आइएफसीले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बलियो बनाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले नेपालको डिजीटल भुक्तानी प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र आईएफसी बीच डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टम बलियो बनाउने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल र आइएफसीको नेपालका लागि आवसिय प्रतिनिधी बाबाकर एस फेयले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौता अनुसार आईएफसीले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीका सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययन गर्नुको साथैं र डिटिजल प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्राविधिक सहायता गर्नेछ।

नेपालको डिजिटल भुक्तानीलाईलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त र विस्वसनिय संस्थाबाट प्राविधिक सहायता लिन खोजेको भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।

‘सम्झौता अनुसार आईएफसीले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा गर्नु पर्ने सुधार र थप विस्वसनिय बनाउन गर्नु पर्ने कामका विषयमा अध्ययन गर्नेछ,’पौडेलले भने,‘आर्ईएफसीसँग पैसा लिने भन्दा पनि कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने र फिन टेकका क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ नयाँ प्रविधी र भुक्तानी प्रणालीका चुनौतिको विषयमा जानकारी लिने हाम्रो प्राथमिकता हो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथौं रणनीतिक योजनामा पनि नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्दै जाने विषय उल्लेख छ । उक्त रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य पुरा गर्न आइएफसीसँग सम्झौता गरिएको पौडेल बताउँछन् ।

सम्झौता अनुसार आईएफसीले नेपला राष्ट्र बैंकलाई रेगुलटरी स्टाण्ड बक्स विकास गर्न सहयोग गर्ने छन् । फिन टेक कम्पनीले विकास गरेका नयाँ नयाँ प्रोडक्ड बजारमा सार्वजनिक गर्नु भन्दा अगाडी परिक्षण गर्ने प्रणालीलाई रेगुलटरी स्टाण्ड बक्स भनिन्छ। फिनटेकका क्षेत्रमा नयाँ व्यक्ति र समुहले विकास गरेका प्रोडक्ट रेगुलटरी स्टाण्ड बक्समा परिक्षण गर्दा सफल भएमा मात्रै आम जनतामा सार्वजनिक गर्न अनुमति दिने गरिन्छ ।

हाल रेगुलटरी स्टाण्ड बक्स नहुँदा प्राय सबै फिन टेकले विकास गरेका प्रोडक्ट परिक्षण विना सार्वजनिक भएका छन् ।

धेरै देशमा काम गरिरहेको आईएफसीको सहयोगबाट नेपालको डिजिटल भुक्तनी प्रणाली बलियो हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रहमा आईएफसीसँग प्राविधक सहायता लिने सम्झौता भएको हो,’पौडेलले भने,‘ आईएफसीको प्राविधक टिमले हामीलाई सहयोग गर्ने र नेपालको पेमेन्ट प्रणालीका विषयमा अध्ययन गर्दै राष्ट्र बैंकलाई आवश्यकता अनुसार सुझाव दिनेछ ।’