सरकारलाई ऋण लिन कानूनी लगामः विदेशीसँग जीडीपीको एक तिहाइमात्रै ऋण लिन पाइने

काठमाडौं । अब सरकारले विदेशीसँग मनलाग्दो तरिकाले ऋण लिन नपाउने भएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारमा बस्नेहरुले ह्वारवार्ती ऋण बढाउन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानून नै बनाएर अधिकतम सीमा तोकिएको हो । सीमा नतोक्दा यसअघिका सरकारले पाएसम्म ऋण लिन थालेपछि त्यसलाई रोक्न कानून निर्माण गरिएको हो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अत्याधिक ऋण लिएका थिए । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिँदा १७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो ।

सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा देश नै संकटमा पर्ने भन्दै जानकारहरुले विदेशी ऋणमा सीमा तोकेर लगाम लगाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ विदेशी ऋणको सीमा तोकेको छ । जसअनुसार सरकारले विदेशी ऋण लिँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को एक तिहाईले हुन आउने रकम बराबर मात्रै लिन पाउने उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटक पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ,’ ऐनको दफा ५ (२) मा भनिएको छ ।

संविधान अनुसार नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार छन् । विदेशी ऋण लिने अधिकार केन्द्र सरकारको मात्रै छ ।

सरकारले विदेशी ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी म्यादभन्दा अगाडि पनि गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि आन्तरिक उठाउँदै आएको थियो । ऐनले राष्ट्र बैंकको उक्त अधिकार खोसेर आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि छुट्टै निकाय खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना पनि गरिसकेको छ ।