सरकारले अन्धाधुन्ध ऋण लिएर चालू खर्च गर्यो: महालेखा
काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ को मर्मविपरित वैदेशिक ऋण लिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनमा सरकारले कानून विपरित ऋण लिँदै खर्च गरेको उल्लेख छ ।
सरकारले गत वर्ष १ खर्ब ३३ अर्ब ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएकोमा पुँजी निर्माण नहुने प्रकृतिका विभिन्न ४४ योजना तथा कार्यक्रममा २५ अर्ब ५६ करोड १० लाख ६८ हजार खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना, निर्यात क्षमता वृद्धि हुने गरी मात्रै वैदेशिक ऋण लिने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिमा उल्लेख भए पनि सरकारले वितरणमुखी परियोजनामा समेत ऋण लिएको महालेखाले जनाएको छ ।
जलविद्युत उत्पादन, राजमार्ग र पुल निर्माण, रेलमार्ग, विमानस्थल र सुक्खा बन्दरगाहा, पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको घोषित नीति छ । तर, यसरी प्राथमिकतामा नपर्ने प्रकृतिको चालु क्रियाकलापमा ऋण लिएर खर्च गर्नु उपयुक्त नभएको महालेखाको ठहर छ ।
बजेटरी सहायता रकम प्राप्त गर्दा केही ऋणमा सम्झौता गरेको मितिदेखि नै ब्याज गणना हुने तर, समयमै ऋण परिचालन नहुँदा सरकारको ब्याज खर्च बढकोको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेटरी सहायतामा प्राप्त भएको ऋणको उपयोगिता कमजोर रहेको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा मात्रै आयोजनामा आधारित वैदेशिक ऋण लिनु पर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
वैदेशिक ऋण मात्रै होइन सरकारले महँगो ब्याजदरमा पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण लिने गरेको छ ।
पन्ध्रौं आवधिक योजनाले राष्ट्रिय पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म आन्तरिक ऋण कसरी लिने भन्ने विषयमा छुट्टै नीति तयार भएको छैन ।
१५ औं योजनाको मर्म अनुसार आन्तरिक ऋणको प्रयोगसमेत पूर्वाधार निर्माण एवं पुँजी निर्माण गर्ने प्रकृतिका योजनामा उपयोग हुनु पर्नेमा चालू प्रकृतिका खर्च गर्न समेत महँगो ब्याजदरमा ऋण लिने गरिएको छ । सरकारले गत वर्ष चालु प्रकृतिका वितरणमुखी एवं पुँजी निर्माण नहुने २७५ योजना तथा कार्यक्रममा ४६ अर्ब ५२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष सरकारले विकास ऋणपत्रबाट १ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रबाट २ अर्ब ८२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट ५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मध्यमकालीन प्रकृतिको ऋण लिँदा औसत १०.३० प्रतिशत ब्याज तिरेको थियो ।
यस्तै, ट्रेजरी बिलको माध्यमबाट १ खर्ब ३ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख ऋण लिदा औषतमा ५.८२ प्रतिशत ब्याज तिरेको थियो ।
यसरी महँगो ब्याजदरमा लिएको ऋण चालु प्रकृतिका तलब भत्ता, अनुदान, वितरणमुखी एवं पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रमा खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारले तिर्नु पर्ने ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसमा आन्तरिक ऋण १० खर्ब २५ अर्ब र वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा नेपाल सरकारले ऋण दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपाल सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.८४ प्रतिशत भएकोमा गत वर्ष ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ । अन्धाधुन्ध ऋण लिँदै पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रमा सरकारले खर्च गरेकाले ऋण दायित्व मात्रै बढेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
क्लिकमान्डु
