६ महिनामा गत वर्षभन्दा ४० प्रतिशत बढी राजस्व बढाउने अर्थमन्त्रालयका यी हुन् १३ बुँदे योजना

काठमाडौं । गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नभएर दबाबमा आएको अर्थमन्त्रालयले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको नयाँ योजना बनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्दै गत वर्षभन्दा बढी राजस्व उठाउने गरि मन्त्रालयले १३ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको मन्त्रालयले उक्त लक्ष्य घटाउँदै १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

गत वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । ६ महिनामा गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएकाले संशोधित अनुमानअनुसार पनि राजस्व संकलन हुने सम्भावना निकै कम छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालय ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएपछि दबाबमा परेको छ । जबकी गतवर्ष नै ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

आगामी ६ महिनामा मन्त्रालयले ७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष माघदेखि असारसम्म ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन गत वर्षभन्दा ४० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि यी १३ बुँदै कार्ययोजना बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको लागि निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको लागि राजस्व सङ्कलनको कार्ययोजना देहाय बमोजिम रहेको छ ।

१. सीमानाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाई भन्सार प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गरिने ।

२. अनुगमन, परीक्षण तथा अनुसन्धानको कार्यलाई नियमितता दिंदै सरकारको कोषमा प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३ .सम्बद्ध निकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी शीघ्र सूचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।

४. आर्थिक ऐन, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियतहरूको यथोचित प्रचार प्रसार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

५. असुल हुनुपर्ने बेरुजू तथा बक्यौता राजस्व असुलीको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने ।

६. राजस्व परिचालनलाई दृष्टिगत गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा फछ्यौट गरी समयमा राजस्व सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाउने।

७. भन्सार जाँचपास पछि गरिने परीक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन जोड दिने।

८. सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सावाँ, ब्याज, लाभांश लगायतका रकमहरू निर्धारित समय भित्रै प्राप्त गर्ने।

९. कर कानुनको परिपालना बढाउन सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने ।

१०. आन्तरिक बजार अनुगमनलाई सघन रूपमा प्रभावकारी बनाइने।

११. कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउने र भन्सारको Post Clearance Audit लाई समेत थप प्रभावकारी बनाइने ।

१२. राजस्व चुहावट हुने सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूको सूक्ष्म निगरानीगर्ने साथै राजस्व चुहावटलाई कानुनको दायरामा ल्याई असुलीको कारबाही अघि बढाउने।

१३. राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको नियमित बैठकबाट भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याई राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने।