स्वायत्त केन्द्रीय बैंक उत्तरदायी बन्नुपर्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी हुनुपूर्व नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । ऐनको दफा ४४ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकारी दिएपछि २०५९ सालदेखि निरन्तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

ऐनको दफा ४४ ले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गराउने पूर्णअधिकार दिएको छ । यस्तै, ऐनको दफा ९४ मा राष्ट्र बंैकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७९ साउन ६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेटले लिएका लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु पर्ने सैद्दान्तिक व्यवस्था छ ।

यो वर्ष राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.६ प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन २९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर, त्यसयता नेपालको बैंकिङ प्रणालीले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र लामो लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव झेल्नु परेको छ । मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिए अनुसार ब्याजदर करिडोरको विषय कार्यन्वयन भएको भए सायद तरलता अभाव हुने थिएन । र, बजारमा कर्जा विस्तार पनि हुन सक्थ्यो ।

गत वर्ष १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य हुँदा ६ महिनामा २८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदासमेत केन्द्रीय बैंक मुकदर्शक बनेर बस्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २१ वटा मौद्रिक नीति ल्याइसकेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति नबनाएको भए बैंकिङ प्रणाली कहाँ हुन्थ्यो ?

आफुले घोषणा गरेको नीतिमा राष्ट्र बैंक उत्तरदायी नबन्दा नीति र कार्यान्वयनमा तालमेल नमिलेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दियो तर उत्तरदायी बनाएन,’ थापा भन्छन्, ‘उत्तरदायित्वबिना स्वायत्तताको कुनै अर्थ हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको नीतिभन्दा फरक भए कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ । तबमात्रै नीति र कार्यान्वयन एउटै बाटोमा जान्छ ।’

नाम मात्रैको नीति

मौद्रिक नीतिमा वित्त नीतिले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरिने गर्छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्य प्राय कार्यान्वयन भएकै हुन्छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फिति अर्थात् महंगीको लक्ष्य तोकिने गर्छ । तर, नेपालको मुद्रास्फितिमा भारतको समेत भुमिका हुने हुँदा राष्ट्र बैंकको नीतिले मुद्रास्फ्रिति नियन्त्रण गर्न नसकेको नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ मनोज ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘भारतसँगको व्यापार दुईतिहाई भन्दा बढी छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘नेपालमा जस्तोसुकै नीति लिएपनि भातरमा महँगी बढ्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले मात्रै केही गर्न सक्दैन ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा मौद्रिक नीति बनेपछि विशेषगरी ब्याजदर र कर्जा प्रवाहका विषयमा स्थिरता कायम भएको बताउँछन् । जसले गर्दा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थालाई व्यवसायीक योजना बनाउन सजिलो भएको थापाको भनाइ छ ।

२०५८ सालभन्दा अगाडी राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । देश र बैंकिङ प्रणालीको आवश्यकता आधारमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गर्दथ्यो । मौद्रिक नीति ल्याउन शुरु भएपछि एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको नीति परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर क्षेष्ठ बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिले बैंक वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता ल्याएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नीति घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा जोड नदिने पक्षले भने मौद्रिक नीतिको महत्वलाई केही कम गरेको छ ।’

आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र भुक्तानी सन्तुलनमा स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्य हो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षमा आफैंले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेका कयौं विषय कार्यान्वन गर्न राष्ट्र बैंकले पर्याप्त प्रयास गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेका विषय कार्यान्वयन नहुँदा कुनै कारबाही हुने व्यवस्था नभएकाले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिमा तयारी नगरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘तर, नीति कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्व लिनेभन्दा पनि पन्छिने क्रम छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता मात्रै दिएर हुँदैन । उत्तरदायीसमेत बनाउनु पर्छ ।’

मौद्रिक नीति नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नियन्त्रित थियो । कर्जा र बचतको ब्याजदर समेत राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोक्ने गर्थ्यो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न शुरु गरेपछि ब्याजदरको अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोक्न शुरु गरेको थियो ।

श्रेष्ठ विदेशी मुद्रा सबैलाई सहज उपलब्ध नहुनुको साथै विनियम दर समेत दुई वटा भएको बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय बजार आफैंले विनियम दर निर्धारण गरेको छ ।

मौद्रिक नीति बन्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नीतिगत प्रष्टता र स्पष्टता हुनुको साथै नीतिगत स्थिरता भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा बाहेक अर्धवार्षिक समिक्षा गरेर विभिन्न दर परिवर्तन गर्ने प्रचलन छैन ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा पनि मौद्रिक नीतिले एक वर्षको स्थिरता दिएको बताउँछन् ।

‘व्यवसायिक संस्थाले एक वर्षका लागि केन्द्रीत गरेर नीति बनाउन सक्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘सरकारले पनि सोहीअनुसार आफ्ना कार्यक्रम बनाउन पाएको छ ।’

वित्तीय क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गएकाले नियमन क्षमता बृद्धि गर्न पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

भारतसँग स्थिर विनिमयदर कायम राखेसम्म नेपालको स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको परिकल्पना गर्न नसकिने पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन् । किनभने, हामीले भारतसँग स्थिर विनिमय दर गरेर त्यसलाई स्वचालित हुनबाट रोकेका छौं भन्छन् उनी ।

‘त्यो स्वचालित प्रक्रियालाई चल्न दिएको भए हाम्रो मौद्रिक नीतिले काम गर्थ्यो तर हामीले उक्त स्वचालित प्रक्रियालाई चल्न नदिएकाले मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकेको छैन,’ खनाल भन्छन् ।

जसकारण हाम्रो मौद्रिक नीतिले जतिसुकै ठूलाठूला कुराहरु गरेपनि ती पूरा भने गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । तर, कर्जा नियन्त्रण गर्ने, ब्याजदर तलमाथि गर्ने लगायतका ससाना काम भने हाम्रो मौद्रिक नीतिले गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वमा जस्तोसुकै विज्ञ र अर्थशास्त्री आए पनि ठूला उदेश्य हासिल गर्नका निमित्त भारुसँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेसम्म संभव हुँदैन,’ खनाल भन्छन् ।

२००८ देखि ०५८ सालसम्म राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत् वित्तीय क्षेत्रलाई ड्राइभ गरिरहेको थियो । आर्थिक वर्षको शुरुमा घोषणा हुँदैन थियो । नेपालमा जस्तो आर्थिक वर्षको शुरुमा गभर्नरले तामझामका साथ मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने र वर्षको मध्यमा पुगेपछि अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने काम धेरै देशमा हुँदैन ।

तर, हाम्रो मौद्रिक नीतिको उदेश्य विकासमूखी भएकाले कुन क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गराउने र कुन क्षेत्रमा कम गराउने भन्ने पनि नीतिले हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट बक्तव्यजस्तै गरेर तामझामका साथ गभर्नरले मौद्रिक नीति घोषणा गर्न आवश्यक छैन । प्रत्येक ३ महिनामा बजारको अवस्था के छ ? त्यसलाई हेरेर पोलिसी रेट चलाउने हो,’ खनाल भन्छन् ‘तर, हाम्रो देशमा भने अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।’

नेपालमा वित्तीय पहुँचलाई वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले चलाएको अभियान सफल भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, कृषि र ऊर्जामा निर्देशित कर्जाको व्यवस्थाले पनि धेरै काम गरेको छ । निर्यात व्यवस्थापन गर्न, रुग्ण उद्योगको पुनरोत्थान गर्न धेरै काम गरेको छ ।

‘त्यतिमात्रै होइन, हाम्रो वित्त नीति केही खुकुलो भयो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कसिलो र वित्त नीति संकुचनकारी भयो भने विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याइँदै आएको छ । यो पनि सुन्दर पक्ष हो,’ उनी भन्छन् ।

कोरोना महामारीकै समयमा पनि वित्त नीतिले केही नगरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले धेरै राहतका प्याकेजहरु ल्याउँदा अर्थतन्त्र चाँडै रिभाइभ भएको उनको ठम्याइ छ ।

फितलो कार्यान्वयन

२०७२ साल साउन ७ गते तत्कालिन गभर्नर डा. चिरिञ्जीबि नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउने घोषणा गरे । पुँजी बढाउनका लागि २ वर्षको समय दिइएको थियो । र, बोनस सेयर र मर्जरबाट तोकिएको पुँजी पुर्याउनु पर्ने मौद्रिक नीतिमै उल्लेख थियो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेका थिए ।

तर, बैंक तथा वित्त कम्पनीका सञ्चालक र सीइओहरु भने हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने तीब्र लबिङमा थिए । जुन कुरा राष्ट्र बैंक नेतृत्वले सुनेकै थिएन ।

०७२ साल माघ अन्तिम साता नगरकोटमा भएको एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेले बैंकका सीइओलाई बोनस वा मर्जरबाटै चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रष्ट नीति भएको भन्दै क्लास दिए ।

तर, त्यसको ८–१० दिनपछि अर्थात् फागुन ४ गते प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंकको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार उदघाटन कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले ‘बैंकका साहूजीहरु ठूल्ठूला व्यवसायी हुनुहुन्छ, बैंकबाट उल्लेख्य मात्रामा नगद लाभांश पनि बुझिसक्नु भएको छ, त्यही पैसा फेरि बैंकमा हालेर आफ्नो बैंक बलियो बनाउनुहोस्’ भनेर हकप्रद खोल्ने प्रष्ट सन्देश दिए ।

त्यसपछि भने कुरा बिग्रियो । गभर्नरले सार्वजनिकरुपमै हकप्रद खोल्ने बताएपछि हकप्रदको लबिङमा रहेका बैंकका सञ्चालकहरुलाई ठूलो राहत मिल्यो । अन्ततः राष्ट्र बैंकले हकप्रद खोल्यो ।

गभर्नर डा. नेपाल आफ्नो नीतिमा एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् ।

वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५/१६ वटामा झार्ने उदेश्यका साथ ल्याइएको चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीति पूर्णरुपमा सफल हुन सकेन । र, अहिले पनि बैंकको संख्या १५/१६ वटामा झार्नुपर्छ भन्ने बहश चलिरहेको छ । डा. नेपाल गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर भएका महाप्रसाद अधिकारी अहिले गभर्नर छन् । गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकको संख्या घटाउने उक्त नीतिलाई कडाइका साथ अघि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, २०७४ साल असार २५ गते तत्कालिन गभर्नर डा. नेपालले ल्याएको मौद्रिक नीतिको ७५ नम्बर बुँदा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीबाट लिने धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन, धितो सकार र धितो लिलामी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गरिने उल्लेख गरेका थिए ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको ५ वर्ष हुँदासमेत हालसम्म धितो मूल्यांकनको मापदण्ड बन्न सकेको छैन ।

यस्तै, ग्राहकले जुनसुकै बैंक वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न सक्ने गरी गरिएको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छ । २०७४ सालको मौद्रिक नीतिले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्थासमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन ।

२०७५ सालमा डा. नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा प्रणालीगतरुपमा महत्वपूर्ण (सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक) बैंकहरुको पहिचान, नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म त्यस्ता बैंकको पहिचान गर्न सकेको छैन ।

यस्तै वित्तीय प्रणालीको वित्तीय सबलता सुचकाङ्क विकास गरी नियमित अन्तरालमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको घोषणा थियो । तर, राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म वित्तीय सबलता सुचकाङ्क सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको घरजग्गा कारोबारका विषयमा पनि तथ्यांक संकलन गर्ने मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको ९५ नम्बर बुदाँमा घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिबिम्वित गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्न सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अगाडी बढाइने घोषणा गरिएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले घरजग्गा मूल्य सुचकाङ्क तयार गर्ने काम नै शुरु गरेको थियो ।

२०७५ सालमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणले समेत बुझ्ने गरी विभिन्न वित्तीय परिसूचकको जानकारी दिन वेवपोर्टल सञ्चालन गर्ने समेत घोषणा गरिएको थियो । तर, २०८० सालसम्म पनि वेवपोर्टल बनाउने कुनै प्रयास शुरु भएको छैन । यद्यपि केन्द्रिय बैंकको वेवसाइट भने केही सुधार भएको छ ।

यस्तै विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई थप सुदृढीकरण गर्न एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन तथा प्राप्तिमा सहभागी हुन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । तर, हालसम्म पनि विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कसरी गाभ्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै नीति बनाउन सकेको छैन ।

नविल बैंकका डेपुटी सीइओ ज्ञवाली नीतिगत स्पष्टताका लागि जारी गर्नु पर्ने मौद्रिक नीति सामान्य विषयमा अल्झिएको बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय बैंकले बनाउने मौद्रिक नीतिमा फर्ममुला लेखिएको हुन्न, दीर्घकालीन पोलिसी बनाउने हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर दुईवर्ष अगाडी जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा निकै झिनामसिना विषयसमेत समेटिएका थिए ।’

उक्त वर्ष मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर, आधार दर र ब्याजदर निर्धारणको फर्मुला नै उल्लेख गरेको थियो ।

बैंकिङ विज्ञ विएन घर्ती मौद्रिक नीति जारी आवश्यक भएपनि नेपालमा भने नीति घोषणा गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्।

‘वित्त नीतिले लिएको ग्रोथको लक्ष्य पूरा गर्न पनि मौद्रिक औजार प्रयोग हुन्छन्,’ घर्ती भन्छन्, ‘वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र प्रणाली सुधार गर्न पनि नीति आवश्यक हुन्छ ।’

राजनीति दलले वित्त नीति बनाउँदा आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य धेरै राख्ने गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वको चाहना आफ्नो कार्यकालमा केही न केही नयाँ काम गरौं भन्ने समेत हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री कति समय पदमा रहन्छन् भन्ने एकिन पनि हुन्न । जसले गर्दा वित्त नीति भोट कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रीत हुन्छ ।

तर, मौद्रिक नीतिले भने वित्तीय स्थायित्वका विषयमा हेर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वका विषयमा सोच्न नसकेको बताउँछन् ।

‘कोरोना महामारीको समयमा अनावश्यक कर्जा विस्तार नभएको भए आजका दिनमा तरलता अभाव हुनुको साथै उच्च दरमा आयात बढ्ने थिएन,’ गोल्छा भन्छन्, ‘हामी व्यवसायी हौँ । हामीले धेरै कर्जा माग गर्याै पनि होला । तर, वित्तीय प्रणालीका विषयमा त राष्ट्र बैंकले सोच्नुपथ्र्यो ।’

गोल्छाले भने अनुसार कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले नाम मात्रैको मौद्रिक नीति ल्याउँदा समग्र वित्तीय अवस्था खल्बलिएको छ ।

‘कोरोना महामारीमा सहज कर्जा नमिलेको भए हामी उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्थ्यौं होला,’ गोेल्छा भन्छन्, ‘तर आक्रामक कर्जा विस्तार नभएर आवश्यकमात्रै कर्जा प्रवाह भएको भए आज समस्या आउने थिएन ।’

एपेक्स कलेजमा अर्थशास्त्र अध्यापन गराउने नागेन्द्र राय केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि नीति बनाउँदा आज र भोलि हेर्न नहुने बताउँछन् ।

‘वित्त नीतिले छोटो समय हेरेको हुन्छ,’ राय भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले पनि छोटो समय हेर्ने हो भने वित्तीय स्थिरता कसरी कायम हुन्छ ?’

नेपालमा मौद्रिक नीति बन्न शुरु भएपछि ब्याजदरका विषयमा केही स्थिरता कायम भएपनि अन्य विषयमा स्थिर हुन नसकेको रायको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकलाई उत्तरदायी बनाउन आइएमएफको जोड

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गरेपनि उत्तरदायी बनाउन नसकेकाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को ठहर छ । आइएमएफले गत माघमा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकलाई कानूनले उत्तरदायी नबनाएकाले राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता कमजोर रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै आइएमएफले केन्द्रीय बैंकको ऐन संशोधन गर्नु पर्ने समेत सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई नियामकिय स्वतन्त्रता दिँदै उत्तरदायी बनाउने प्रावधान ऐनमा राख्नु पर्ने आइएमएफको सुझाव छ ।

आइएमएमले नेपाललाई विस्तारित कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत २०२२ जनबरीमा १३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ (११ करोड अमेरिकी डलर) ऋण सहयोग गरेको थियो । यो रकमबाट वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने क्षेत्रमा समेत खर्च गर्नु पर्ने आइएको शर्त छ । आइएमएमले आगामी तीन वर्षभित्र थप ३८ अर्ब ०८ करोड रुपैयाँ (करिब २८ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ) समेत लगानी गर्ने गरि सम्झौता गरेको छ।

आइएमएफबाट आउने रकम वित्तीय क्षेत्रको नियमन, पर्यवेक्षण र पारदर्शिता बढाउने कार्यक्रममा खर्च हुने छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्ने आइएमएफको सर्त छ । आगामी भदौसम्म राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको ड्राफ्ट तयार गर्ने नेपाल सरकारले समेत सहमति जनाइसकेको छ । यदि राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता बृद्धि र उत्तरदायी बनाउने गरी ऐन संशोधन नभई आइएमएफले विस्तारित कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गतको बाँकी रकम निकासा नगर्ने संकेत गत माघमा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा राष्ट्र बैंक ऐनलाई उत्तरदायी बनाउन शुरु गरिए मौद्रिक नीति पनि कार्यान्वयन हुने गरि आउने बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले ल्याउने वित्त नीतिजस्तै मौद्रिक नीतिका कयौं घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन्नन्,’ थापा भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति र प्राविधिक व्यक्तिले बनाउने हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा अनावश्यक सपनाको कुरा गर्नु हुन्न ।’

राष्ट्र बैंकलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्न सकिए सरकार र संसदले समेत राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई नीति कार्यान्वयन नगरेकोमा कारबाही गर्न सक्ने थापाको भनाइ छ ।

२०७८ पुष ७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टलिना जोर्जिएभालाई सम्बोधन गर्दै लेखेको संयुक्त पत्रमा राष्ट्र बैंकलाई उत्तरदायी बनाउने र नियमन क्षमता बढाउने गरि ऐन संशोधन गर्न तयार रहेका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिवद्धतापछि नेपाललाई विस्तारित कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग गर्ने निर्णय गर्नुका साथै पुष २८ गते १३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

आइएमएफले नेपालको प्रणालीलाई बलियो बनाउने सर्त राखेकाले सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नु पर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।

‘कानूनले बाध्यकारी नहुँदा केन्द्रीय बैंक सिरियस हुँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंक उत्तरदायी हुने गरी कानून बन्यो भने मौद्रीक नीति सार्वजनिक हुन लागेको पछिल्ला दुई दशकमा नभएको काम आगामी दिनमा हुनसक्छ ।’