धानको समर्थन मूल्यप्रति असहमति जनाउँदै किसान संगठनहरुले दिए आन्दोलनको चेतावनी

विराटनगर । सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्यप्रति असहमति जनाउँदै दुईवटा किसान महासंघले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । ती दुई संस्थाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुई दिनभित्र देशभरि धान खरिद प्रक्रिया शुरु नगरे ती लिमिटेडका मुख्य र शाखा कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ती संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार विराटनगरमा संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तालाबन्दीसहित सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् । चुनावअघि नै आफूहरू सरकारसमक्ष किसानका समस्या समाधान गर्न ध्यान आकर्षण गराएको स्मरण गराउँदै चुनावका कारण चुप लागेर बस्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

आन्दोलन गर्ने ती दुई संस्थाहरूमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघ रहेका छन् । ती संस्थाका प्रतिनिधिहरू संयुक्तरूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ मोरङका अध्यक्ष देवेन्द्र पौडेल र नेपाल किसान महासंघ मोरङका सभापति केदार थापाको हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनको चेतावनी दिइएको हो । यी दुवै महासंघ क्रमशः नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू हुन् ।

किसान आन्दोलनको दबावका कारण सरकारले गत कात्तिक १६ गते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि मंसिरको तेस्रो साता पुग्दासम्म पनि खरिद प्रक्रिया शुरु नगरेकोप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘सरकारले समयमै धान खरिदको प्रक्रिया शुरु नगर्दा किसानहरू व्यापारीलाई धान सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरू असक्षम सावित भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा धान बिक्री गर्नु परे, त्यस्तो फरक मूल्य सोधभर्ना दिने भन्ने भए पनि नीतिगत व्यवस्था किसानलाई झुक्याउन ल्याइएको स्पष्ट भएको उनीहरुको भनाइ छ । आफ्नै घोषणा र प्रतिवद्धताविपरीत धान खरिद नगर्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्टा भएको ठहर उनीहरुको छ ।

‘धानबाली भित्र्याउने समय शुरु हुनासाथ धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारीकहाँ पुग्नलादासम्म खरिद गर्ने सरकारका निकाय मूखदर्शक बनेर बस्नु बिडम्बना हो । कृषि क्षेत्र र किसानप्रति राज्यको यो तहको उपेक्षा किसानले कहिलेसम्म मभोगनुपर्ने हो? आमकिसान सरकारसँग जवाफ खोजिरहेका छन्,विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
खेती लगाउने समयमा मल, बिउको अभाव, कृषि उत्पादन लागतमा भएको मूल्यवृद्धि, कृषि श्रमिको अभावजस्ता समस्याका बावजूद उत्पादित उपजहरूमा बजारको मनोमानी कहिलेसम्म? किसानको उत्पादनमाथि व्यापारीको मूल्य कहिलेसम्म हो सरकार ? हामी जवाफ माग गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

किसानका समस्यामा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आन्दोलनबाटै खबरदारी गर्ने नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय प्रतिनिधि केशव भट्टराईले बताए । उनले हिजोकोजस्तो किसान यसपटक विभाजित नहुने जिकिर गर्दै सुनुवाइ नभए आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले किसानका सवालमा बिचौलिया र दलालहरूलाई साथ दिने कुरामा राज्य वा सरकार कोही पनि लाग्नु नहुने भन्दै सरकारले गरेको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताए । यसमा किसाका संस्थाहरूले खुट्टा नकमाइकन एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनले सुझाब दिए ।

यसअघि किसान संघको नेतृत्वले काठमाण्डौंको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राखेर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न धर्ना दिएको आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताए ।

गत कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षको लागि धानको मर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयअनुसार, मोटा धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९ सय ६७, मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १ सय २८ निर्धारण गरेको थियो ।

गत वर्षभन्दा यस वर्ष मोटा धानको मूल्यमा प्रतिक्वीन्टल २ सय १५ र मध्यम धानको मूल्य २ सय २६ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । तर धान उत्पादनको लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको यो मूल्यबाट किसानलाई लाभ पुग्ने सम्भावना नभएको किसान महासंघका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।

नेपाली किसानलाई ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मलखाँद चाहिनेमा सरकारले जम्मा ६५ करोड रूपैयाँ बरारबरको मल खरिद गरेको कारण मलको चर्को अभाव भएको महासंघका प्रतिनिधिहरूको आरोप छ ।

अहिले पनि हिंउदेबाली गहुँ, तोरीका लागि प्रर्याप्त मल उपलव्ध नभएको उनीहरूको भनाइ छ । जुनसुकै सरकारले किसानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कुनै तदारुकता नदेखाएको कारण सधैं समस्या भोग्न बाध्य भएको हरैंचाका किसान रेवती तिम्सिनाले बताए ।