आन्तरिक चिनी उत्पादनले ७१% माग धान्न सक्ने, अनुदान दिँदासमेत किन बढिरहेको छैन उत्पादन ?

काठमाडौं । नेपालमा प्रतिव्यक्ति ६ केजीसम्म चिनी खपत हुँदै आएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

उद्योग विभागले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ४ देखि ६ केजी चिनी खपत हुने अनुमान गरिएको छ।

उक्त अध्ययनको निष्कर्षबाट खपतको आधारमा नेपालमा चिनीको सरदर वार्षिक माग २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । जसमध्ये ६५ प्रतिशत घरायसी प्रायोजनको लागि र ३५ प्रतिशत औद्योगिक प्रायोजनको लागि उपयोग हुने अनुमान गरिएको कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको वार्षिक चिनी उत्पादन क्षमता ४ लाख ६३ हजार ९५० मेट्रिक टन रहे पनि अधिकांश उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन् ।

नेपाल चिनी उद्योग संघकाअनुसार नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करीब २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । जसमध्ये नेपालको आन्तरीक उत्पादनले उपभोक्ताको करीब ७१ प्रतिशत माग धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग संचालनमा छन् । तर उद्योग विभागको दर्ता अभिलेखअनुसार खाँडसारीसहित चिनी उद्योगहरुको संख्या ३१ रहेको छ ।

हालसम्म दर्ता भएका सबै उद्योगको हिसाब गर्नेहो भने यी उद्योगले वार्षिक रुपमा ९ लाख ३ हजार १५५ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछन् । तर, उद्योग विभागको अभिलेख अनुसार भने हाल १५ वटा उद्योगहरु सञ्चालन छन् ।

दर्ता भएका नयाँ उद्योगको गणना नगर्दा पनि उद्योगहरुको चिनी उत्पादन क्षमता ४ लाख ७७ हजार ४५० मेट्रिक टन रहेको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित उद्योग धेरै जसो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा हुन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले देशमा व्यवसायिक रुपमा उखु खेती विस्तार गरी उच्च उत्पादकत्व सहितको गुणस्तरीय उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना उच्च देखिए पनि उखुवाली उत्पादन तथा बजारीकरणमा केहि समस्याहरु हुँदा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको बताए ।

सरकारले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ अनुदानसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले उखु कृषकलाई अनुदान प्रवाहमा विचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न, अनुदान रकम भारतीय उखु उत्पादकलाई जान सक्ने समस्या नियन्त्रण गर्न, उखु संकलन गरी बिक्री गर्ने संकलनकर्तालाई जान सक्ने अनुदान रकम नियन्त्रण गरी वास्तविक कृषकहरुलाई नै अनुदान रकम प्रदान गर्न स्थानीय तहमा उखु कृषक दर्ता गरी सो को आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, उत्पादन भने बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष क्रसिङ्ग भएको उखुको अनुमानित परिमाण १ करोड ४२ लाख क्विण्टलमध्ये गत आर्थिक वर्षमा नै ३ जिल्लामा क्रसिङ्ग भएको करिब ३७ लाख क्विण्टल उखुवापत ७० रुपैयाँ प्रति क्विण्टलका दरले करिव २५ करोड ८३ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यस्तै, बाँकी ६ जिल्लामा क्रसिङ्ग भएको करिव १ करोड ट लाख क्विण्टल उखुवापत ७० प्रति क्विण्टलका दरले करिव ७३ करोड ३७ लाख अनुदान चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा उपलब्ध गराइसकेको छ ।

साथै, चालु आर्थिक वर्षमा क्रसिङ्ग हुने उखुको विस्तृत जिल्लागत विवरण प्राप्त भएमा थप बजेट व्यवस्था सहित उपलव्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा सरकारले बजेटमार्फत् ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले उखुको खरिद मूल्य तोकि त्यसमा केही प्रतिशत प्रवर्द्वन खर्चका रुपमा उखु किसानको खातामा नै उपलव्ध गराउने र उखु बाली लगाइने स्थानीय तहहरुमा उखु बालीमा सिंचाइ प्रवर्द्वन कार्यक्रमका १०० वटा स्थानीय तहका लागि प्रति स्थानीय तह १० वटा स्यालो ट्युववेल जडान कार्यक्रम शसर्त वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत पठाइएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष अनुदान तथा विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै लगेको छ । तर, उत्पादत्व भने घट्दै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्जेलले नेपालमा उच्च उत्पादकत्व दिन सक्ने उखुका नयाँनयाँ जातहरुको विकास तथा प्रसारमा सोचेजति प्रगति हाँसिल हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा कृषकहरुले अझैपनि नयाँ नयाँ गुणस्तरीय जातहरुको प्रयोग गरी उखु उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

‘अन्य बालीहरुको तुलनामा उखुबालीलाई माटोवाट पाइने खाद्यतत्वहरु (नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास आदि) को बढी आवश्यकता पर्ने गर्दछ । त्यस्ता आवश्यक खाद्यतत्वका स्रोतहरु रासायनिक तथा प्रांगारिक मलखाद समयमा यथोचित परिमाणमा उपलव्ध हुन नसक्नु र कृषकहरुले आवश्यकता अनुसार प्रयोग नगर्नु उत्पादकत्व कमी हुनुको एक प्रमुख कारण रहेको छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, उत्पादकत्व न्यून हुनु सिंचाइ सुविधाका अभाव हुनु एक प्रमुख कारण हो । अझैपनि उखु खेती हुने अधिकांश क्षेत्रहरुमा आकाशे भरमा सिंचाइ गर्नु परिरहेकाले कम उत्पादकत्व रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

साथै, खाद्यतत्व व्यवस्थापन, खेतबारीको सरसफाई, रोगकिरानियन्त्रण, सिँचाईको तरीका तथा निकास, बाली कटाई तथा तत्पश्चातको व्यवस्थापन आदि जस्ता व्यवस्थापकीय कमिकमजोरीहरुले गर्दापनि कृषकहरुले उखु उत्पादनमा आशातित प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा उखुको उत्पादकत्व अन्य मुलुकहरुको तुलनामा कम छ । नेपालमा लागत मूल्य बढ्न गई लाभ लागत अनुपात कम भइरहेको छ ।

उखु खेतीमा प्रयोग हुने आधुनिक यन्त्र तथा उपकरणहरुको अनुसन्धान, विकास तथा प्रयोग हुन नसक्दा उखु खेती मानव श्रममा केन्द्रित भएकाले लागत मूल्य अन्य देशको तुलनामा उच्च हुनाले उत्पादकत्व बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

हाल नेपालमा उखुको मुख्य खरिद कर्ताको रुपमा सिमीत (१३ वटा) ठुला चिनी उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन भने उखु उत्पादन गर्ने कृषकहरु मुख्यता सानास्तरका र धेरै संख्यामा रहेका छन् ।

सरकारले प्रभावकारी बजार नियमन वा उपायहरु अबलम्बन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा सिमित उद्योगहरूले साना कृषकहरुलाई शोषण गर्दै आएका छन् ।

उद्योगीहरुको शोषणले गर्दा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषकहरुले आफ्नो मूल्य उत्पादनको मूल्य नपाएसँगै चिनी उत्पादन क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै गएको पाइन्छ ।

किसानहरु विस्थापन हुँदै गएपछि उत्पादन बट्दो अवस्था छ । जसले गर्दा उद्योगहरु पुर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसक्नु र उद्योगहरुको पूर्ण क्रसिङ्ग क्षमता अनुसारको परिमाणमा उखु उपलव्ध नहुनाले उत्पादनमा ठूलो ह्रास आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आयातित चिनी र नेपालमै उत्पादन हुने चिनीको मूल्यमा सामन्जस्यता नहुँदा बजारमा असन्तुलन देखिने गरेको छ । नेपालमा उत्पादित चिनीले उत्पादन लागतको हिसाबले आयात भैरहेको उक्त मूल्यलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिँदैन ।

विश्व व्यापार संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धी सम्झौता चिनीको आयातमा पनि स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणा लागू भए पनि भारत, पाकिस्तान लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरुमा उत्पादित उखु तथा चिनीको उत्पादनमा उच्च अनुदान उपलब्ध गराउने कारणले आन्तरिक उत्पादनको बजारलाई संरक्षण गर्न कठिन देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उखु कृषकहरुलाई उखु बिक्री गरेवापत चिनी मिलले प्रदान गर्नुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी नगर्नु, नेपाल सरकारले तोक्ने न्युनतम खरिद मुल्य कार्यान्वयनमा समस्या, हाल संचालनमा रहेका चिनी मिलहरु बन्द हुँदै जाने क्रम बढ्नाले उखु उत्पादनमा निकै चुनौती बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

साथै, उखुको उन्नत जातको अभाव, न्यून उत्पादकत्व, सीमित र अनिश्चित बजार आदी कारणले उखु लगाउने क्षेत्रफल घट्दै जानु मुख्य चनौती बनेको छ ।