यी हुन् एकीकृत निर्देशिकामार्फत् राष्ट्र बैंकले गरेका नयाँ व्यवस्था (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेपछि बुधबार एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा कोरोनाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संथा, निजी क्षेत्र र ऋणीलाई दिएको सबै सुविधा कटौती गरेको छ । यस्तै केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र रकमलाई शर्तसहित कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न दिने व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ऋणपत्र रकमलाई २०८० साल असार मसान्तसम्म निक्षेपको स्रोतमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

एकीकृत निर्देशिकामा २०७८ साल भदौ ८ अगाडि निष्कासन भएको ऋणपत्रमात्र कर्जा निक्षेप अनुपात र पुँजीकोष अनुपात गरेर दुबैतर्फ गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो । गतवर्षको भदौ ८ देखि अहिलेसम्म ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन भएको छ । १० अर्बको ऋणपत्र अहिले निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेको छ ।

नगद लाभांशको कडाइ हट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ३० प्रतिशत नगद लाभांशको व्यवस्था खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने जनाएको थियो ।

खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले उक्त व्यवस्थता हटाइएको हो ।

मर्जर तथा प्राप्तिमा जानेलाई छुटैछुट

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार गरेमा थप सुविधा पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा थप एक वर्ष विभिन्न पाँच सुविधा पाउने छन् ।

जसमा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।

२०७९ पुस मसान्तभित्र गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त-पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन ।

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम्संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ ।

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप गरिनेछ ।

घर जग्गा

यस्तै राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले घर जग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले घर जग्गा धितो राखी लिने कर्जामा सीमा घटाएको छ ।

घरजग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा र सोको धितो सुरक्षितमा फेयर मार्केट भ्यालु अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा अधिकतम ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।

घर जग्गा धितो राखी कर्जा लिने ग्राहकले १ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने घर जग्गा धितो राख्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० लाख रुपैयाँ र अन्य स्थानमा बढीमा ४० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउनेछन् । यसअघि यो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाको हकमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत थियो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप

एकीकृत निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारण गर्न सबै संस्थाले संचालक समितिबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका काम प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको सुनिश्चित गर्न संयन्त्र तयार गरी नियमित अनुगमन गर्ने समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यो वर्ष सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि नेपालले गरेका काम कारबाहीको विषयमा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले बहुपक्षिय मुल्यांकन गर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

एफएटिएफले बहुपक्षीय मुल्यांकन गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि भएका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, अवैध आर्जन पहिचान गर्दै कारबाही गर्ने संयन्त्र लगायतका विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्छ ।

सन् २०२० मा हुनु पर्ने बहुपक्षिय मुल्यांकन कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नदिने गरि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्यक्रम बनाई बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

एफएटीएफले गर्ने बहुपक्षिय मुल्यांकनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न नेपालले पर्याप्त कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नगरेको पाइए नेपाल कालोसूचिमा समेत पर्न सक्ने जोखिए भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सन् २००९ मा भएको बहुपक्षिय मुल्यांकनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयाप्त काम नगरेको भन्दै कालोसूचिमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गर्दै अवैध आर्जनलाई बैद्य बनाउन नदिन गम्भिर भएको सन्देश दिएको थियो । जसले गर्दा नेपाल कालोसूचीमा परेन ।

पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय गरेको केही अनुसन्धानमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत् कारोबार भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा राष्ट्र बैंकले प्रयास सकारात्मक नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

सेयर बजार

नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ ।

मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड कायम गरिएको छ ।

२०७८ भदौ ८ गते पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिकरुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह-नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै एकीकृत निर्देशिकाले २५ लाख रुपैयाँ सम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए १५० प्रतिशत जोखिम भार हुनुपर्ने छ । यस्तै ऋणपत्रको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

कर्मचारीलाई तालिम

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्मचारीहरुलाई नियुक्त भएको एक महिनाभित्र २ साताको तालिम प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुलाई बैंक प्रवेश गरेको एक महिनाभित्र कम्तीमा दुई हप्ताको अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य कर्मचारीहरुलाई भने कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक २ वर्षमा कम्तीमा एक पटक प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर, ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई भने विशिष्टिकृत तालिम प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई प्रदान गरेको तालिमको शीर्षक, मिति, अवधि, तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको नामावलीलगायत विवरण संस्थाको वेवसाइटमा अर्धवार्षिकरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

ब्याजदर

संस्थागत निक्षेपकर्ताले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको तुलना २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्तिगतको भन्दा संस्थागत तर्फ मुद्दति निक्षेपमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम गर्न भनेको छ । अहिले १ प्रतिशत बिन्दुले व्यक्तिगतको भन्दा संस्थागतको निक्षेपको ब्याजदर मुद्दतिमा कम छ ।

बैंकहरुले ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर एकवर्षको मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई दिएका छन् भने १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर संस्थागत मुद्दति निक्षेपकर्तालाई दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन भदौदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुले बढाउनुपर्ने वा संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्छ ।

निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनु पूर्वप्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिने जनाएको छ । बैंकहरुले विदेशी मुद्रामा १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएपछि प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको बताइन्छ ।

बोलकवोल को आधारमा संकलन हुने मुद्दति निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

लघुवित्तले शतप्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले शत प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिक पुँजीको बढीमा शतप्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्रै चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार अब भने सबै सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका लघुवित्तहरूले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका हुन् ।

सूचना प्रविधि पार्क, औद्योगिक पार्क निर्माणमा कर्जा

सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले बेसरेटमा थप २ प्रतिशत प्रिमियममै कर्जा पाउने भएका छन् ।

अब निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ प्रतिशत प्रिमियममै कर्जा पाउने भएका हुन् ।

बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ब्याजदरमा बेसरेट निर्धारण गरेका हुन्छन् । जसमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम निर्धारण गरी ब्याज तोक्छन् । तर अब यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बेसरेटमा थप २ प्रतिशितमात्रै प्रिमियम निर्धारण गर्न पाइनेछ ।

असोज मसान्तसम्म कर्जा तिर्दा हर्जना नलाग्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका उद्यम व्यवसायीले असोज मसान्तसम्म सावा तथा व्याज भुक्तानी गर्दा थप हर्जना तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज लाग्नै छैन । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोही अनुसारको व्यबस्था मिलाउन भनेको छ ।

हाल कोभिड-१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको सात दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको थियो ।