सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई सोध्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपतिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आएपछि रिटहरू अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ । रिट निवेदकहरुले निरन्तर सुनुवाइको माग गरेको भए पनि फुयालले दिन मानेनन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रभाणीत नगरेपछि सर्वोच्चमा पाँच थान रिट परेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास हुँदै प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि सुझाव दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकलाई पुन संसद्‌मा विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

तर सत्तापक्षले सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई संसद्को दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । त्यसपछि पठाइएका विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई भने उनले रोकेर राखेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले आफूले सन्देशसहित पठाएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएको आएको भन्दै असन्तुष्ति व्यक्त गरिरहेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक दोस्रोपटक संशोधन भएर वा नभइकन पुन पठाउने अधिकार संविधानले संसद्लाई दिएको छ । र, यसरी संसद्बाट दोस्रोपटक पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ तर, संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा अस्वीकार गरेसँगै सत्ता गठबन्धनले त्यसको बिरोध गरेको छ । एमालेले भने राष्ट्रपतिलाई गठबन्धनले अपमान गरेको आरोप लगाएको छ ।