कर प्रणालीमा सुधार आवश्यकः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रले रहरले कर तिर्नको लागि कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले अहिले कर प्रणालीमा धेरै समस्याहरु रहेकाले कर प्रशासकीय प्रणालीमासमेत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक औंल्याए ।

अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले करदातालाई आकर्षित गर्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले कर तिर्ने र लिने विषयमा निजी क्षेत्र र सरकार एक ठाउँमा बस्न सक्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य नभए कठिन परिस्थिति आउने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले राजश्वमा संकलनमा कमी आएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको बताए । उनले तरलता अभावले व्यवसायीहरु अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे ।

गोल्छाले भने, ‘करको दायरा कसरी बढाउन सकिन्छ, यसमा हामी लागि पर्न जरुरी छ । करको दायरा बढाउनका लागि हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । कर कहरले होइन, रहरले तिरौँ । हामी रहरले तिर्न चाहन्छौँ तर पनि धेरै समस्याहरु रहेका छन् । हामी रहरले कर तिर्न चाहन्छौँ तर कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा पनि सुधार आवश्यक छ । करदातालाई कसरी आकर्षित गर्नसक्छौँ यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । किनभने नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरु कर तिर्न चाहन्छन्, स्थिति गम्भीर भइसकेको छ । त्यसैले सबै एकै ठाउँमा बसौँ । हामी एकै ठाउँमा बस्न र मिलेर काम गर्न सकेनौँ भने आउने समय एकदमै कठिन हुनेछ । हरेक क्षेत्रमा ठूलो ह्रास आएको छ, यसको मुख्य कारण तरलताको अभाव हो । हामीले कसरी तरलतालाई अझ प्रवाह गर्नसक्छौँ, यो मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । हामी झन्डै आपत्कालीन अवस्थामा पुगिसकेका छौँ, यो अवस्थामा एकअर्कालाई सहयोग नगर्ने र समस्या नबुझ्ने हो भने आउने समय कठिन रहनेछ ।’

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले राजश्व संकलनमा निजी क्षेत्रको कारण कमी नभएको बताए । उनले मुलुकभर उद्योग,व्यापार व्यवसायमा आएको कमीको कारण राजश्वमा कमी भएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले उद्योग व्यवसायको मागमा करिव २५ देखि ३० प्रतिशत ह्रास आएको बताए । उनले सिमेन्टमा ४०, डण्डीमा ४५, अटो क्षेत्रमा ८० प्रतिशतले मागमा कमी आएको बताए । उनले उद्योग व्यापार व्यवसायको मागमा आएको कमीले पुससम्ममा राजश्वमा अझै कमी आउने बताए । उनले सरकारले तरलता अभावलाई सहजता र ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘राजश्व देश र अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक श्रोत हो । त्यो श्रोतमा विगतका तीन महिनामा (साउन, भदौ, असोज) मा गत वर्षको तुलनामा ह्रास आएको छ । कमी आएको छ । मूल्य अभिवद्धि करमा ११ प्रतिशत, आयकरमा ११, भन्सारमा करिव ३१ प्रतिशतबाट र जम्मा राजश्वमा करिव १८ प्रतिशतबाट ह्रास आएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको कारणबाट पनि समिक्षा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको गभर्नेन्स वा अनुगमनको कारणले गर्दा ह्रास आएको छैन । ह्रासको मुख्य कारण आज जुन तरिकाले राज्यभरमा, उद्योगमा, व्यापारमा जुन तरिकाले मागको कमी आएको छ, त्यही उसको एउटा मुख्य कारण छ । उद्योग व्यवसायको मागमा करिव २५ देखि ३० प्रतिशत ह्रास आएको छ, यो हामीले सबैलाई कभर हुनेगरी सर्वे गरेका थियौँ । सिमेन्टमा ४०, डण्डीमा ४५, अटो मुभिलमा ८० प्रतिशत मागको कमी आएको छ । उद्योगहरुले कार्तिकदेखि पुससम्म विकराल रुप लिन्छ र राजश्वमा झनै कमी आउँछ । यसलाई गम्भीरका साथ लिन आवश्यक छ । यसका लागि हामीले तरलतामा सहज, ब्याजको वृद्धिमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । जग्गाबाट राजश्वमा ६२ प्रतिशतको कमी आएको छ ।’

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले खुला नाकाबाट हुने चोरी निकासीलाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कर प्रणालीलाई सरकारले डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले तीन वटै तहका सरकारलाई मान्य हुने कर राजश्व खाता व्यवस्थित गरे मात्रै राजश्वमा वृद्धि हुने बताए ।

उनले उनले,‘ नेपालमा अझैपनि गृह मार्केटबाट व्यवसाय भइरहेको छ, यसलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि सरकारले नेतृत्वदायी भुमिका गर्नुपर्छ । यसको लागि केही सहकार्य गर्नुपरेमा हामी चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट पनि सहयोग गर्न तयार छौँ । जुन गृह मार्केटबाट भइरहेको व्यवसाय मोटामोटी ४५/४६ प्रतिशत कर भन्सार नै नतिर्ने कर पनि नतिर्ने छुट्टै बजारमा व्यवसाय चलायमान भइरहेको छ । काठमाडौंमा मात्रै हेरेर हुँदैन, खुला नाकाहरु धेरै छन्, सरकारले एउटा व्यवस्थित डाटा, आँकडा बनाएर सबैलाई दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिल लिने, दिने कुरालाई प्रभावकारी बनाए राजश्वमा वृद्धि आउँछ । चोक, बजारमा पसल थापिरहेकालाई कारबाही होइन, कहाँबाट सामान ल्याएको हो ? भनेर बिलको खोजि गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई कारबाही गरेर केही पाउनुहुन्न । करको कुरामा सकेसम्म डिजिटलाइजेशन गरेर लैजानुपर्छ । तीन तहकै सरकारलाई मान्य हुने कर राजश्वको खाता व्यवस्थित गरेमा राजश्व वृद्धि हुन्छ ।’