कस्तो आउला स्थानीय तहको पहिलो बजेट ? आज पेस हुदैं

काठमाडौं । स्थानीय तहले पहिलो बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । व्यवस्थापिका संसदमा अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेजस्तै प्रमुख वा तोकिएका व्यक्तिले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । वर्षभरि हुने चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय राजस्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट हुनेछ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन भई मतगणना भइनसकेका ५ वटा स्थानीय तह र निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश २ मा भने कामचलाउ बजेट पेस हुनेछ । गाउँ सभा/नगर सभाबिनाको बजेटको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।

संविधानअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार असार २५ गते पहिलो बजेट स्थानीय व्यवस्थापिका (गाउँ/नगर सभा) मा पेस गर्नुपर्ने भएको हो । आज केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशमा बजेट आज पेस हुने भएको छ । गाउँ/नगर सभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्ने छ ।

कानुन नभई निर्देशिका मार्फत २५ गते बजेट ल्याउनु भनेकाले प्राविधिक कठिनाइका कारण केही स्थानीय तहले एक/दुई दिनपछि पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सक्छन् । संविधानअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने छ । पारित गरेपछि मात्रै नयाँ आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउने छन् ।

स्थानीय व्यवस्थापिकामा (गाउँ सभा/नगर सभा) मा हाल निर्वाचित भएर आएका मेयर/अध्यक्ष र उपमेयर/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू रहनेछन् ।

सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । उक्त सभामा अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकिदिएका उपाध्यक्ष वा सदस्यले स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गर्ने हो । अध्यक्षले बजेट पेस गरे उपाध्यक्षले व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता गर्नेछन् । अध्यक्षले बजेट पेस नगर्ने भए उनैले व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता गर्नेछन् । उक्त सभामा पेस भएको बजेट पास भएपछि खर्च गर्ने बाटो स्थानीय तहलाई खुला हुनेछ ।

प्रदेश २ मा ३७ अर्ब ३० करोड खर्च गर्न नपाउने
प्रदेश २ का सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, सिरहा, रौतहट, बारा, महोत्तरी र पर्साका स्थानीय तहका लागि सरकारले ३७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । ती जिल्लाले निर्वाचित निकाय नपाउन्जेलसम्म सरकारले विनियोजन गरेको रकम थन्किएर बस्ने भएको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन भएका ५ स्थानीय तहमा समेत कार्यकारी अधिकृतले कामचलाउ बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।

असोज २ गते प्रदेश २ को निर्वाचन गर्ने मिति तय भएको छ । यो आधारमा आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म प्रदेश २ का ८ वटा जिल्लामा पुँजीगत खर्चसमेत हुने छैन ।