अर्थमन्त्री शर्माले भने झैं ब्याजदर घटाउन सम्भव छ ?

उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याज बढ्दै जाँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताइरहँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिए उच्च दरमा आयात बढ्ने र त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने बाटोमा जाने तर्क गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । असोज ६ गते नाडा ईभी अटो प्रदर्शनीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज वृद्धि गरेसँगै कर्जाको ब्याजसमेत बढेकाले सरकारले यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने बताएका थिए ।

‘जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर १३ प्रतिशत, १४ प्रतिशत र १५ प्रतिशत आम्दानी लिन पाइन्छ, त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला ? पक्कै पनि हुँदैन,’ अर्थमन्त्री शमाले भनेका थिए, ‘ब्याज आउँछ भने किन उत्पादनमा लगाउने ? जग्गामा लगानी गर्दा आम्दानी हुन्छ भने किन उत्पादनमा लगाउने ? यहाँ समस्या छ । यो समस्या हल गर्नुपर्छ ।’

असोज १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा १५.१३ प्रतिशत ब्याज दिएपछि कर्जाको ब्याजसमेत बढाएका छन् ।

निक्षेपमा बढी ब्याज दिँदा कर्जासमेत महँगो भएको छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याज महँगो हुँदा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गत वर्षदेखि नै ब्याजदर एकल बिन्दु (१० प्रतिशतभन्दा कम) हुनु पर्ने धारणा राख्दै आएका अर्थमन्त्री शर्मा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढाउने निर्णयबाट रुष्ट छन् ।

गत साता धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री शर्माले ब्याज बढाउने निर्णयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार ब्याज वृद्धिको विषयमा उद्योगी व्यवसायी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र उच्च सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

तीन घण्टा चलेको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले अहिको ब्याजदरमा व्यवसाय गर्नै नसकिने भएकाले जसरी पनि ब्याजदर कम हुनु पर्ने माग गरे ।

उक्त बैठकमा नेपाल बैंकर्स एशोसिएनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले ब्याजदर कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल बनाउए अध्ययन गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उपाध्ययकै सुझाव अनुसार अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाउँदै बैठक अन्त्य भएको थियो । उक्त समितिलाई ५ कार्यदिनमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

ब्याजदरको खेल

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनमा कर्जाको औषत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ । जुन गत वर्षको साउनभन्दा ४०.८० प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष साउनमा कर्जाको औषत ब्याजदर ८.४८ प्रतिशतमात्रै थियो ।

एक वर्षको अवधीमा ब्याजदर ४० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा राम्रो नाफामा सञ्चालित व्यवसायको वित्तीय सन्तुलन उथलपुथल हुन्छ ।

एक वर्षको तथ्यांक विश्लेषणबाट मात्रै नेपाल धेरै ब्याज बढ्यो भन्न मिल्दैन । किनभने, २०७६ साउनमा कर्जाको औषत ब्याजदर १२.०८ प्रतिशत थियो । २०७७ साउनमा पनि कर्जाको औषत ब्याजदर १०.४७ प्रतिशत थियो ।

यो वर्ष उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याज महँगो भएको भन्दै किन आन्दोलन गरिरहेका छन् ? यसको कयौं कारण छन्, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण विगतमा ब्याज वृद्धिको असर साना व्यवसायी र रिटेल कर्जा लिने व्यक्तिलाई मात्रै हुन्थ्यो । तर, यसपटक ठूला व्यवसायीलाई समेत ब्याजदरमा गरिएको बृद्धिबाट प्रभावित भएका छन् ।

विगतका वर्षहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आधार दर (बेसरेट) १ प्रतिशतभन्दा कम प्रिमियम तिरेर कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले यो वर्ष भने २ देखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्नु परेको छ । जबकी, विगतमा सर्वसाधारण जनता र साना उद्यमीले ४ प्रतिशत प्रिमियम तिर्दा समेत कर्जा लिन सक्ने अवस्था थिएन ।

‘अहिले ठूला व्यवसायीसँग समेत बैंकहरुले २/३ प्रतिशत प्रिमियम लिएकाले उनिहरुले ब्याज बृद्धिको विरोध गरेको हुन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले नियमविपरित लिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । सायद उक्त रकम फिर्तापछि ब्याजदर बढाएको भन्दै व्यवसायीले गर्ने आन्दोलन केही कम होला ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष साउनमा निक्षेपको औषत ब्याजदर ४.६४ प्रतिशत थियो ।

नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ब्याजदर बृद्धिलाई निक्षेपकर्ताको दृष्टीकोणबाट समेत हेर्न आग्रह गर्छन्।

‘बैंकले कम कर्जा निक्षेप लिएर बढी ब्याजमा कर्जा लगाएको होइन नि,’ ढुंगानाले भने,‘ हामीले निक्षेपमा बढी ब्याज दिनु परेपछि कर्जाको ब्याज केही महँगो भएको हो ।’

२०७६ साउनमा निक्षेपको औषत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत थियो । कोरोना महामारीको क्रममा उक्त ब्याजदर घटेर २०७७ साउनमा भने भने ५.७७ प्रतिशत पुगेको पुग्यो ।

२०७८ साउनमा निक्षेपको ब्याजदर झनै सस्तो भएर ४.७६ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको साउनमा निक्षेपको औषत ब्याजदर ७.६४ प्रतिशत छ । असोजदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाका ब्याज बढाएकोले आगामी दिनमा निक्षेप र कर्जाको औषत ब्याज बढ्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो ४ वर्षमा जसरी निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा उतारचढाब देखिएको छ, त्यसैगरी आधार दरमा समेत उतारचढाब देखिएको छ ।

२०७६ साउनमा ९.४५ प्रतिशत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औषत आधार दर २०७७ साउनमा ८.०८ प्रतिशत थियो । २०७८ साउनमा निक्षेपको ब्याजदरमा आएको गिरावटले आधार दर पनि ६.६१ प्रतिशत थियो । तर, पछिल्लो समय ब्याजदरमा भएको बृद्धिले आधार दर ९.७२ प्रतिशत पुगेको छ ।

बजारले तय गर्ने कर्जा र ऋणको ब्याजदरमात्रै होइन राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दरमा समेत तीव्र उतारचढाव देखिएको छ ।

कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिला बैंक दर ६ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सस्तो होस् भनेर २०७६ चैत १६ गते बैंक दरलाई घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको थियो । उक्त बैंक दरलाई २०७८ फागुन ६ गते बढाएका ७ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुँदा उच्चदरमा आयात बढ्नुको साथै गत साउनदेखि निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई बढाएर कर्जाको ब्याजदर महँगो बनाउने सन्देश दिएको थियो ।

त्यसपछि वाणिज्य बैंकले रेमिट्यान्स निक्षेपमा १२.०३ प्रतिशतसम्म ब्याजसम्म दिने स्किम ल्याए । अहिले रेमिट्यान्स निक्षेपमा १५.१३ प्रतिशतसम्म ब्याद दिने घोषणा गरेका छन् ।

कर्जा महँगो हुँदासमेत आयात नियन्त्रण नघटेपछि राष्ट्र बैंकले गत साउन ८ गते बैंकदरलाई बढाएर ८.५ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

जसले गर्दा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनका ब्याज बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल ब्याज घटाउने अवस्था छैन । एक बैंकले अर्काे बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नु पर्ने अन्तर बैंक ब्याजदर गत वर्ष साउनमा २.१३ प्रतिशतमात्रै थियो । तर, यो साउनमा अन्तर बैंक ब्याजदर नै ८.०२ प्रतिशत पुगेकोले तत्कालै ब्याजदर समायोजन हुने सम्भावना कम छ । तर, छोटो अवधीका लागि निक्षेप संकलन हुने प्रवृत्तिका कारण नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र सरकारले चाहेमा ब्याजदर केही कम हुन सक्छ ।

ब्याजदर कसरी कम होला ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेर ब्याज आम्दानी गर्ने सरकारी निकायको संख्या ठूलो छ ।

असोज ५ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५१ अर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल कुल निक्षेपको ३७ प्रतिशत रकम संस्थागत निक्षेप रहेको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताको आधाभन्दा बढी योगदान सरकारी निक्षेपकर्ता गरेका छन् ।

सरकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कति योगदान गरेका छन् भन्ने एकिन तथ्यांक नभएपनि कुल निक्षेपको सरकारी निकायको योगदान ठूलो छ ।

सरकारको समेत सेयरमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न स्थापना गरिएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले परियोजनाभन्दा पनि मुद्दती खाता रकम जम्मा गरेर ब्याज आम्दानी गरिरहेको छ ।

यस्तै, जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएको हाईड्रोइलेक्ट्रीसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले समेत मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरेर ब्याज आम्दानी गरिरहेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, समाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरु समेत परियोजनामा लगानी गर्नु भन्दा मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरेर ब्याज आम्दानी गरिरहेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल टेलिकम, नेपाल स्टक एक्चेञ्ज जस्ता संस्थाले समेत ब्याजबाटै कमाइरहेका छन् ।

सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरीको कोषको समेत मूख्य आम्दानकिो स्रोत ब्याज नै हो ।

यी निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दिर्घकालिन निक्षेप राख्नुभन्दा पनि छोटो अवधीका लागि निक्षेप राख्ने र ब्याजदरमा बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा ब्याजदर घटाउन कठिन छ ।

सरकारले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज कम गर्ने नीति लिएमा भने ब्याजदर घट्नसक्छ । छोटो अवधीको लागि निक्षेप संकलन गरेर लामो अवधीका लागि कर्जा दिने अभ्यासले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा स्वीकृत गर्दा कबोल गरेको ब्याजदरलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कर्जाको ब्याजदर घटाउने विकल्पभन्दा पनि जसरी पनि कर्जाको ब्याज घटाउनु पर्ने माग गरिएको थियो ।

सरकारले सरकारी संस्थागत निक्षेपकर्ता दिने ब्याज आधा घटाउने गरी नीति लिँदामात्रै पनि कर्जाको ब्याज घट्न सक्छ । तर, त्यस्तो नीति लिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन ।

अन्य देशले महँगी नियन्त्रण गर्न कर्जाको ब्याज बढाउने भएपनि नेपालले भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन कर्जाको ब्याज महँगो बनाइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘कोरोना महामारी जस्तै कर्जाको ब्याज सस्तो भयो भने आयात उच्च दरमा बढ्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘ यो वर्ष साउनमा कर्जा महँगो हुनुको साथै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदासमेत २२ अर्ब रुपैयाँले सोधानान्तर स्थिति घाटा भएको छ । यस्तो अवस्थामा सस्तो कर्जा दिन सकिँदैन ।’

उद्योगी व्यवसायीहरु बजारमा कुनै पनि सामानको माग नभएपछि चिन्तित देखिएका छन् । व्यवसायीलाई गत वर्षभन्दा बढी माग सिर्जना हुने वातावरण चाहिएको छ । सरकारलाई पनि बजारमा बढी माग हुँदा राजस्व बढी संकलन हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने जसरी पनि माग नियन्त्रण गर्न लागेका छन् ।

हुन पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको अवस्थामा बजारमा माग बढ्दा आयात बढ्ने निश्चित छ ।

कर्जा प्रवाहका कडाई गरेर माग घट्दा समेत साउनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ करोड डलर (१७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ)ले घटेको छ । गत असारमा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति १.२ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४२ करोड डलरमा पुगेको छ ।

साउनमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा भदौमा आयात बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेका छ । राष्ट्र बैंकले भदौको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझै घट्ने सम्भावना छ ।

आयात नियन्त्रण गर्न कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा उपभोक्तासँग मूल्य बढाउन नसक्ने जलविद्युत् जस्ता केही क्षेत्र मारमा परेका छन् । अन्य उद्योगले पछिल्लो समय संसारभर ब्याजदर बढीरहेकाले अन्य उत्पादनमूलक उद्योगले आपूmले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउँदा पनि आयात गरिएका बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

ब्याजदर नघट्दा सबैभन्दा ठूलो असर सरकारी राजस्वमा पर्नेछ । ब्याजदर उच्च हुँदा विभिन्न बस्तु तथा सेवाको उपभोगसमेत घट्ने हुँदा सरकारले गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन गर्न सक्दैन ।

एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपालका उद्यमीको नाफा धेरै भएकाले ब्याजदर बढ्दा उद्यमीले मूल्य समायोजन नगरे पनि सजिलै ब्याज तिर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘समस्यामा परेको उत्पादन मूलक उद्योगलाई सस्तो कर्जा सरकारले कम ब्याजदरमा निक्षेप संकलन हुने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘तर, अहिले, बजारमा माग छैन भन्ने नाममा ट्रेडिङमा सस्तो कर्जा गयो भने समस्या आउन सक्छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले असोज ६ गते नाडा इभी अटो प्रदर्शनीमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निर्यात बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

‘निजी क्षेत्रलाई असहज पार्ने नभएर सहज बनाउने हो,’ शर्माले भने, ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी आफ्नै उत्पादनमा बाँच्न सक्ने हुनु पर्छ ।’

तर, अहिलेसम्म सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्ने ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।

तसर्थ, ब्याजदर बढाउँदा समेत अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने देखिँदैन । किनभने, महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने सम्भावना छैन । ब्याजदर सस्तो हुँदा समेत बैंकमा निक्षेप बढ्ने र बैंकको थप कर्जा दिने सम्भावना नभएकाले अर्थतन्त्र सुधार हुने सम्भावना छैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातउन्मूख क्षेत्रमा विदेशी लगानी, रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि वा वैदेशिक सहयोग नबढ्दासम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ स्रोत नथपिए अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान नहुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

‘हामी ब्याजदर महँगो र सस्तो भन्ने सामान्य विवादमा अल्झिका छौं । ब्याजदर सस्तो हुँदैमा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने भए कोरोना महामारीको क्रममा ६ प्रतिशत ब्याज पुग्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्नु पर्थ्यो, तर बढेन,’ ती सहसचिवले भने, ‘हामी आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी नीति लिनुभन्दा पनि ब्याजर बढाउने र घटाउने बाटोमा लागौं भने आगामी दिनहरु निकै कठिन हुन्छन् ।’