सरकारको अस्थिर नीतिले जलविद्युत क्षेत्र प्रभावित भएको छ: मोहनकुमार डाँगी
मोहनकुमार डाँगीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमितिका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जेठ २९ देखि निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा गणेश कार्की र किरण मल्लले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । डाँगी कार्की समूहबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठेका हुन् । इप्पानको हालको कार्यसमितिमा रहेर काम गरिसकेका डाँगीसँग आगामी निर्वाचन, विगतको कार्यसमितिले गरेका काम, अबका योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रही क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानी:
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
यो क्षेत्रमा सधैजसो नयाँ–नयाँ खालका समस्या आइरहेका छन् । पहिला सरकारले जलविद्युतको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढोस् भन्ने चाहेर प्रोत्साहित गरेको भए पनि अहिले निरुत्साहित गरिरहेको छ । सरकारले पटक–पटक विद्युत नियमन आयोगमार्फत २५ प्रतिशत सेयर रोक्का गर्ने, किन्न नदिने र मन्त्रालयमार्फत ३० वर्षसम्म २५ प्रतिशत सेयर कायमै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले धितोपत्र बोर्डमा एउटा कार्यदल बनेको छ । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोडलमा ५१/४९ प्रतिशत सेयर रोक्का गर्ने भनेका छन् ।
जलविद्युत क्षेत्र भनेको देश बनाउने क्षेत्र हो । तर, सरकारले चारैतिरबाट निरुत्साहित गर्न थालेको छ । सरकारी नियकाबाट विकृति बढेको छ । नीति नियम पटक–पटक परिवर्तन भएको छ । जलविद्युत हाम्रो सम्पत्ति होइन । राज्यको सम्पत्ति हो । ३५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जान्छ । जुन नीतिले हामीलाई अनुमित दिएको छ, त्यो ३५ वर्षसम्म कायमै रहनुपर्ने थियो । अहिले पटक–पटक परिवर्तन भएको छ । समयअनुसार जति नीति नियम परिवर्तन हुन्छन्, जसरी–जसरी यो क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिन्छ हामी त्यसका विरुद्ध लड्ने हिसाबले अघि बढ्न उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ । १६ जनाको कार्यसमितिमा अहिले हामी १५ जना एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । त्यो नै राम्रो संकेत हो ।
अहिलेको कार्यसमितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले गर्न नसकेको काम आगामी नेतृत्वले कसरी गर्न सक्छ ?
यसपटक हामीले जति काम गरेका छौं, त्यसमा सन्तुष्ट छैनौँ । तैपनि यो कार्यसमितिले ऐतिहासिक काम गरेको छ । यो कार्यसमिति कोरोनाको बीचमा आएको हो । तैपनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीमध्ये स्टिल पाता आयात गर्दा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी स्टिल पाता आयात गर्दा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । हामीले दबाब दिएपछि २०७७ असोज १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था हटाएर ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गर्यो । यसले पाइपलाइन आयोजनाहरुमा औसत लगभग २० लाख प्रतिमेगावाट लागत कम भयो ।
विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौतामा विद्युत उत्पादन गर्न तोकिएको मिति (आरसीओडी) लकडाउनको अवधिभित्र परेको वा कोभिड-१९ को प्रभावका कारण तोकिएको मितिमा विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थालाई मूल्यांकन गरी आरसीओडीको अवधि १–१ वर्ष गरेर २ वर्ष थप गराइयो ।
विद्युत ऐन २०४९ को दफा ५ को उपदफा २ मा विद्युत उत्पादन/प्रसारण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म रहने व्यवस्था रहेकाले विद्युत उत्पादन/प्रसारणको अनुमतिपत्र लिई विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेका र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गरिरहेका एवं निर्माणाधीन आयोजनालाई कोभिड-१९ को प्रभाव परेको कारण अनुमतिपत्रको अवधि जारी भइसकेको अनुमतिपत्रको तोकिएको अवधिमा हाललाई १ वर्ष थप गराइयो ।
सरकारसँग आयोजना सम्झौता भइसकेका आयोजनाको हकमा सो सुविधा दोहोरो नपर्ने गरी थप गराइयो । लकडाउनको अवधिभित्र विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रको सर्तमा उक्त विवरणहरु र दरखास्त पेस गर्ने अवधि १ वर्ष थप गराइयो । उक्त समयावधि थपका लागि कोभिड-१९ को प्रभावका कारण तोकिएको समयभित्र म्याद थपका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ संशोधन गराइयो ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ८ मा वातावरणीय अध्ययनको लागि कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएको मितिले २ वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कोभिड-१९ को कारण १ वर्ष समयावधि थप गर्ने व्यवस्थाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गराइयो । वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम १३ अनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ३ वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रारम्भ भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा बढीमा २ वर्ष अवधिको म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेकाले कोभिड-१९ को महामारीलाई पनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको मानेर म्याद थपका लागि निकास दिने व्यवस्था मिलाइयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिँदै आएको १०० प्रतिशत एडी पेनाल्टीलाई १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि ९० प्रतिशतसम्म नलाग्ने व्यवस्था गरियो । विद्युत नियमन आयोगबाट जारी गरिएको हकप्रद सेयरसम्बन्धी निर्देशिका ऊर्जा क्षेत्रको पक्षमा जारी गराइयो । ऊर्जामन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित चटौत आयोगले सिफारिस गरेको आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा २५ प्रतिशत प्रवर्धकको सेयरसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गराइयो ।
विद्युत प्राधिकरणले ४ वर्षदेखि रोकिरहेको आरओआर आयोजनाहरूको पिपिए १५ सय मेगावाट क्षमताका लागि खुलाइयो । विद्युत बिलमा अग्रिम करकट्टि (टीडीएस) गर्नुपर्ने धारणासहित पत्राचार गरिएकोमा इप्पानको नेतृत्वमा टीडीएस कट्टि नहुने निर्णय गराउन पहलकदमी गरिएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरूले विस्फोटक पदार्थ एक–अर्को आयोजनाबाट सापटी लिन पाउने व्यवस्था विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कार्य विधिमा संशोधन गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशित गराउन सफल भइयो, जसअन्तर्गत सापटीको प्रक्रियासमेत सुरू भइसकेको छ ।
इप्पानको पहलमा स्थापित ऊर्जा बिक्री कम्पनी नेपेक्स र भारतीय कम्पनी मणीकरण पावरबीच वर्षायामको ५ सय मेगावाट बिक्री गर्ने गरी एमओयू गरियो । यस्ता अन्य धेरै काम भएका छन् । अहिलेको कार्यसमितिको ९० प्रतिशत उम्मेदवार गणेश कार्की समूहको प्यानलमा छौँ । हामीले अहिले शतप्रतिशत काम गर्न सकेका छैनौँ । बाँकी रहेका काम अब गर्न सक्छौँ ।
ऊर्जा प्रवर्धकहरुले आयोजना भनेको समयमा निर्माण गर्दैनन्, अवधि बढाउनुको कारण के हो ?
यो अहिलेका लागि समय सान्दर्भिक प्रश्न हो । आयोजना निर्माण गर्दा हामीबाट पनि केही कमी कमजोरी भएका होलान् । तर, यो चूनौतीपूर्ण क्षेत्र हो । मैले यो मितिबाट आयोजना निर्माण थालेँ, यो मितिमा आयोजना निर्माण सक्छु भनेर हुँदैन । यसका लागि पहिलाको कार्यसिमितिले विधान संशोधन गरेका बेला आचारसंहिता पनि बनाएका छौँ । हामीले हामीलाई नै नियमन गर्न आचारसंहिता बनाएका हौँ । यसका खराब पक्षलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । इप्पानका कुनै सदस्यले गल्ती गर्यो भने इप्पानले हेरेर बस्छ भन्ने होइन । गल्ती गर्नेलाई कानुनअनुसार दण्डित हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै जान्छौँ ।
यो प्रश्न सरकारलाई पनि सोध्नुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणले बनाउने आयोजना औसत प्रतिमेगावाट ३० करोड पर्ने गरेको छ, निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजना प्रतिमेगावाट २०–२१ करोडमा बन्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले ढिलो चाँडो वा यस्तो, त्यस्तो गर्यो भनेर भन्ने आधार सरकारसँग पनि छैन । यो विषय मैले मात्रै बोलेको होइन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको रिपोर्टले भनेको हो । सरकारी निकायले बनाउनेमा ३० करोड लाग्ने, निजी क्षेत्रले बनाउनेमा २०–२१ करोड भने पनि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्र राम्रो देखियो । अपवादमा केही तल–माथि हुनसक्छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, निर्वाचित हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हाम्रो १७ जनाको कार्यसमिति छ । अध्यक्षज्यू यो वा त्यो समूह भनेर बोल्न मिलेन । उहाँले बोल्नु पनि भएको छैन । पूर्वअध्यक्ष (सल्लाहकार) बाहेक हामी १५ जना एक ठाउँमा छौँ । १५ जना एक ठाउँमा हुनु भनेको नै जित्ने आधार हो । यसले पनि जित सुनिश्चित गर्छ ।
क्लिकमान्डु
