मसिनो वा चैते धानको सामुदायिक खेती गर्नेलाई सरकारले प्रतिरोपनी ९ सय रुपैयाँ अनुदान दिने
काठमाडौं । सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकीकृत कार्यविधि अन्तर्गत १० हेक्टर क्षेत्रफलमा मसिनो वा चैते धानको सामुदायिक खोती गर्नेलाई प्रतिरोपनी ९ सय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिअनुसार कम्तिमा १० हेक्टरमा एकै जातको मसिनो धान वा चैते धानको सामुदायिक खेती गर्ने कृषक समूह, सहकारीलाई प्रति रोपनी ९ सय रुपैयाँका दरले नगद प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । साथै, प्रतिकठ्ठा भने ६ सय अनुदान दिने भएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने नगद प्रोत्साहन अनुदान लभाग्राहीको खातामा जम्मा हुनेछ । यस्तो अनुदान दुईपटकसम्म उपलब्ध गराउनेछ ।
मन्त्रालयले धान तथा मकै बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त अनुदानको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । सरकारले आयात कम गर्ने र आत्मनिर्भरता बढाउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
पहिले चैते धान खेती नगरिएको स्थानमा सिफारिस जातको चैते खेती गर्ने कृषकलाई प्रति कठ्ठा बढीमा ६ सय रुपैयाँ वा प्रति रोपनी ९ सय रुपैयाँका दरले नगद प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । चैते धान लगाएको ४५ दिन पश्चात सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि प्राविधिकले स्थलगत प्रमाणीकरण गरी अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
धान बाली कटानीपछि खाली हुने स्थानमा छोटो समयमा तयार हुने तलहन तथा दलहन बाली लगाउन इच्छुक कृषकलाई बढीमा ५ कठ्ठा वा ३ रोपनीसम्मको लागि तलहन तथा दलहन बालीको उन्नत बीऊ बढीमा ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, धान र मकैको बिउको मूल्यमा निर्देशिका बमोजिम अनुदान प्राप्त गर्न असमर्थ सम्बन्धित स्थानीय तहमा उन्नत बिउ प्रयोगकर्ता कृषकलाई मूल्य अनुदान स्वरुप बढीमा प्रति किलो २५ का दरले खातामा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । तर नेपाली हाइब्रिड जातको मकैको बीउमा बढीमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम कृषक समूह र कृषि सहकारीहरुलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा उपयोग हुने साना कृषि मेशिनरी औजार जस्तैः पावर/मिनि टिलर, विडर, मिति हार्भेष्ट, रिपर, मिनि थ्रेसर, ब्रस कटर, कम्बाइन मिल, स्प्रेयर र सिड स्ट्रेटमेन्ट ड्रमलगायतका मेशिन/सामग्रीहरु सामूहिक प्रयोजनको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
चैते धान तथा मकै उत्पादन गरिने क्षेत्रमा सामुहिक रुपमा राखिने वा निजी मिलहरुले राख्ने ड्रायरमा बजार मूल्यमा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गर्न सकिनेछ ।
साना सिंचाईअन्तर्गत सार्वजनिक/सामुदायिक कुलो निर्माण/मर्मत तथा सार्वजनिक/सामुदायिक/व्यक्तिगत रुपमा स्यालो ट्युवेल जडान र सोलार पम्प जडानमा अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । सामुदायिक साना सिंचाईमा तोकिएको बजेट सीमाको बढी ८५ प्रतिशत अनुदान र व्यक्तिगत साना सिंचाई स्किमको लागि बढीमा २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
कुलो निर्माण तथा मर्मतको लागि प्रति स्किम बढीमा १ लाख रुपैयाँ, स्यालो ट्युवेल जडानको हकमा प्रति स्किम बढीमा ५० हजार र सोलार सिंचाईको हकमा भने एक एक वटा स्किमको लागि बढीमा १ लाख ५० हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
कार्यविधिमा स्थानीय तह वा नजिक रहेका धान चामल मिलहरुसँग स्थानीय तहमा उत्पादित मसिनो जातको धान खरिदको लागि मिलको छनौट गरी आपूर्ति परिमाण, खरिदका शर्त एवं नेपाल सरकारले मध्यम मसिनो जातको धानको लागि तोक्ने न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद बिक्री गर्ने गरी समझदारी गर्न सकिने उल्लेख छ ।
मिललाई मसिना जातका धान उतापदन गरी बिक्री गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप बढीमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ मिलमा बिक्री गरेपश्चात मिलको सिफारिसको आधारमा नगद अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, प्रति रोपनी प्रोत्साहन अनुदान पाएका कृषकले यो सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन् ।
समझदारीमा उत्पादन गरेका हाइब्रिड मकै बिक्री गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप उद्योगमा बिक्री गरेको परिमाणका आधारमा प्रति केजी ५ नगद प्रोत्सहन अनुदान दिन सकिनेछ । तर, प्रति कठ्ठा/रोपनी प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकहरुलाई यो सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषकले उत्पादन गरेको मसिना जातको धान खरिद गर्न इच्छुक निजी तथा सहकारीबाट सञ्चालित धान चामल मिलहरुको स्तरोन्नतिको लागि पूर्वाधार विकास तथा मेशिनरी खरिदमा अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ ।
छनौट भएका मिलहरुसँग सकभर उत्पादन पकेट वा स्थानीय तहमा उत्पादन हुने धानको परिमाण र मिलको क्षमता समेतको आधारमा मिलहरबाट खरिद हुने धानको परिमाण तोकि सम्झौता गर्न सकिनेछ । छनौट भएको मिललाई निजीको हकमा अधिकतम २५ प्रतिशत र सहकारीको हकमा ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । सहुलियत बढीमा एक पटकमा एक करोड ७५ लाखसम्म दिन सकिनेछ ।