२ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा हाल ५५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यस्तै, सिँचाइ सुविधा लिने किसानको संख्या ६५ प्रतिशतबाट बढेर ७० प्रतिशत पुगेको छ ।

१५ प्रतिशत भूगोल मात्रै कृषियोग्य

नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०७८ सालमा २२ हजार १०० वर्ग मिटर क्षेत्रफल मात्रै कृषि योग्य जमिने छ । जुन कुल क्षेत्रफलको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत मात्रै हो ।

२०६८ सालको कृषि गणनामा कुल भुभागको १७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन थियो ।

२०५८ सालमा कृषि योग्य जमिन कुल क्षेत्रफलको १८ प्रतिशत थियो । २०४८ सालमा १७.६४ प्रतिशत रहेको कृषि योग्य जमिन १६.७३ प्रतिशत थियो । २०२८ सालमा भने १६ हजार ५४० वर्गकिलोमिटर अर्थात् कुल क्षेत्रफलको ११.२३ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन थियो ।

पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिन मात्रै घटेको छैन, कृषिचलनको सरदर क्षेत्रफलमा पनि गिरावट आएको छ । तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार हाल एक परिवारको भागमा सरदर ०.५५ हेक्टर जमिन छ ।

२०१८ सालमा एक परिवारको भागमा सरदर कृषी चलनको क्षेत्र १.१ हेक्टर थियो । २०४८ सालयता कृषिचलनको जमिन निरन्तर घट्दो क्रममा छ । २०४८ सालमा कृषिचलनको सरदर क्षेत्रफल १ हेक्टर रहेकोमा २०५८ सालमा ०.८ हेक्टर र २०६८ सालमा ०.७ हेक्टर थियो ।

कृषि चलनको क्षेत्रफल मात्रै होइन पछिल्लो समय साना किसानको संख्या पनि बढीरहेको छ । कूल ४१ लाख ३० हजार किसान मध्ये साना किसानको संख्या २६ लाख ३५ हजार, मझौला किसानको संख्या १३ लाख ७२ हजार र ठूला किसानको संख्या १२ हजार ३२० छ ।

०.५ हेक्टर भन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्ने र पशुपक्षी मात्रै भएकाहरुलाई साना किसान अन्तर्गत राखिएको छ । ०.५ हेक्टर भन्दा बढी र २ हेक्टर भन्दा कम क्षेत्रफलमा खेति गर्नेलाई मझौला र २ हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा खेती गर्नेहरुलाई ठूला समूहमा राखिएको छ ।

तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख राया कृषि योग्य जमिनको हदबन्दी नहटाउँदासम्म ठूला किसानको संख्या र कृषिउपजको उत्पादन बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले कृषि क्षेत्रको अनुदानमा वर्षेनी अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । निर्वाहामुखी खेतीमा अनुदान दिँदा लाभ हुँदैन,’ रायाले भने, ‘कृषिको उत्पादन बढाउने र किसानलाई लाभ दिने हो भने कृषि उपजको खरिदमा अनुदान दिने र राज्यले निर्धारण गरेको मूल्य पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै आन्तरिक उपभोग धान्ने गरी कृषि उत्पादन हुन सक्छ ।’

फलफूल र माछामा सुधार, दुई सिजन खेती गर्ने बढे

२०६८ सालको तथ्यांकअनुसार ३.२ हेक्टर क्षेत्रमा माछा पाल्ने पोखरी थियो । तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार २०७८ सालमा पोखरी भएको क्षेत्र बढेर ११.६ हेक्टर पुगेको छ । देशभित्र पोखरीको क्षेत्रफल बढ्दा माछा उत्पादनको संख्यामा समेत वृद्धी भएको छ ।

यस्तै विगतमा बाली सघनता अर्थात् वर्षभर लगाइएको अस्थायी बालीहरुको जम्मा क्षेत्रफल २०६८ सालमा १.८ रहेकोमा २०७८ सालमा बढेर १.९ पुगेको छ । बाली सघनता बढ्नुको अर्थ हुन्छ वर्षभरी खेती लगाउने क्रम बढ्दो छ ।

२०७८ सालको तथ्यांकअनुसार १ लाख ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा स्थायी बाली लगाउने गरिएको छ । २०६८ सालको तथ्यांकअनुसार स्थायी बाली अर्थात् फलफूल लगाएको क्षेत्र १ लाख ६८ हजार थियो ।

२०६८ सालमा ८ लाख ८४ हजार किसानले बगैंचामा स्थायी बाली लगाएकोमा २०७८ सालमा उक्त संख्या बढेर ९ लाख ५९ हजार पुगेको छ ।

विगत ३० वर्षमा सुन्तला खेती गर्ने क्षेत्र २ हजार हेक्टरबाट ६ हजार ५ सय हेक्टरमा पुगेको छ । यस्तै, आपँको बगैचा २०४८ सालमा १५ हजार हेक्टरबाट बढेर २०७८ मा २० हजार हेक्टर पुगेको छ ।

सानो आकारको जमिनमा खेति गर्ने क्रम बढ्दा कृषि औजारको प्रयोग बढेको अनुपातमा कृषिको उत्पादन बढेको छैन ।

कृषिको लागि ऋणको आवश्यकता भएका परिवारको संख्या ३४.७ प्रतिशत रहेकोमा ऋणका लागि बचत तथा ऋण सहकारीमा निर्भर हुनेको संख्या सबै भन्दा धेरै छ ।

कुल ४ लाख ८३ हजार परिवारले कृषि ऋण लिएकोमा सबै भन्दा धेरै १ लाख ८७ हजारले बचत तथा ऋण सहकारीबाट ऋण लिएका छन् ।

आफन्त र इष्टमित्रबाट ऋण लिनेको संख्या ६६ हजार ७०० भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारीको क्षेत्रमा आएको समस्याले किसानलाई वित्तीय स्रोतको पहुँचमा समस्या हुने निश्चित छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार बाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने किसानको संख्या २८ हजार ६००, विकास बैंकबाट ५७ हजार ९०० र फाइनान्स र लघु वित्त कम्पनीबाट ऋण लिनेको संख्या ६१ हजार ३०० छ ।

७५३ स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय पुग्दा समेत साहु माहजनबाट ऋण लिने किसानको संख्या ५५ हजार ४०० छ ।

सरकारले अनुदानमा मल दिने भए पनि ३२ प्रतिशत किसानले मल बीउ विषादी खरिद गर्न ऋण लिने गरेका छन् । यस्तै, ३६.६ प्रतिशत ऋण पशुपन्छीपालनका लागि लिने गरिएको छ ।