कोरोनाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी, नीजि क्षेत्रले पाएको सुविधा हट्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका समयमा निजी क्षेत्रलाई दिएको अधिकांश सुविधा हटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै कोरोनाको समयमा दिएको सुविधा हटाएको हो ।

यसअघि कोरोनाको समयमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न-संचालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन÷संचालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्ममा ग्रेस अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो पनि हटाएको छ ।
सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि हटाएको छ ।

यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाई संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ र ग्रेस अवधि थप गरिएका कर्जाहरुको मासिक विवरण यस बैंकमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्ता गरेको थियो ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रका ऋणीहरुबाट विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रहि बुझाउनु पर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असूल उपर गरी २०७८ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । त्यो व्यवस्था पनि हटाएको छ ।

कोभिड–१९ वाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरिने कर्जा पनि अब प्रदान नगरिने भएको छ ।
कोभिड–१९ बाट न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल ब्याज-शुल्क-हर्जाना-ब्याजको ब्याज नलिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था पनि हटाएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रबाह अबरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्ष सम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । उक्त व्यवस्था पनि हटेको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित बिजनेश प्रपोजलको आधारमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, विजनेश मोडल परिवर्तन गरी फरक ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । त्यो पनि हटाएको छ ।

कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जाको सिमा पनि हटेको छ ।