कृषि तथा बाली बीमाबाट साढे १ अर्ब संकलन, ५३६.७१% ले बढ्यो व्यवसाय

काठमाडौं । कृषि तथा बाली बीमाको व्यवसाय बढ्दै गएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा व्यवसायमा कृषि तथा बाली बीमाको हिस्सा बढेको हो ।

कम्पनीहरुले चालु आवको फागुनसम्ममा कृषि तथा बाली बीमाबाट १ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५३६.७१ प्रतिशतले बढेको हो । यो कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायको ५.६८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

गत आवको फागुनसम्ममा कम्पनीहरुले २३ करोड ८ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका थिए । जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ०.१२ प्रतिशत हुन आउथ्यो । उक्त अवधिमा कम्पनीहरुले १ लाख ६ हजार ५७६ वटा कुल बीमालेख जारी गरी उक्त रकम संकलन गरेका थिए ।

तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा कृषि तथा बाली बीमालेखको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । यस अवधिमा कम्पनीहरुले १ लाख ६ हजार ५७६ वटा कृषि तथा बाली बीमाका बीमालेख जारी गरेका छन् । कुल बीमालेखमा कृषि तथा बाली बीमालेखको हिस्सा ०.७८ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।

कम्पनीहरुले बाग्मति प्रदेशबाट ५८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । जुन कम्पनीहरुले गरेको कृषि तथा बाली बीमा व्यवसायको ३९.७९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यस्तै, कम्पनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशबाट २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशबाट २० करोड २५ लाख रुपैयाँ, कोशी प्रदेशबाट १९ करोड १० लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशबाट ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कृषि तथा बाली बीमाको प्रिमियमा पाइन्छ ८० प्रतिशत अनुदान

नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०७० साउन १ गतेदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

शुरुमा यस बीमाको बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएकोमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा कृषकहरु आकर्षित गरी थप प्रभावकारी बनाउनका लागि २०७१ साउन १ गतेदेखि बीमाशुल्कको अनुदानलाई वृद्धि गरी ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । साथै, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट समेत प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो ।

आव ०७७/७८ मा सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो  । सरकारले चालु आवमा पनि कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले कृषि बीमा अनुदानका लागि ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ड्रागनफुड र किबी खेतीमा भने अनुदानको व्यवस्था छैन । सरकारले यस कार्यक्रम शुरु गरेको ९ आर्थिक वर्ष भएको छ ।