बढ्दो मूल्यबृद्धि र ओरालो लागेको भारतीय रुपैयाँले यस्तो हालतमा पुग्यो भारतीय अर्थतन्त्र

एजेन्सी । रुपमा ठिकठाक चलीरहेको भारतीय अर्थतन्त्र भित्रभित्रै भने मक्किदै गएको पाइएको छ । घट्दो रुपैयाँ बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण भारतीय अर्थतन्त्रको अवस्था सबैभन्दा कठिन अवस्थामा पुगेको छ । यो अरुहरुले लगाएको आरोप भने होइन, स्वयं भारतीय मिडियामा प्रकाशित भएका विवरणहरु हुन् ।

तर, भारतको संस्थापन पक्ष भने यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन । उसलाई रामराज्य स्थापना भएको हल्ला चलाउनु छ । अनि भन्नु छ भारतमा भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको सरकारले उधुमै प्रगति गरिरहेको छ ।

विवरणहरुमा जनाइएअनुसार भारतीय अर्थतन्त्र अहिले दोहोरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड महामारीको प्रभाव कम भएपछि देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, मुद्रास्फीति र द्रुतरूपमा घट्दै गएको रुपैयाँले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेको छ ।

पछिल्लो महिनासम्म आइपुग्दा देशको खुद्रा मुद्रास्फीति ७.०१ प्रतिशत रहेको थियो । आरबीआईको अधिकतम सीमा भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने र सोही सीमामा राख्ने प्रक्षेपण थियो ।

अर्कोतर्फ, डलरको तुलनामा रुपैयाँको अवमूल्यन जारी छ । गत मंगलबारमात्रै अमेरिकी डलरको खरिद दर ८० भारतीय रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो । डलर महँगो हुँदा भारतको आयात महँगो बन्दै गएको र त्यसका कारण आन्तरिक बजारमा पनि सामानको भाऊ बढिरहेको छ ।

पछिल्लो समय विश्वभर मुद्रास्फीति बढेको छ । यसको मुख्य कारण हालैको रुस-युक्रेन युद्धदेखि कोभिडका कारण आपूर्ति श्रृखलामा परेको चाप तथा तेल र खाद्यवस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई लिइएको छ ।

तर, भारतमा कोभिडबाट नराम्ररी समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने बाटोमा यो ठूलो चुनौती बनेको छ । कोभिडका कारण भारतीयको आम्दानीमा आएको कमीलाई हेर्दा यसले आम जनतालाई पहिलेको तुलनामा झनै समस्यामा परेको छ ।

आर्थिक विश्लेषक पूजा मेहराका अनुसार कोभिडभन्दा पहिले पनि भारतमा मुद्रास्फीति उच्च थियो । कोभिडका कारण आपूर्ति श्रृखलामा उत्पन्न भएको समस्याका कारण मुद्रास्फीति बढ्यो । यसबाहेक, २०१९ मा आरबीआईले अबलम्बन गरेको नीतिहरू पनि यसमा संलग्न थिए । तर, पछिल्लो समय बढेको मुद्रास्फीतिका पछाडि पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भएको वृद्धिको ठूलो हात रहेको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘सरकारको नीतिका कारण तेल कम्पनीले नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएनन् । चुनाव सकिएलगत्तै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेको छ । यसले अचानक मुद्रास्फीति बढाएको छ ।’

अर्कोतर्फ रुस–युक्रेन युद्धका कारण तेलको मूल्य बढेको र त्यसको असर भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा परेको छ । कोभिडमा आपूर्ति पक्षमा देखिएको समस्या र हालको रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुद्रास्फीति बढ्न गएको छ ।

पूजा मेहराले यस्तो वातावरणमा आरबीआईको रिपो दर (आरबीआईले बैंकहरूलाई कर्जा दिने ब्याजदर) बढाउनु उचित ठान्छिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘आरबीआईले रिपो रेट नबढाइदिए अर्थात् लगानीकर्तालाई बढी ब्याज नदिएको भए लगानीकर्ताले यहाँबाट पैसा निकाल्थे । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाएपछि भारतबाट डलर बाहिरिन थालेको छ । अर्थात् लगानीकर्ताले बढी ब्याज पाएको ठाउँमा लगानी गरिरहेका छन् ।’

त्यसैले ब्याजदर बढाएर लगानीकर्तालाई रोकिएन भने डलर बाहिरिन सक्छ । यसले रुपैयाँलाई थप कमजोर बनाउँछ ।

कमजोर रुपैयाँले आयात महँगो बनाउँछ र मुद्रास्फीति पनि बढ्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा जब मुद्रास्फीति लगातार बढिरहेको छ, सरकारले धेरै महत्वपूर्ण कुराहरूमा जीएसटी बढाउने निर्णय कसरी लियो ? यो जनताको दोहोरो प्रहार होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।

यस प्रश्नको जवाफमा पूजा मेहरा भन्छिन्, ‘जब जीएसटी लागू भयो, औसत न्यूट्रल दर १२ प्रतिशतमा राख्ने कुरा भएको थियो । तर, राजनीतिक कारणले गर्दा धेरै राज्यले यो दर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तसर्थ, केही अत्यावश्यक वस्तुहरूमा कुनै जीएसटी लगाइएको छैन । र, केही वस्तुहरूमा ५ देखि १० प्रतिशत कर लगाइएको छ । तर, यसका कारण सरकारको राजस्व घट्न थालेको छ ।

पहिले नै घरजग्गा, पेट्रोल जस्ता उत्पादनमा जीएसटीको दायरा बाहिर छन् । त्यसैले जीएसटीमार्फत् राजस्वको लक्ष्य भेटिदैन । सोही कारण सरकारले जीएसटी दर बढाएको हो । जीएसटीबाट कर आउँदैन भने देशको खर्च कसरी चल्ने ? भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ ।

के भारत मुद्रास्फीतिको बढेको दरले नयाँ सामान्य अवस्था बन्नेछ ? के यहाँ मुद्रास्फीति सधैं सात–आठ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी रहन सक्छ ? भन्ने दुईवटा जिज्ञासा यसैसँग जोडिएर आएको छ ।

पूजा मेहरा भन्छिन्, ‘विदेशको सन्दर्भमा न्यू–नर्मलको कुरा भइरहेको छ । त्यहाँ मुद्रास्फीति दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले त्यहाँ बढेको मुद्रास्फीतिलाई नयाँ सामान्य मानिएको छ । चीनबाट आउने सामान सस्तो भएकाले मुद्रास्फीति कम भएको हो । तर, चीनबाट आपूर्तिमा समस्या आएपछि त्यसमा उत्पादित सामान महँगो भएको छ । दोस्रो, उनीहरू अब चीनमा धेरै निर्भर हुन सक्दैनन् ।

उनी भन्छिन्, ‘रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्तिमा पनि समस्या आएको छ । तर भारतमा त्यस्तो छैन । भारतमा यो बढेको महँगो दर अझै घट्न सक्छ । हामीसँग पहिले नै उच्च मुद्रास्फीति छ । त्यसैले आरबीआईलाई मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य दिइएको छ । चार प्रतिशतको लक्ष्य दिइएको छ ।’

पूजा मेहरा भन्छिन्, ‘वास्तवमा आरबीआईले कोभिडको समयमा धेरै नोट छापेको थियो ताकी सरकारलाई ऋण लिन कुनै समस्या नहोस् । मुद्रास्फीति बढाउनमा पनि यसको हात थियो । अहिले सरकारले यो तरलतालाई सदुपयोग गर्न खोजेको छ । त्यसैले, अगाडि बढ्दै गएको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’

तर, जबसम्म रुस युक्रेन युद्धका कारण तेल महँगो रहन्छ, हामीलाई यहाँ मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेछ । किनभने हामीले हाम्रो तेलको दुईतिहाइ आवश्यकता बाहिरबाट पाउँछौं । हामी यसमा धेरै पैसा खर्च गर्छौं ।

मुद्रास्फीतिसँगै अर्को एउटा कुराले भारतलाई सताएको छ । र त्यो हो डलरको तुलनामा रुपैयाँको निरन्तर गिरावट । यद्यपि, निर्यातको दृष्टिकोणले यो ठीक छ । तर, भारतले निर्यातभन्दा बढी आयात गर्छ । त्यसकारण, यसको विदेशी मुद्रा भण्डारमा रहेको मुद्रा, विशेषगरी डलर सञ्चिती द्रुतरूपमा घट्दैछ । आखिर, रुपैयाँको यो गिरावट कहिले रोकिन्छ र भारत यो अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कन्छ ? भन्ने सवाल सँगै आएको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा आर्थिक विश्लेषक आलोक जोशी भन्छन्, ‘निर्यातका लागि कमजोर रुपैयाँ राम्रो हो । रुपैयाँको कमजोरीभन्दा पनि डलरको बल बढ्दै गएको भन्नु राम्रो हुन्छ । वास्तवमा, यो अमेरिकी फेडरल रिजर्भबाट तरलता अवशोषित को परिणाम हो ।’

उनी भन्छन्, ‘कोभिडको समयमा फेडरल रिजर्भले धेरै डलर छाप्यो । अहिले फिर्ता लिइएको छ । ब्याजदर बढाएर यो काम भइरहेको छ । त्यसैले विश्वभरबाट अमेरिकी डलर उच्च ब्याजदरका कारण अमेरिकातर्फ आइरहेका छन् । भारतमा गर्ने लगानीकर्ताहरु अहिले अमेरिका जान लागेका छन् किनभने उनीहरुले त्यहाँ बढी ब्याज पाएका छन् ।’ जसका कारण डलरको तुलनामा रुपैयाँ कमजोर भएको मात्रै होइन । विश्वका सबै देशको मुद्राको भाउ तुलनात्मकरुपमा कमजोर भएको छ ।
आलोक जोशीले रुपैयाँको कमजोरीलाई त्यस्तो नराम्रो मान्न नहुने धारणा राख्दै भन्छन् ‘हाम्रो लागि, डलरको बलियो र रुपयाको अवमूल्यन हाम्रो लागि फाइदाजनक छ किनभने यसले हाम्रो सामानहरू विश्वमा सस्तो बनाउँछ र हाम्रो निर्यातलाई फाइदा हुन्छ ।’

चीन, बंगलादेश जस्ता देशले आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गरी विश्व बजारमा आफ्ना वस्तु सस्तो राखेका छन् र त्यसको फाइदा उनीहरूले उठाएका छन् । विश्व बजारमा सस्तो सामान बेचेर धेरै डलर कमाउन सकोस् भनेर हामीलाई डलर चाहिन्छ । किनभने हामीले धेरै आयात गर्नुपर्छ । र, यसको लागि हामीलाई डलर चाहिन्छ ।

रुपैयाम्लाई बलियो बनाउन सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ? भन्ने जिज्ञासामा जोशी भन्छन्, ‘रुपैयाँलाई कृत्रिम रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । तर, यो भारतका लागि हानिकारक साबित हुनेछ । बरु सरकारले उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी निर्यात गरेर डलर कमाउन पहल गर्नुपर्छ ।’

भारतमा धेरैले सोधिरहेका छन् कि भारतको अवस्था पाकिस्तान वा श्रीलंका जस्तै हुनसक्छ । जहाँ स्थानीय मुद्रामा भारी गिरावट आएको छ र अर्थतन्त्र तहसनहस अवस्थामा पुगेको छ ।

भारतलाई यी देशसँग तुलना गर्नु अर्थहीन रहेको जोशी बताउँछन् । भारतमा यस्तो अवस्था कहिल्यै आउँदैन । भारतको घरेलु बजार निकै बलियो छ । यसको अर्थतन्त्रको आकार पनि निकै ठूलो छ । त्यसैले भारतमा पाकिस्तान र श्रीलंका जस्तो अवस्थाको कल्पना गर्नु मूर्खता हो ।