विराटनगर महानगरको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै

विराटनगर । स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच सम्पति कर र घरबहाल कर उठाउने विषयमा विवाद छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ मा बहाल कर उठाउने, लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्र छ । तर, सो अधिकार अहिलेसम्म स्थानीय तहले उपभोग गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तो अधिकार संघीयता आउनुअघि कानुन त आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई दिएको थियो । संघीयता अनुरुपको ऐन बनेर लागू भएको पाँच वर्ष बित्न लागिसकेको अवस्था छ । तर, बहाल कर उठाउने काम कार्यान्वय भने सो ऐनअनुसार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पनि कर उठाउने कुरामा कुनै सक्रियता र समन्वय गरेको छैन । स्थानीय सरकारले कर उठाएर दिए नदिए पनि कुनै सरोकार वा चासो राखेको देखिँदैन ।

अहिले पनि बहाल कर आन्तरिक राजश्व कार्यालयले उठाइरहेको अवस्था छ । सो कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत बहाल कर उठाइरहेको हो । यो ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएलगत्तै निष्क्रिय हुनुपर्ने हो । नेपालको संविधान २०७२ मा नै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्ने उल्लेख छ।

बहाल करमात्र नभएर सम्पति कर पनि उठाउन पाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, यो कर पनि स्थानीय तहले उठाउन पाएका छैनन् ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण विराटनगर महाननगरपालिका बनेको छ । सो महानगरपालिकाले घरबहाल र सम्पति कर एकलरुपमा उठाउन पाएको अवस्था छैन । महानगरले स-साना रकमका न्यून मात्रामा बहाल कर र सम्पति कर उठाइरहेको छ । यसो हुनुमा व्यवसायी र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले संघीयता लागू हुनुअघि जसरी कर लिनेदिने कार्य गर्दथे अहिले पनि त्यही गरिराखेको स्थिति छ ।

यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि ससानो रकम हुने व्यक्तिले महानगरपालिकालाई घरबहाल वा सम्पति कर बुझाए तर ठूला करदाता तथा संघसंस्थाहरूले सो कर आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई बुझाइरहेका छन् ।

सम्पति र बहाल कर उठाउने विषयमा पालिका सरकार र आन्तरिक राजश्व कार्यालयबीच चरम रुपमा द्वन्द्व चलेको छ । यसरी द्वन्द्व चलेको पनि पाँच वर्ष बित्न लागेको छ । यहाँनेर यो द्वन्द्वको ठोस समाधान गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले पूरा गरेको देखिँदैन ।

केही समयअघि विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग बहाल र सम्पति कर उठाउने विषयमा छलफल पनि गरेको थियो । सो छलफलमा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला स्वयं सहभागी भएका थिए ।

सो छलफल आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरमा हुँदा त्यस कार्यालयका प्रमुख डा डिबी क्षेत्री स्वयं सहभागी भए । त्यो छलफलबाट कुन कर कसले उठाउने र कसको अधिकार क्षेत्रमा कुन शीर्षकअन्तर्गतको कर उठाउनु पर्छ भन्ने विषयको छिनोफानो हुन सकेको छैन । तसर्थ अझै पनि विवाद कायमै छ ।

सो छलफलमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ अनुसार घरबहाल कर, सम्पति कर महानगरपालिकाले उठाउन पाउने कानुनी प्रावधान रहेको महानगरको मत थियो । तर, त्यो मतलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले असहमति जनाएको थियो । सो कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार यसको छिनोफानो केन्द्रमा बसेर गर्नु पर्दछ । त्यहाँबाट पनि भएन भने अदालतले टुंग्याउँछ । अहिले हामी सझदारीमा जानु पर्दछ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले स्थानीय तहको कर एकल रूपमा उठाउन पाउने अधिकारमाथि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले हस्तक्षेप काम गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

आयभन्दा खर्च बढी

स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले उठाउनुपर्ने कर आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले असुलउपर गरेको कारण विराटनगर महानगरले लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजश्व उठाउन सकेको छैन । जसले गर्दा महानगरपालिकाले चाहे अनुसारको विकास निर्माणका काम गर्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षको राजश्व असुलीलाई आकलन गर्ने हो भने पनि महानगरपालिका ४ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा महानगरको आन्तरिक आय ५० करोड रूपैयाँ हुँदा प्रशासनिक खर्च ५४ करोड रूपैयाँ हुन पुग्यो । यस तथ्यांकले के देखाउछ भने महानगरको आन्तरिक आयले उसका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने रकम पनि उठाउन सकेको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षजस्तै यस चालू आर्थिक वर्षमा पनि महानगरको आय लक्ष्यअनुसार नपुग्ने देखिन्छ । किनकी, यस आर्थिक वर्षको तीन महिनामा उठेको करको अवस्था विश्लेषण गर्दा लक्ष्य पुग्ने छाँटकाँट केही गरी पनि देखिंदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज ३ महिनाको आन्तरिक आय १२ करोड ७५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भएको छ । यस हिसाबले वार्षिक कूल आय ५१ करोड १ लाख ४४ हजार रूपैयाँ हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । बाँकी ३५ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लक्ष्यभन्दा कम आन्तरिक आय हुन्छ । जबकी, आन्तरिक आयको वार्षिक लक्ष्य ८७ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गरेर सही रूपमा कार्यान्वय गर्ने हो भने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यदि त्यसो हुन नसकेमा कर उठाउने विषय यी तीनै तहका सरकारबीच टकराव उत्पन्न हुँदा सर्वसाधारणको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुन असम्भव देखिन्छ ।

आय बढाउन महानगर के गर्दैछ ?

आन्तरिक आय वृद्धि गर्न महानगरको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा युद्धस्तरमा लागेको देखिन्छ । सो शाखाका कर्मचारी दिनौं अनुगमनमा निस्कने गरेका छन् । अनुगमनबाट औद्योगिक घरानाका उद्यमी वा ठूला संस्थाले के कति कर बुझाएका छन् भनेर त्यसको तथ्य तथ्यांक संकलनको काम तीव्र बनाइएको छ । सो महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमको टोली स्थलगत हनुगमनमा जाँदा भेटिएका कर छलीका विषयमा पनि गहिरो अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ । हुन त कर उठाउने जिम्मा वडा कार्यालयले गर्ने गर्दछ । तर, कर तिर्न आनाानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको कारण महानगरले सोको लागि अध्ययन अनुगमनसम्बन्धी अभियान थालेको हो।

यस विषयमा महानगरको बोर्ड बैठकले नै निर्णय गरेर आन्तरिक आय कसरी वृद्धि भन्ने विषयमा वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखालाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम नै महाशाखाले घरबहाल कर र सम्पति करसम्बन्धी अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुगमनसँगसँगै तथ्यांक संकलनको काम पनि गरिरहेको छ ।

महानगरले कुन कुन शीर्षकमा कर उठाउँछ ?

महानगरले वडा कार्यालयमार्फत उठाउने करको सूची तयार गरेको छ । सो सूचीमा कर उठाउन सक्ने विभिन्न शीर्षकहरू उल्लेख गरिएको छ । ती शीर्षकहरूमध्ये पनि सम्पति कर सबैभन्दा धेरै उठ्ने देखिन्छ । सो शीर्षकअन्तर्गत चालू वर्षको साउनदेखि असोजसम्म ४ करोड १ लाख ९८ हजार १ सय ८० रूपैयाँ उठेको महानगरको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

त्यस्तै सम्पति करपछि व्यवसाय कर २ करोड १४ लाख ७४ हजार २ सय ६१ उठेको देखिन्छ । घरबहाल कर १ करोड ८१ लाख १ हजार ७५ रूपैयाँ उठेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

अन्य सेवा कर १ करोड १४ लाख ५० हजार ६ सय १३ रूपैयाँ उठेको छ । बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर २१ लाख ९६ हजार ७ सय ६८ उठेको छ । त्यस्तै बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर केवल ७ हजार ८ सय ४० रूपैयाँमात्रै उठेको तथ्यांंकमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ६७ हजार ९ सय ३५ रूपैयाँ उठेको छ ।

त्यसैगरी प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत शीर्षकअन्तर्गत २२ लाख ४३ हजार ७ सय ६८ रूपैयाँ उठेको छ । त्यस्तै बेरुजु शीर्षकअन्तर्गत ७ लाख ८४ हजार ३ सय २८ रूपैयाँ उठेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो माथि उल्लेख गरिएको तीन महिनाको आवधिक आय संकलन विवरणबाट महानगरकको राजश्व संकलन गर्ने संयन्त्र अप्रभावकारी छ भन्ने देखाउँछ । साना करदाताले बुझाएको सानै अंशको कर रकमबाट महानगरले आफ्नो वार्षिक खर्च धान्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, महानगरले गतिलै संयन्त्र परिचालन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

सरकारी अड्डा नै अटेरी

खासमा कर बुझाउने विषयमा सरकारी कार्यालयहरू नै अटेरी देखिएका छन् । त्यसैले महानगरले त्यस्ता कार्यालयहरूले के ककति कर बुझाउन बाँकी छ भनेर तथ्य, तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यलाई पनि तीव्र बनाएको । महानगरको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले कसरी आन्तरिक कर वृद्धि गर्ने भन्ने सोचबाट थालेको अध्ययन अनुगमनले विभिन्न तथ्यांकहरू उजागर गरेको छ ।

अरु त अरु नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरूले नै महानगरलाई वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने कर बुझाएका छैनन् । यस कार्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतको विराटनगर विद्युत वितरण शाखा, नेपाल खानेपानी संस्थान, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनर, नेपाल खाद्य संस्थान, कार्यालय प्रदेश १ आदिले घरबहाल कर नबुझाएको स्थिति छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थान देवकोटा चोकले महानगरलाई २ करोड ४६ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको मात्र हो ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् वितरण केन्द्र विराटनगरले सम्पति करअन्तर्गत २ करोड ८० लाख रूपैयाँ महानगरलाई कर बुझाउन बाँकी छ । सो कार्यालयको पाँचकठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेको घरको नक्सासमेत अहिलेसम्म पास गरिएको छैन । महानगरले कर बुझाउन ताकेता गर्दा पहिला सडकवत्तीको पैसा बुझाउन सो केन्द्रले भनेको महानगर वित्तीय व्यवस्थापन प्रमुख गौतमले बताए ।

खाद्य संस्थान प्रदेश १ कार्यालयले ५० लाख रूपैयाँ घरबहाल कर तिर्न बाँकी छ । सो कार्यालयले आफ्नो गोदाम व्यक्तिलाई भाडामा लगाएको छ । सो गोदामघर २०३१ सालमा बनेको हो । त्यो बेलादेखि नै कर तिरेको छैन ।

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनरले नोबेल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको गेट दक्षिण घर भाडामा लगाएको छ । भाडाको त्यो घरको नक्सा पास पनि गरेको छैन । उसले पनि महानगरलाई कर बुझाउने गरेको छैन । त्यस्तै प्राधिकरणकै भवन अर्थात् एयरपोर्टभित्रका चमेनागृहको पनि बहाल कर बुझाएको छैन ।

निजी क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै

निजी क्षेत्रबाट सञ्चानमा रहेका विराटनगरका ठूला मेडिकल कलेज तथा अस्पतालले पनि महानगरलाई कर बुझाएका छैनन् । तीमध्ये विराटनगर नोबेल मेडिकल कलेज क्षेत्रभित्रका औषधि पसल र त्यहाँका प्रयोगशालाले पनि महानगरलाई घरबहाल कर बुझाएका छैनन् ।

त्यहाँका पसल र प्रयोगशालाले गरेर ४ करोड ८० लाख रूपैयाँ वार्षिक रुपमा कर बुझाउनुपर्ने हो । औषधि पसल र प्रयोगशालाले नोबेल मेडिकल कलेजलाई वार्षिक ४४ करोड भाडा वापतको रकम बुभाmउँछन् । त्यहाँ एउटा सटरको भाडा ५५ लाख रूपैयाँ छ । त्यो भाडा रकम मासिकरुपमा बुझाउनु पर्दछ ।

विराटनगरकै सप्तकोसी अस्पताल र न्यूरो अस्पतालले भने महानगरलाई नियमित कर बुझाउने गरेका छन् । महानगरले यस कार्यलाई सकारात्मक ठानेको छ । तर, विराटनगर अस्पताल चोकको गोल्डेन अस्पतालले पनि महानगरलाई कर बुझाएको छैन । त्यो अस्पतालमा दुई तीनचोटी महानरगको अनुगमन टोली पुगेपनि अस्पतालका मुख्य सञ्चालक सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

त्यस्तै हिमालय रोडको हिमालय टाँकिजले पनि महानगरलाई कर बुझाएको छैन । सो टाँकिजले ८ वर्षदेखिको ४० लाख रूपैयाँ कर बुझाउन बाँकी छ । टाँकिजले मनोरञ्जन कर, व्यवसायी कर, सम्पति कर र बहाल कर नबुझाएको महानगर वित्तीय व्यवस्थापन महशाखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै विराटनगर २ बन्जरा चोकको सिटी अपार्टमेन्टले जम्मा १ करोड ८१ लाख रूपैयाँ कर बुझाउन बाँकी छ । सो अपार्टमेन्टले सबै तलाको घरनक्सा पासको स्वीकृति पनि लिएको छैन ।

विराटनगर हाटखोलाको आरके मलले पनि ३४ लाख रूपैयाँ सम्पति कर बुझाउन बाँकी छ । यो मलले गत आर्थिकमा २८ लाख रूपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हो । त्यो बढेर चालू आर्थिक वर्षमा ३४ लाख रूपैयाँ पुगेको हो । त्यो मलले सिनेमा हल पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यो मलले कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको समयमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, व्यवसाय चल्न नसकेर अहिलेसम्म पनि नाफा आर्जन गर्न सकेको छैन । त्यही कारण उसले कर तिर्न नसकेको महानगर पनि स्वीकार गर्दछ ।

अर्को औद्योगिक घराना विकास दुगडले पनि महानगरलाई सम्पति कर बुझाएका छैनन् । उनले ८८ लाख रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । उनले कर तिर्न ४ वर्षदेखि आनाकानी गर्दै आएका छन् । उनले वार्षिक रूपमा कर बुझाएको भए यति धेरै रकम हुँदैन थियो । उनको विराटनगर १४ मा गोदाम अनि ७ र ९ वडामा घर जग्गा छ ।

अन्यको अवस्था कस्तो ?

सामाजिक सेवा गर्ने उदेश्यबाट खोलिएका भनिएका अतिथि सदन र जैन भवनले पनि महानगरलाई बहाल कर बुझाउने गरेका छैनन् । ती दुवै संस्थाहरूले कोठा तथा हल भाडामा लगाएर राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

संस्थागत घरबहाल कर पनि महानगरले उठाउने गरेको छ । जस्तै प्रदेश सरकारले लिएका भाडाका घरको बहाल कर महानगरले उठाउँछ । चन्दनवाला खाद्य उद्योगले नियमित रूपमा कर तिर्ने गरेको छ । सो उद्योगले असोज ३१ गते महानगर पुगेर कर बुझाएको थियो । सो उद्योगले बुझाएको कर भने ३० हजार रूपैयाँभन्दा माथि पुग्दैन ।

नेपाल व्यापार कम्पनी (कोसी) लिमिटेडले पनि गोदाम भाडामा लगाएको छ । तर, महानगरलाई बहाल कर बुझाएको छैन । सो कम्पनीले आफ्नो गोदाम डिएबी स्कुल र कोका कोलाको डिलरलाई भाडामा लगाएको हो । उसले महानगरलाई मासिक १ लाख ८० हजार रूपैयाँ बहाल कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कोका कोलाको डिलरबाट उसले मासिक १८ हजार रूपैयाँ भाडा उठाउँछ । अहिले सो कम्पनीका अध्यक्षमा सुरेशकुमार नौलखा छन् । उनी उद्यमी व्यवसायी घरानाका व्यक्ति हुन् ।

बहाल कर वा सम्पति कर अन्य कर यी सबै कर सम्बन्धित वडा कार्यालयले उठाउने अधिकार छ । सर्वसाधारणले बरु वडामा गएर समयमै कर बुझाउँछन् । तर, त्यो साह्रै सानो परिणाममा हुन्छ । त्यसरी उठेको करले महानगरको प्रशासनिक खर्च पनि धान्न सक्दैन ।

तर औद्योगिक घरानाका व्यक्ति वा संस्थाहरूले हतपति कर बुझाउन चाहँदैनन् । कर छल्ने वा नबुझाउन विभिन्न बहानाबाजी वा उल्झन झिकिरहन्छन् । यो अनुभव महानगर वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाको हो ।

त्यही भएर महानगरपालिका आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने रणनीतिका साथ अभियानमा जुटेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाको जिकिर छ । यस विषयमा महानगरकका मेयर कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्की पनि सहमत छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले चाहेमा विराटनगरको आन्तरिक आयमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । तर, त्यसका लागि नियमित र निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्न सकेमा मात्रै सफलता प्राप्त हुन सक्दछ ।

आन्तरिक आयमा वृद्धि हुन सकेमा मात्र महानगरको घाटा बजेटको अन्त्य हुन सक्छ । नत्र त जनताका आवश्यकता र विकासका काम गर्न नपाई केवल कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक सेवामा खर्च भइरहने परिपाटी कायम रहन्छ । यसले जनतामा महानगरप्रति अविश्वास र निराशा उत्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा संघीयता संरचना अनुसारको मूल उदेश्य पूरा हुन सक्दैन । अनि जनप्रतिनिधिहरू पनि असफल सावित हुनेछन् ।