सरकारले ऊर्जा विकासका लागि बाधक बनेका सबै कानुन निलम्बन गर्नुपर्छ

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)मा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जेठ २९ देखि निर्वाचन हुँदै छ । नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा गणेश कार्की र किरण मल्लले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । कार्कीलाई पूर्वअध्यक्षदेखि वर्तमान कार्यमसितिसम्मको समर्थन छ । इप्पानको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कार्कीसँग ऊर्जा क्षेत्रले भोगेका समस्या, भावी योजनालगायत विषयमा क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानी:

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, इप्पानलाई सुधार गर्दै लैजान कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

हामीले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि नै पहल गर्ने हो । अहिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । ऊर्जा उद्यमीले लाइसेन्स पाएपछि वनमा गयो भने वनले स्वीकृति दिँदैन । आयोजना निर्माण गर्न जग्गा किन्न खोजे ७५ रोपनीभन्दा बढी किन्न पाइँदैन । एउटा टावर बनाउन ४ आना जग्गा किन्नुपर्छ । जग्गा किन्नै नपाएर समस्या छ । अहिले कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा किन्न सकिएको छैन । सबै समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्यो । पीपीए गर्न खोज्यो, सकिँदैन । अहिले पनि झन्डै‌ ११ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीए नभएर रोकिएका छन् । आयोजना बनेर विद्युत उत्पादन भयो, बिजुली बलिसक्यो, ट्रान्समिसन लाइन हुँदैन, त्यसखालका समस्या अहिले ऊर्जा उद्यमीले खेपिरहेका छन् । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्तै खालका समस्या भोगिरहनुपरेको छ । ब्याज ८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसमा पनि समस्या छ । उच्च ब्याजदरमा काम गर्न सकिँदैन । आयोजना निर्माण गर्न सुरक्षाको निकै चुनौती छ । आयोजना बनाउँदै गर्दा कहाँ, कसले, कतिबेला ढुँगामुडा गर्छ थाहा हुँदैन । यी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ ।

अहिले सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने भनेको छ । बंगलादेशमा बिक्री गर्ने, स्वेदशमा नै विद्युतको खपत बढाउने नीति लिने भनिएको छ । सरकारले गर्न चाहेकै हो भने पहिला सरकारले ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्छ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने धेरै नियम कानुन निलम्बन गर्नुपर्नेछ । वनका, जग्गाका विभिन्न नियम छन् । त्यसलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । ऊर्जा विकासका लागि बाधक रहेका सबै कानुन निलम्बन गर्नुपर्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न विशेष सुरक्षा नीति बनाउनुपर्छ ।

ऊर्जा उद्यमीहरुले आयोजना निर्माणको समय बढाउने, निर्माणको समय लम्ब्याउँदै जाने गरेका छन्, किन त्यस्तो हुन्छ ?

आयोजना निर्माणको अवधि लम्बिएको सत्य हो । तर, किन लम्बियो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।  कतिपय आयोजना सामाजिक कारणले लम्बिएका छन् । कतिपय आयोजना निर्माण गर्दा वनले स्वीकृति दिँदैन र समय लम्बिन्छ । जग्गा किन्न सकिँदैन । पाइए पनि काठमाडौंभन्दा बढी मूल्य भन्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा समय लम्बिने गरेको छ । स्थानीयले आवश्यकताभन्दा बढी माग गर्ने गर्छन् । अहिले प्रवर्धकको कारणले भन्दा पनि अन्य विभिन्न कारणले आयोजना निर्माण अवधि लम्बिने गरेको छ । केही वर्षयता कारोनाका कारण रोकियो, बैंकमा तरलता अभावका कारण रोकियो । ढिलो गर्‍यो भने ब्याज बढ्दै जान्छ । त्यसैले हामी त छिटोभन्दा छिटो सकियोस् भन्ने चाहन्छौं । चाँडो सकियो भने ब्याज कम पर्छ, उत्पादन लागत कम हुन्छ । हामी ढिलो गराउन खोज्दैनौँ ।

जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने संस्थापक सेयरको लकिङ अवधि घटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यसमा इप्पानले के गर्छ ?

हामीलाई धितोपत्र बोर्डदेखि विभिन्न निकायले कसिरहेका छन् । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन चाहेको छ कि छैन भन्ने पनि यसैबाट देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट लगानी नचाहेको हो भने जे गरे पनि भयो ।

लगानी चाहेको हो भने बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने हो भने स्वदेशमा विद्युत खपत हुने क्षेत्र बढाउने हो भने १० हजार मेगावाट भारतमा बिक्री गर्ने हो भने अझै विद्युत चाहिन्छ । विद्युत बढी चाहिने भए लगानी पनि बढाउनुपर्छ । लगानी बढाउने हो भने राज्यले त्यही अनुसारको नीति लिनुपर्छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर, सुरक्षा हामी दिन्छौं, बजारको व्यवस्था हामी गर्छौं भन्नुपर्छ । नत्र कसैले पनि लगानी गर्दैन । सरकारले भाषणमा मात्रै ऊर्जालाई प्राथमिकता दियो, व्यवहारमा दिएन ।

सरकारले भाषणमा ऊर्जालाई प्राथमिकता दियो, व्यावहारिक रुपमा कस्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । सबैको भाषणमा ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । तर, व्यवहारमा कहीँ पनि आएन । हामी भाषणामा मात्रै खुसी भयौं । व्यवहारमा केही पनि देखिएन । कानुन नियममा आएन । त्यो भयो भने मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेको छ । अब सरकारले ऊर्जामैत्री कानुन बनाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । इप्पानले त्यसमा बढी जोड दिएर काम गर्नेछ ।

निर्वाचन नजिकिँदै छ, निर्वाचित हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

आजको उम्मेदवारी घोषणा सभाको उपस्थितिले पनि हाम्रो प्यानल नै विजयी हुने देखिन्छ । म निर्वाचित हुनेमा निश्चिन्त नै छु । अझै पनि निर्वाचन गर्नेभन्दा पनि सबैजना मिलेर जाऔँ भन्ने मेरो मान्यता छ । यहाँ निर्वाचन भएर कोही हार्नु, कोही जित्नुभन्दा पनि सबै मिलेर जाने हो भने राम्रो हुन्छ । निर्वाचन भयो भने मेरो जित सु्निश्चित छ ।