मनपरितन्त्र रोक्न स्थायी प्रकृतिको कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले कर सम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्नको लागि स्थायी प्रकृतिको कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कर फछ्र्यौट आयोग गठन ऐन-२०३३ ले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्नसक्ने अधिकार दिए पनि आयोग गठनपछि विवाद हुने भएकोले स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले संघीय राजस्व बोर्ड गठन विधेयकमा स्थायी प्रकृतिको आयोगको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

‘कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्नु नराम्रो होइन,’ ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कर विवाद समाधानको लागि स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र भएमा विवाद कम हुन्छ ।’

अर्थमन्त्रालयले तयार परेर संघीय राजस्व बोर्ड गठन विधेयक अहिले कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । कानूनबाट आएपछि विधेयक सरकारले पारित गर्नको लागि व्यवस्थापिका संसदमा पठाउने छ ।

ढुंगानाले ऐन पारित भएपछि कर फस्र्योट आयोग गठनको मोडालिटी तयार पार्ने बताए ।

‘करको विषयमा विश्वभरनै विवाद समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने प्रचालन छ,’ ढुंगानाले थपे, ‘ नेपालमा पनि स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाउने हाम्रो तयारी हो ।’

कर विज्ञ डा. रुप खड्का संयोजक रहेको कर सुझाव आयोगले कर फर्छ्यौट आयोग स्थायी प्रकृतिको बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

२०३३ सालको ऐन २०५८ को आयकर ऐन आएपछि असान्र्दभिक भइसकेको छ ।

आयकर ऐन २०५८ ले करदातालाई आफ्नो आयको आफैं घोषणा गर्ने र कर दाखिला गर्ने अधिकार दिएको छ ।

करदाताले दाखिला गरेको विवरण कर अधिकृतले अडिट गर्नसक्छ । त्यसमा चित्त नबुझेमा कर अधिकृतले करदातालाई कर लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

कर अधिकृतले लगाएको कर चित्त नबुझेमा प्रशासिन पुनरालोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष कर लगाइएको रकमको ३३ प्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन दिन सकिन्छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायधिकरणमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन-२०३३ लाई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । २०३३ सालमा गठन भएको ऐन अन्तर्गत १४ पटक आयोग गठन भएको छ ।

२०७१ सालमा चार्टर्ड एकाउटेन्स लुम्बध्वज (एलडी) महतको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले अर्बौं रकम कर छुट दिएको भन्दै अख्तियारले १० अर्ब ९६ अर्ब बिगो माग राखेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई आयोगको सदस्य सचिवको हिसाबले र अर्का सदस्य उमेश ढकाललाई सदस्यको हिसाबले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दीप बस्न्यात पनि २०६३ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको हिसाबले सदस्य सचिव थिए । बस्न्यात सदस्य सचिव रहेको आयोगले दिएको कर छुटको विषयमा पनि त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद्ले आलोचन गरेका थिए ।

कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ मा आयोगले गर्ने निर्णय अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । कानूनको दिएको अधिकारको आयोग पदाधिकारीले दुरुपयोग गरेर मनपरी छुट दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।