५ वर्षमा सरकारी जागिर खान साढे २५ लाखको आवेदन, २२ हजार मात्रै सिफारिस

काठमाडौं । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी लामो समयदेखिको समस्या हो । जुन प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । भनिन्छ, प्रत्येक वर्ष ५ लाख नयाँ शिक्षित जनशक्ति श्रम बजारका लागि तयार हुन्छन् तर त्यसमध्ये निकै कमले मात्रै स्वदेशमा जागिर पाउँछन् ।

त्यसबाहेक अधिकांशको सपना उच्च शिक्षा वा श्रमका लागि विदेशी मुलुक हुन्छ भने त्यसबाहेकका निकै कमले स्वदेशमै केही गर्न खोज्छन् । तर सरकारले रोजगारी बढाउनेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

लामो समयदेखि जुनसुकै सरकार आए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र बेरोजगारीको दर न्यून गर्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने लोकसेवा आयोगमा परीक्षाका लागि फर्म भर्नेहरुको संख्या मात्रै हेरे पुग्छ ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार पछिल्लो ५ वटा आर्थिक वर्षमा विभिन्न २६ हजार २० वटा पदका लागि २५ लाख ४१ हजार ६४ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये जम्मा २२ हजार २९९ जना मात्रै सिफारिस भएका छन् । सिफारिस भएकामध्ये पनि ९ हजार २७६ जना समावेशी समूहबाट सिफारिस भएका छन् ।

आयोगको यो तथ्यांकले मुलुकमो शिक्षित बेरोजगारहरुको संख्या र रोजगारीको संख्या स्पष्ट देखिन्छ ।

सरकारले मुलुकमा शिक्षित बेरोजगारहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जाको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा उचित सम्बोधन हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

विगतमा वर्षहरुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले त्यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै बजेटमा समेत कटौती गरेको छ ।

त्यसबाहेक शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि प्रभावकारी नहुँदा त्यो कार्यक्रममै सीमित भएको अवस्था छ ।

एकातिर मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी र सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुसमेत प्रभावकारी नभएको समयमा सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई श्रमका लागि विदेश पठाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको छ ।