राष्ट्र बैंकको निर्देशनले व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सक्छ ?

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा व्यापारिक विसंगति रहेको उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा हुण्डी र रेमिट्यान्सको प्रयोगबाट भइरहेको व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुँजी पलायन रोक्न कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुको साथै विदेशी समकक्षीसँग सहकार्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

२० पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६-२०८१ समेत बनाएको थियो । उक्त कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले गर्नु पर्ने काम कारबाहीको विषय उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रकाशन गरेको उक्त कार्ययोजनामा व्यापार तथा अन्य क्रियाकलापमा हुण्डीको प्रयोग निगरानी गर्न आवश्यक कार्यढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतको निकायले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा सन् २०२० सम्म कार्यढाँचा बनाउनु पर्ने कार्ययोजना उल्लेख थियो । तर, हालसम्म उक्त कार्ययोजना बन्न सकेको छैन ।

यस्तै, पछिल्लो समय कम भन्सार लाग्ने सामानमा बिल बिजकको मूल्य बढाएर पुँजी पलायनका लागि विदेशी मुद्रा देश बाहिर लैजाने विकृति बढिरहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै, बढी भन्सार लाग्ने सामानमा बिल बिजकको मूल्य घटाएर राजस्व छलि गर्ने विकृतिसमेत बढ्दो क्रममा देखिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

कर छलि गर्न वास्तविक खरिद मूल्य घटाएर सामान आयात गर्नुलाई न्यून बिजकीकरण र विदेशी मुद्रा देश बाहिर लैजान खरिदमूल्य बढाउनुलाई अधिक बिजकीकरण भन्ने गरिन्छ ।

यस्तै, व्यापारका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको विभिन्न अध्ययनबाट देखाएपछि साउन ३१ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आयात र निर्यातको सटही सुविधामा कडाइ गरेको हो ।

साउन ३१ गते जारी एकीकृत निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य र बिलबिजकको मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरी यथार्थपरक देखिएमा मात्रै सटही सुविधा दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक वित्तीय संस्थाले प्रतितपत्र (एलसी), डाफ्ट, टीटी, डिएए, डिएपी लगाएतका कुनै पनि उपकरणबाट सटही सुविधा दिनुभन्दा अगाडि खरिद मूल्य वास्तविक भए नभएको एकिन गर्नु पर्ने भएको छ ।

बैंकले बिल हेर्न सम्भव छ ?

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिले गलत कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सहज हुने बताउँछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खरिद मूल्य पत्ता लगाउन अप्ठ्यारो हुन्छ,’ राणा भन्छन्, ‘तर, बैंकले खरिद मूल्य मूल्यांकन गरेर सटही सुविधा दिनु पर्ने व्यवस्था अन्य देशमा पनि छ । त्यसैले हामीले पनि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले कुनै पनि सामान आयात वा निर्यातका लागि सटही सुविधा दिनुपूर्व बैंकका कर्मचारी आयात/निर्यात हुने सामानको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको खरिद/बिक्री मूल्य र बिलमा उल्लेखित मूल्य एकिन गर्नु पर्नेछ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिल बिजकमा उल्लेखित मूल्यका आधारमा सटही सुविधा दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी वित्तीय अपराध रोक्न पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने व्यक्ति बढी सजक हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाअनुसार बैंक वित्तीय संस्थालाई खरिद/बिक्री बिल हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल बैंकर संघ (एनबीए)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खरिद तथा बिक्री मूल्य थाहा पाउने प्रणाली बनाउन खोजेका छन् । संघमा भएको छलफलमा कसरी प्रणाली बनाउने वा कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलर तत्कालै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले केही समय दिन माग गर्दै एनबीएमार्फत् राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको एक बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

‘एकीकृत निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिने विषयमा कार्यविधी बनाउन भनेको छ,’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हामीलाई कार्यविधि बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको जानकारी दिने प्रणाली बनाउन, आन्तरिक संरचना बनाउन केही समय लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकसँग भदौसम्मको समय मागेका छौँ ।’

हुन पनि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सटही सुविधा दिने विषयमा आवश्यक कार्यविधि तथा आन्तरिक संरचना बनाइ बस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र बिलमा उल्लेखित मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन पालना नगर्दा बैंकिङ कसुर अन्तर्गतसमेत कारबाही हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र बिलमा उल्खिखित मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरेर मात्रै सटही सुविधा दिनु पर्ने बाध्यता छ ।

मूल्य पत्ता लगाउन कठिन

नेपाल बैंकर संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल सैद्धान्तिकरुपमा राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था राम्रो भए पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य थाहा पाउन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

‘नेपाल बैंकर संघमार्फत् पनि एकीकृत प्रणाली बनाएर पनि काम हुन सक्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर, खरिद मूल्य थाहा पत्ता लगाउने सजिलो काम होइन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी पनि बैंकले सटही सुविधा दिनु भन्दा अगाडि सामानको खरिद मूल्य एकिन गर्ने काम कठिन भएको स्वीकार गर्छन् । ‘कुनै पनि सामानको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हो तर पनि बैंक वित्तीय संस्थाले मलाई केही थाहा छैन भन्न मिल्दैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बैंकहरुले आफ्नो क्षमताले सकेसम्म अनुगमन गर्नुपर्छ । ’

जहाँ व्यवसाय हुन्छ, त्यहीँ गलत नियन्त्रण हुनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार पनि सटही सुविधा दिनु भन्दा अगाडि बैंकहरु थोरै जिम्मेवार बन्दासमेत व्यापारका माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त भएको भए र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले पारस्परिक मूल्यांकन नगर्ने भए यस्ता विषयमा खासै चासो दिन आवश्यक थिएन्,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘हाम्रै अध्ययनले व्यापारका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा जहाँ कारोबार हुन्छ, त्यहीँ हेर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार बैंकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको हो ।’

वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरु खरिद र बिक्री मूल्य यही हो भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने संयन्त्र नभएकाले बैंकहरुले आफ्नो क्षमताले सके जति मूल्य प्रमाणीकरण गर्ने बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कर्मसले जारी गरेको युनिफर्म कस्टम एण्ड प्याक्र्टिस फर डकुमेन्ट्री क्रेडिट (युसीपीडीसी) मा ‘बैंकहरूले कागजातमा मात्र कारोबार गर्छन्, सामानहरूमा होइन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार पनि बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा प्रस्तुत गरेका कागजातको परीक्षण गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ब्राण्डेड सामानको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य थाहा पाउन सहजै भए पनि चीनबाट आयात हुने सामानको खरिद मूल्य पत्ता लगाउन कठिन छ ।

स्टिल, सुन जस्ता धातुको मूल्य सम्बन्धी जानकारी केही वेवसाइटमा उल्लेख हुन्छ । तर, नेपालमा आयात हुने कयौँ बस्तुको कारोबार मूल्य पत्ता लगाउन सजिलो छैन ।

हिमालयन बैंकका ट्रेड विभागका प्रमुख सिद्धार्थ शर्मा पैसा तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारी दिने वेवसाइटका विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।

‘अहिले यसरी नै काम गर्छौं भन्ने कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन,’ शर्माले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भनेर बुझ्ने काम गरिरहेका छौँ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा राष्ट्र बैंकको कडाइ
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी विश्वव्यापी समस्या बनिरहेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायले काम गरिरहेका छन् ।

सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा विशिष्टीकृत अन्तर सरकारी संस्थाको रुपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) गठन भएको थियो । सन्, २००१ देखि एफएटीएफले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न समेत काम गरिरहेको छ ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको विश्वव्यायी मापदण्ड निर्धारण गर्नुको साथैँ सदस्य राष्ट्रबाट मापदण्ड पालनाको मूल्यांकन, संस्थागत सुदृढीकरण गर्न सहयोग र नियमन सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपालले बनाएका आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा सन् २००९ मा एफएटीएफले पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ का साथैं विभिन्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरेपछि उक्त पारस्परिक मुल्यांकनमा नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।

एफएटीएफले सन् २०२० मा नेपालको पारस्परिक मुल्यांकान गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निर्माण भएका कानूनी र संस्थागत संरचना, गलत गतिविधि रोक्ने प्रणाली, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था लगायतका विषय मूल्यांकन गर्ने योजना थियो । जसले गर्दा नेपाल सरकारले जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साथैँ जोखिम कम गर्ने कार्ययोजना समेत बनाएको थियो ।

तर, कोरोना महामारीले गर्दा सन् २०२० मा पारस्परिक मूल्यांकन हुन सकेन । तर, सन् २०२३ देखि एफएटीएफले पारस्परिक मूल्यांकन सुरु गर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले कार्ययोजनामा उल्लेखित जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिज बिजकमा उल्लेखित मूल्य एकिन गरेर मात्रै सटही सुविधा दिन निर्देशन दिएर न्यून बिजकीकरण र अधिक बिजकीकरणको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साथैँ व्यापारका माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयासलाई रोक्न खोजेको हो ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गम्भीर बन्दै आएको छ ।

गत साउन १८ गते जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारण गर्न सबै संस्थाले संचालक समितिबाट वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका काम प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको सुनिश्चित गर्न संयन्त्र तयार गरी नियमित अनुगमन गर्नसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

एफएटीएफले पारस्परिक मूल्यांकन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि भएका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, अवैध आर्जन पहिचान गर्दै कारबाही गर्ने संयन्त्र लगायतका विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नदिने गरि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्यक्रम बनाइ बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

एफएटीएफले गर्ने बहुपक्षीय मूल्यांकनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न नेपालले पर्याप्त कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नगरेको पाइए नेपाल कालोसूचीमा समेत पर्न सक्ने जोखिम भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।