बैंकको चर्को ब्याजदर घटाउन अख्तियारको दबाब

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंकहरुको चर्को ब्याजदर घटाउन दबाब दिएको छ ।

एक हप्ताअघि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एसोशिएसन र सरकारी बैंकका प्रतिनिधिहरुलाई अख्तियारमा बोलाएर ब्याजदर घटाउन दबाब दिएको हो ।

राष्ट्र बैंक र बैंकरहरुकोसँगको छलफलमा अख्तियारका उच्च अधिकारीहरु पनि सहभागी थिए ।

बैंकहरुको ब्याजदर अचाक्ली बढेको भन्ने गुनासो आएको भन्दै अख्तियारका अधिकारीहरुले कसरी ब्याजदर घटाउन सकिन्छ, त्यही गर्न राष्ट्र बैंकलाई मौखिक निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

छलफलमा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि ५ प्रतिशतको दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तरस्प्रेड दर कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जवाफ दिएका थिए ।

तर, अख्तियारका अधिकारीहरुले स्प्रेडलाई अझै घटाउन मिल्ने भए घटाएर भएपनि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सुझाब दिएको सछफलमा सहभागीहरुको भनाई छ ।

अख्तियारबाट आएको सुझाब र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर केही घटाउने संकेत गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालाहरुको सुझाब संकलन गर्न सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले संबैधानिक निकायबाट ब्याजदर घटाउन सुझाब आएको खुलासा गरे ।

‘अहिले ५ प्रतिशत स्प्रेड दर छ, यो बढी भयो, यसलाई घटाउनु पर्छ भनेर संबैधानिक निकायले नै सुझाव दिइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि स्प्रेड दर ३ प्रतिशतको हाराहारी छ’ कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दरका बारेमा आवश्यक सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब पनि छ ।’

भारतमा पनि स्प्रेड दर ३ प्रतिशत मात्रै रहेकाले नेपालमा पनि केही घटाउन सकिने अवस्था रहेको थापाको भनाई छ ।

५ प्रतिशत स्प्रेड दर भए पनि ऋण लगानी गर्न योग्य पुँजी (तरलता) को समस्याका कारण बैंकहरुको ब्याजदर चर्को छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले नै निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् । यसरी निक्षेपको ब्याजदर १४ प्रतिशत हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुपातमा महंगीएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अबलम्बन गरेका कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ६७ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको जानकारी गराए ।

‘७/ महिना अघिसम्म बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त थियो, तर ५/६ महिना यता तरलता अभाव भएको छ,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएका कारण अहिले ६७ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ ।’

तरलता अभाव र महंगो ब्याजदरका कारण नयाँ उद्योगधन्धा आउने अवस्था रहँदैन जसले आगामी दिनको आर्थिक क्रियाकलाप तथा आर्थिक वृद्धिमा असर पुर्याउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

‘यो वर्षको जीडीपी ग्रोथ निकै उत्साहजनक छ, यो वृद्धिदरलाई टिकाइराख्न उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक छ,’ गोल्छाले भने ।

राष्ट्र बैंकले यही असार तेस्रो साताभित्र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्राविधिकरुपमा सहयोग तथा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।