व्यवसायीको आरोपः गभर्नरले आइएमएफका कुरा सुनेर मौद्रिक नीति बनाउँदा व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रियो
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले चरम निराशामा रहेको अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाइ चलायमान बनाउने कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आशामा रहेका व्यवसायीहरु मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि थप चिढिएका हुन् ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाली व्यवसायीहरुको कुरा नसुनी अन्तर्राष्ट्रि मुद्रा कोष (आइएमएफ)को कुरा सुनेर मौद्रिक नीति तयार गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
ब्याजदर घटाएर व्यवसायीक वातावरण सुधार गर्न केन्द्रिय बैंक जिम्मेवार नभएको व्यवसायीहरुको निष्कर्ष छ ।
बैंक दरमा कुनै परिवर्तन नगरी निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले मात्रै घट्नुले राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउने पक्षमा नरहेको सन्देश गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले बताए ।
‘नीतिगत दर जसरी गत वर्ष १.५ प्रतिशतले बढाइएको थियो, यो वर्ष त्यसै गरी कम्पतिमा १.५ प्रतिशतले घटाइनु पर्थ्यो,’ ती व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बैंक दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर सहजै स्थायी तरलता सुविधा दिएर बजार चलायमान बनाउन काम गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले बैंक दरमा हेरफेर नगरी बजार विस्तारको पक्षमा आफू नरहेको सन्देश दिएको छ ।’
केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन दर पनि १.५ प्रतिशतले विन्दुले घटाएको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ब्याज घटाउन दबाव पुग्ने भन्दै ती व्यवसायीले भने- ‘त्यसले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउने थियो ।’
व्यवसायीक वातावरण सुधार नभएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकिकरण सुविधा नदिँदा समस्या भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउन उदार नभएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण बढाएको भए व्यवसायीहरुमा केन्द्रीय बैंक आर्थिक गतिविधि बढाउन उदार छ भन्ने सन्देश जाने थियो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका एक पदाधिकारीले भने,‘तर, राष्ट्र बैंकले गत वर्षभन्दा पनि कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण गर्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई आक्रामक नहुन सन्देश दिएको छ ।’
केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीक वातावरण बन्दै छ भन्ने माहोल बनाउनु पर्नेमा कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशताथि राख्न चाहेर व्यवसायीक वातावरण सुधार गर्न नखोजेको अर्का व्यवसायी बताउँछन् ।
केन्द्रिय बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिमा पनि प्रष्ट राय बनाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।
‘राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्न चाहेको हो भने प्रष्टरुपमा यो यो विषयमा परिवर्तन गर्नु भन्नु पर्याे,’ एक व्यवसायीले भने,‘तर, बैंकको सुझावको आधारमा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई झुक्याउने काम गरेको छ ।’
कडा मौद्रिक नीतिको एजेन्डा आइएमएफको भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आइएमएफको कुरा सुनेर मौद्रिक नीति बनाउँदा आफूहरुलाई समस्या परेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘आइएमएफले भनेका कतिपय कुरा ठीक होलान्, सबै ठीक छैनन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘नीति निर्माताले नीति निर्माण गर्दा आफ्नो मौलिकता नहेरिनु दुखद छ ।’
क्लिकमान्डु
