कांग्रेस घोषणापत्र: ५ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन ५० प्रतिशत पुर्याइने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
कांग्रेसले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै ५ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘आगामी ५ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याइने छ ।
घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० प्रतिशत कम ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरुमा पहुँच बढाउनुका साथै नेपालले संचित गरेको कार्वनलाई कार्वन क्रेडिटमार्फत् आर्थिक स्रोत परिचालन गर्नेछ,’ जारी संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन (नेट जिरो) उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र बनाउन वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन, दिगो कृषि प्रणाली, वनमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, स्थानीय सीप र प्रविधिको विकास र स्वच्छ ऊर्जाको सर्वव्यापी उपयोग गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सन२०४५ सम्ममा शहरी यातायातमा खनिज ऊर्जाको उपयोग शून्यमा झारिने छ । नेपाललाई जलवायु उत्थानशील राष्ट्रको रुपमा चिनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अधिकतम पहल गरिने छ ।
अनकूलन क्षमताको विकास गर्दै जलवायु परिवर्तनजन्य उर्जा जोखिमबाट जन–धनका सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक सबै स्थानमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्ने कांग्रेसको संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तन, सबै खाले प्रदूषण र जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने, जनचेतना बढाउने तथा अनुकूलनका योजनाहरु तीनै तहका सरकारमा लागू गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
इन्धनका लागि दाउरा, गुईँठा, भुस आदिको खपत गर्ने जनसंख्या ३५ प्रतिशतमा झार्ने, वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि ढाकेको क्षेत्र ४७ प्रतिशत पु¥याउने तथा करिव ४ हजार जति सिमसार, ताल र पोखरीको विशेष संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय सीप तथा प्रविधिको विकास र प्रयोग, जैविक ऊर्जा उत्पादन तथा स्वच्छ इन्धनबाट खाना पकाउने र औद्योगिक प्रयोग प्रवद्र्धन र वातावरणीय प्रभाव तथा विपद् जोखिम अध्ययन गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै जोखिमयुक्त वस्तीहरुको अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर एकीकृत नमूना बस्ती बसाइने उल्लेख छ ।
शहरी क्षेत्रमा वृद्धवृद्धा र वालवालिकालाई केन्द्रमा राखेर हरित खुला पार्कहरुको निर्माणमा संघीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई निरन्तर अध्ययन गर्नका लागि जलवायु अध्येता र शोधकर्ताहरुलाई विशेष प्रोत्साहन दिँदै विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई पालना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालमा प्रयोग गरिने करिव ८० प्रतिशत सिसा र धातुलाई रिसाइकल गर्ने, ७५ माईक्रोन भन्दा कमका प्लाष्टिकका ब्याग, झण्डा लगायतका पुनः प्रयोग हुन नसक्ने प्लाष्टिकको आयात, उत्पादन तथा उपभोग आगामी दुई वर्षभित्र बन्द गर्ने लक्ष्य राखिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
बढ्दो भू–क्षय र बाढीको कारणले उर्वर भूमि र बस्तीको कटानलाई रोक्न स्थानीय निर्माण सामाग्री र प्रविधिको प्रयोग गरी योजनावद्ध रुपमा नेपालका नदीहरुमा तटवन्ध कार्यलाई अगाडि र जलवायु परिवर्तनका जोखिम कम गर्न तीनै तहका सरकारहरु र सरोकारवाला बीच समन्वय र सहकार्यका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
क्लिकमान्डु
