ब्रोकरको संख्या थप्न अर्थमन्त्रीको दबाब, कार्यविधिमै अलमलियो नेप्से, परीक्षा हटाउन दबाब

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ ब्राेकर कम्पनी थप्न चर्को दबाब दिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले अन्योलमा परेको छ । विभागीय मन्त्रीकै दबाब आएपछि यसका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउनतर्फ लागेको छ । तर केका आधारमा कार्यविधि बनाउने हो भन्नेमा नेप्से स्पष्ट छैन ।

नयाँ ब्रोकर थप्न कार्यविधि बनाउँदा प्रतिनिधिसभा, अर्थ समिति अन्तर्गत गठित पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन-२०७७ अनुसार बनाउने हो वा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली– २०६४ अनुसार बनाउने भन्नेमा नेप्से अन्योलमा छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘हाल न्यूनतम २ करोड चुक्ता पुँजी रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको पुँजी वृद्धि गरी २०७९ असार मसान्तसम्म १० करोड पुर्याई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने’ व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, धितोपत्र बोर्डको विनियमावलीको अनुसूची-९ मा धितोपत्र दलालको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड र धितोपत्र व्यापारीको पुँजी न्यूनतम २० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयबाट पनि पुँजी १० करोड पुर्याउन भनिएको छ । बोर्डको नियमावलीमा २ करोड मात्रै छ । संसदीय उपसमितिको निर्देशन पनि १० करोड कै व्यवस्था छ ।

‘उपसमितिको निर्देशन अवज्ञा गर्न पनि मिल्दैन’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘हामीले धितोपत्र बोर्डको विनियमावली पनि हेर्नैपर्छ, त्यसैले के आधारमा कार्यविधि बनाउने भन्ने अन्यौल छ ।’

बोर्डले समयमा नै उपसमितिको निर्देशन पालना गरेको भए नेप्से धितोपत्र दलाल व्यवसायीको पुँजी १० करोड पुग्ने थियो । अब बोर्डको विनियमावली हेर्नु भन्दा पनि उपसमितिको निर्देशन र अर्थमन्त्रीको चाहना अनुसार नै कार्यविधि बनाउने तयारीमा नेप्से पुगेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका अधिकारी उक्त नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेर गत साउनमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालयले केही थप गर्नु भनेर मंसिरमा बोर्डमा नै फिर्ता पठाएको बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म नियमावलीमा कुनै पनि काम भएको छैन । नियमावलीमा धितोपत्र दलाल व्यावसायीको पुँजी करिब १ करोड र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको पुँजी २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नै राख्ने व्यवस्था थियो ।

बोर्डले नियमावलीमा केही संशोधन नगरेको कारण देखाउँदै नेप्सेलाई कार्यविधि मन्त्रीको चाहना र उप समितिको निर्देशन अनुसार नै बनाउन समस्या नहुने नेप्सेको ठहर छ ।

‘मन्त्री शर्माले नै कम्तीमा १० वटा जति ब्रोकर थप्ने चाहना देखाउनु भएको छ,’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही अनुसार कार्यविधि बनाउनु र छिटोभन्दा छिटो काम सक्नु भन्ने निर्देशन अनौपचारिक रुपमा आएको छ ।’

नेप्से पनि मन्त्रीको चाहना अनुसार कार्यविधि बनाएर बोर्डमा पठाउने तयारीमा जुटेको छ ।

उपसमितिको निर्देशन अनुसार बनाउँदा बोर्डले नियमावलीमा यति नै पुँजीको व्यवस्था कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्ला कि भन्ने डरमा नेप्से रोकिएको भनाइ छ । तर त्यो अन्यौल हट्यो भने कार्यविधि एकै दिनमा तयार गर्न सकिने नेप्से स्रोतको दाबी छ ।
ब्रोकरको क्षमता बढाउने, बजारलाई पारदर्शी बनाउने, व्यवस्थित गराउने, लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने सोचसहित कार्यविधि बनाउने हो भने त्यसका लागि अध्ययन आवश्यक पर्ने छ ।

नेप्सेका एक अधिकारीका अनुसार हतार हतारमा ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिनु परेपछि यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) चन्द्रसिंह साउदको कार्यकालमा ब्रोकर थप्ने विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन छ । अब त्यसको आधारमा नै रहेर कार्यविधि बनाउन लागिएको छ ।

विज्ञलाई नै राखेर गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा थप १७८ वटा ब्रोकर आवश्यक ठानेर १७८ वटा ब्रोकर थप्न सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा कुन प्रदेशमा कतिवटा ब्रोकर आवश्यक छ भनेर पनि किटान गरिएको छ । जसमा प्रदेश १ मा ३०, मधेस प्रदेश ३३, बागमती ४५, गण्डकी २०, लुम्बिनी २५ कर्णाली १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ सहित १७८ वटा ब्रोकर चाहिने भन्दै सिफारिस गरेको थियो । उक्त अध्ययनले जनसंख्या, हितग्राह (डिम्याट) खाता खोल्न सक्नेको संख्या, सम्भावित कारोबार खाता लगायतलाई आधार मानेर उक्त सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा अहिले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले प्रति व्यवसायी औसतमा २५ हजार ग्राहकको कारोबार खाता खोली सञ्चालन गरेको र अबको १ दशकमा प्रति व्यवसायी औसतमा ५० हजार हुने उल्लेख छ । जसले गर्दा तत्काm ११८ वटा थप धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अहिले ५० वटा ब्रोकर सञ्चालनमा रहेको आधारमा थप १२८ जति धितोपत्र दलाल तथा डिलरको आवश्यकता पर्ने देखिएको उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा १० देखि ४५ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेप्से निकट उच्च स्रोतका अनुसार यस विषयमा अहिले कुनै अध्ययन भएको छैन । तर नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) कृष्णबहादुर कार्की भने आफूले चैतमा ब्रोकर थप्ने विषयमा विज्ञलाई अध्ययन गर्न दिएको र केही दिनमा त्यसका प्रतिवेदन आउने दाबी गर्छन । विज्ञले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको भएपनि पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

सीइओ कार्कीले अध्ययन गर्न विज्ञलाई जिम्मा दिएको भने पनि नेप्सेले पुरानै अध्ययन हेरेर कार्यविधिका लागि केही काम शुरु गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । ब्रोकर थप्न मन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो भएपछि पुरानै अध्ययनलाई आधार मान्ने र प्राप्त निर्देशनको आधारमा कार्यविधि तयार हुने देखिएको छ ।

कार्यविधिमा वस्तुगत परीक्षाको विषय कसरी समेटने भन्ने विषयमा नेप्से चिन्तित बनेको छ । यसअघिको पद्दतिलाई हेर्ने हो भने वस्तुगत परीक्षा २५ अंकको हुने गरेको थियो । बाँकी ७५ अंक कम्पनीको पुँजी, सञ्चालकको क्षमता, संचालकको शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभवलाई हेरेर दिइन्छ ।

यता, अर्थमन्त्री शर्माले व्यवसाय गर्न परीक्षा आवश्यक नपर्ने भन्दै यो हटाउने तयारी थालेका छन् । धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न बजारको बारेमा जानकार भएको भए हुने, परीक्षा लिएर ब्रोकरलाई दुःख दिनु नहुने मन्त्रीको तर्क छ ।

‘जसले बढी पुँजी लगाउन सक्छ उसैलाई व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ,’ मन्त्री शर्मालाई उदृत गर्र्दै स्रोतले भन्यो, ‘अब पनि परीक्षाको नाममा धेरै दुःख दिनु हुँदैन ।’

मन्त्रीको अपेक्षा धेरै पुँजी लगानी गर्न चाहनेलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने र त्यही अनुसार ब्रोकर लाइसेन्स दिन १० वटा कम्पनी थप्ने तयारी गरिएको हो ।

नेप्सेका सीइओ कार्की भारतमा पनि मापदण्ड पुगेकालाई १० दिनमा नै ब्रोकरको लाइसेन्स दिने गरेको र लाइसेन्स दिँदा परीक्षालगायतका विषय चर्चामा नआउने गरेको बताउँछन् । हालै सीइओलगायतका केही कर्मचारीहरु भारतको भ्रमण गरेर फर्किएका छन् ।

यसअघि नेप्सेले ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जका विज्ञ बोलाएर परीक्षा लिएको थियो । नेपालका विभिन्न प्राध्यापक तथा विज्ञले बनाएको प्रश्नबाट पनि २५ वटा प्रश्न मुम्बई स्टकबाट आएका विज्ञले छनोट गरेर पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा परीक्षा लिइएको थियो । अहिले भने मन्त्री शर्माले आफू नजिकका व्यक्तिलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन परीक्षा नै हटाउने तयारीमा लागेका छन् ।