बजेटले संरचनागत सुधारको थालनी गरेको छ, इमान्दार भएर लागू गर्नुपर्छ

सरसर्ती हेर्दा बजेट कम्प्रिहेन्सिभ छ । कुनै क्षेत्र र कुनै कार्यक्रम नछुट्याई बजेट आएको छ । धेरै कार्यक्रम राखेको हुनाले कार्यान्वयनमा चुनौति पनि देखिन्छ । बजेटको आकार हेर्दा अलि बढी महत्वकांक्षी पनि छ ।

यो बजेटको राम्रा पक्ष भनेको संरचनागत सुधारको थालनी गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई खुला गर्ने, रिसोर्स ग्याप पूरा गर्ने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरेको छ ।

दोस्र्रो कुरा, यसले उत्पादनलाई फोकस गरेको छ । बजेटमा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन भए भने हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र व्यापार घाटा कम हुँदै जाने छ ।

तेस्रो कुरा, कृषिसँग औद्योगिक विकासमा बढी जोड दिएको मैले पाएको छु । औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरेर उद्योग व्यसायको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा गरेको छ ।

त्यसमा पनि महत्वपूर्ण कुरा निजी क्षेत्रको विकासको लागि छुट्टै च्याप्टर नै बनाएको छ । निजी क्षेत्रको सहयोगबिना सरकारलेमात्र केही गर्न सक्दैन भन्ने आत्मबोध यो सरकारले गरेको छ । कानुनी सुधार गर्ने, औद्योगिक लागत घटाउने कुराहरु कुरा गरेको छ ।

धेरेभन्दा धेरै देशसँग बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट (बिआईए) सम्झौता गरेर निजी क्षेत्रको विकास गर्ने भनेको छ ।पूर्वाधारमा समेत निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने भनेको छ ।

यो बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । विगत दुई वर्षभन्दा अघि तीन वर्षसम्म लगातार नेपालले साता/आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । कुनै वर्ष त नौ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।

त्यसपछि भुकम्पपछिको पुननिर्माणको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । त्यसैले ८-९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव भने होइन । यस प्रकारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पुर्ननिर्माणमा विशेष महत्व दिने, आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा महत्व दिने र त्यसका अतिरिक्त मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने कार्य भए । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रियो । पर्यटन क्षेत्रले गतिलियो र भने नेपालजस्तो मुलुकको लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर असम्भव भने होइन ।

यसमा तीनवटा कुराहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देख्छु । सबैभन्दा पहिला पर्यटन क्षेत्र र विपे्रषण के हुन्छ ? त्यसले तरलता र लगानी स्रोतको व्यवस्थापन कति सहज कति असहज भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास, पूर्वाधारको विकास र विप्रेषण आप्रवाहको गतिमा निर्भर हुन्छ । अर्को कुरा पनि हो भने आन्तरिक स्रोतले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रलाई खुला गर्नुपर्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कार्यक्रम सरकारले कति छिटो गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ ।

तेस्रो कुरा भनेको उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उचित कसिमको प्रयोजन हो । यी तीन तत्वका संयोजन राम्रोसँग भयो भने स्रोतको अभाव नहोला जस्तो लाग्छ ।

अर्को कुरा सरकारले व्यापार घाटा पाँच वर्षमा शून्यमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकको लागि पाँच वर्ष व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने कुरा चुनौतिपूर्ण नै छ । यो सम्भव जस्तो लाग्दैन तर घाटा न्यूनिकरणमा यदि सरकारले प्रयास गर्ने हो भने अहिले भएको व्यापार घाटालाई आधामा झार्न सक्छौं । सन्तुलमा ल्याउन भने हामीले निरन्तर प्रयास गर्यौं भने यो पाँच वर्ष नभएर १०-१५ वर्ष लाग्नसक्छ ।

निर्यात बढाउन सिमेन्ट, डन्डी र जुत्तामा ४ प्रतिशतको नगद अनुदानलाई ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । १० अर्बभन्दा धेरै कारोकार गर्ने उद्योगलाई विद्युतको सहुलितको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई ५० वर्षसम्म सरकारी जग्गा लिजमा दिने घोषणा पनि गरेको छ ।

सिमेन्टलगायत केही वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । भारतमा उत्तर प्रदेश, विहार जस्ता शहर बजार छन् । भारतमा प्रवेश पाउन भने अलिकति चुनौतिपूर्ण छ तर असम्भव भन्ने छैन ।

विमिस्टेक संस्थामार्फत् नेपालमा सरप्लस भएका उत्पादनहरु बिजुली, सिमेन्ट जस्ता विस्तु निर्वाधरुपमा निर्यात गर्ने वातावरण सरकारले गर्यो भने र निजी क्षेत्रलाई निर्यातमा ८ प्रतिशतको नगद अनुदान र बिजुलीमा २.५ प्रतिशतको बिजुलीमा छुट दियो भने निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि हुनसक्छ ।

सरकारी सिमेन्ट उद्योग सर्वजनिक निजी साझेदारीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने र निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने हो भने र बिमिस्टेको प्रावधानमा सरकारले निर्यातको वातावरण बनाउने हो भने नेपाल निर्यात गर्ने मुलुकमा जानसक्छ ।

सरकारले उद्योगलाई केही सुलियत दिने पनि भनेको छ । सरकारले केही कर्जामा व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्दै आउको छ । दश शीर्षक अन्र्तगत सहुलितय कर्जा कार्यक्रम छन् । सरकारले ५ प्रतिशत र महिला, दलितको लागि ६ प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसअन्तर्गत यो वर्ष १३ अर्ब ब्याज अनुदान रकक सरकारले बिनियोजन पनि गरेको छ । सहुलितपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम विगत चार पाँच वर्षदेखि गरिरहेको छ । तर, बजेट र स्रोतको दृष्टिकोणले यसले स्केलअप गर्ने कुरा कठिन देखिन्छ । तर, कुनै क्षेत्रमा डिपार्चर लिने हो भने वा बाटो खुलाउने काम यो ब्याज अनुदानले गर्छ भने २०–२५ अर्बको ब्याज अनुदानले हामीलाई ५०-६० अर्बको निर्यात गर्ने क्षमता विकास गर्छ भने सरकारले शुरुवाति चरणमा यस प्रकारको कार्यक्रममा जाँदा पनि हुन्छ ।

कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाइएको छ । साथै, वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारिएको छ । एक खर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ । आठ महिनामा झन्डै ६० अर्ब जति सामाजिक सुरक्षामा खर्च भइसकेको छ । यस प्रकारको घोषणाले यो बजेट अलिकति अराजकता हुने होइन भन्ने छ । हाम्रो औषत आयु ६९ वर्ष छ । विपन्न क्षेत्र पछाडि परेको वर्गको औषत आयु अझ तल छ ।

त्यसैले विपन्न वर्गका मानिसलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ । पछिल्लो चरणमा काठमाडौं वा विदेश पलायन हुने अवस्था छ र वृद्ध आमाबुबा असाय बनेर बस्नु परेको छ । त्यस्तो क्षेत्रका मासिनको उमेरलाई ७० बाट ६८ वर्ष झार्नु न्यायोचित नै देखिन्छ । तर, यसलाई युनिभर्स बनाउँदा चुनौतिपूर्ण नै छ ।

सम्पन्न वर्गको लागि वृद्धिभत्ता दिने कि नदिने भन्ने पनि छ र सकारले वृद्धभत्ता नलिनेलाई सम्मान गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । यसमा छिटफुटरुपमा केहीले घोषणा गर्लान् । तर, सबैले घोषणा गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

काठमाडौबाट चितवन पुग्ने १ घण्टा लाग्ने पूर्वाधार भनेर घोषणा पनि भएको छ । पछिल्लो चारपाँच वर्षमा एउटा न्यारेटिभ मुलुकमा विकास भइरहेको छ । विद्धान वर्गले केही ठूला शहर विकास गर्नुपर्छ र यी शहरलाई अन्तरआवद्धता विकास गरेर मेगा शहर विकास गर्नुपर्छ भन्ने गरेकाछन् ।

योमार्फत् रोजगारीका अवसरहरु, सरकारले नेपाली जनतालाई दिने सेवा पनि सहज तरिकाले दिने र जनसंख्याको व्यवस्थित विकास गर्ने भन्ने चर्चा भइराखेको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप विगत तीन चार वर्षयता पूर्वाधार विकास रणनीति बनिरहेका छन् ।

दुई द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने भन्ने असम्भव भने छैन । १०-१२ वर्ष निरन्तर लाग्ने हो भने सम्भव छ ।

ठूला पूर्वाधारका काम निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा सम्भवन देखिदैन । विगतमा नमिठो अनुभव भएर पनि निजी क्षेत्रले यसमा आँट गर्दैन । भारतलगायत धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले बनाएका छन् । भारतको दिल्ली एयरपोर्ट नै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बनाइएको हो ।

नेपालको मात्र निजी क्षेत्रले यस्तो काम गर्न सक्दैन तर वैदेशिक रणनीति साझेदार बनाउन हो भने सरकारले पीपीपी मोडलमा बन्न सक्छ । एउटा दुईवटा पूर्वाधार मोडल पीपीपी बनाउने हो भने यसले राम्रो सन्देश जान्छ । अहिले विश्वभर देखिएको के हो भने सरकारले मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन । पीपीपी मोडलमा जानुपर्छ । सरकारको बजेट घाटा कम गर्न सहयोग हुन्छ ।

३८० अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च केन्द्र सरकारल गर्ने भनेको छ । काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रायकको लागि ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कन्ट्राक्टरले काम गर्न थालिसकेको अवस्था छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, सुनकोशी डाइभर्सन जस्ता ठूलो परियोजनाले गति लियो भने ४ खर्ब बराबरको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने भन्ने होइन । नेपालको विकासको अनुभव, प्रशासनिक अनुभव लामो छ । त्यसले पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

यो वर्ष पनि सरकारले चानचुन ३ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्छु भनेको थियो । यद्यपी अहिले १ सय ३२ अर्बको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको छ । अन्तिम महिना असारमा पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत खर्च भएको अवस्था पनि छ ।

यो वर्षको बजेट तीन चार महिनापछि आयो र प्राविधिक कारण ठूलो परियोजनाले गति लिन नसकेको अजस्था छ । अहिलेको पुँजीगत खर्च धेरै महत्वकांक्षी त होइन । तर, अहिले झन्डै १८ खर्बको बजेटको आकार छ, त्यो अलि बढी महत्वकांक्षी लागेको छ । २०७७/७८ मा एकीकृत खर्च नै १३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

अहिले राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब उठाउने भनिएको छ । वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब, आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब उठाउने भनिएको छ ।

नेपाल सार्वजनिक ऋण परिचालनको सन्दर्भमा ५० प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि जानु हुँदैन । यसले आर्थिक र वित्तीय संकट ल्याउन सक्छ । अहिले ४० प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी ५१ अर्बलाई आधार मान्ने हो भने अहिले ८ महिनाको सार्वजनिक ऋण ३८ प्रतिशत हुनआउँछ ।

अझै, २–३ सय प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा सार्वजनिक ऋण परिचालनको जुन जीडीपीको ५० प्रतिशत सीमा छ, त्यसलाई नाघ्ने अवस्था छैन । यदि देशमा पूर्वाधारको विकास हुन्छ, व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा मद्दत पुर्याउँछ भने, उत्पादन बढाउन मद्दत पुर्याउँछ भने मुलुकको अर्थतन्त्रको आधुनिकरणमा यसले सघाउँछ भने दुई तीन सय अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋण परिचालन गर्दा फरक पर्दैन । पछिल्लो तीन चार वर्षमा अचाक्ली सार्वजनिक ऋण अनुपात बढेकै हो ।

भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा नेपालले ठूलोमात्रामा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्यो । वैदेशिक अनुदान क्रमशः घट्दै गएको अवस्थामा अहिले आन्तरिक र वैदैशिक ऋण परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।

जुन प्रकारले सकारले उत्पादन, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकरणका कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आए भने ३ सय अर्ब थप वैदेशिक ऋणबाट आत्तिनु पर्दैन ।

रसिया युक्रेनको युद्ध र जलवायु परिवर्तनको संकटले गर्दा खाद्यान्न संकट देखिन थालेको छ । खाद्यान्नमा आँच आयो, भारतले गहुँ चामलको निर्यातमा बन्देज लगाएपछि नेपामला कृषि उत्पादनलाई जोड लिनुपर्ने देखिन्छ ।
ग्लोबल कन्टेक्स जुन किसिमले विकास भइरहेको छ, त्यसमा सरकार मुखदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन । कृषि आधुनकिरण र कृषिउपच उत्पादनमा सकारले केही ने केही कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो, र सरकाले ल्यायो पनि । अहिलेको ग्लोबल कन्टेक्समा सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।

सरकारले ५ खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने र वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर कृषिलाई आवश्यक पर्ने वित्तको परिचालन गर्ने भनेको छ । यो पनि मलाई असम्भव लाग्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत विपन्न कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसअन्तर्गत २५० अर्ब विपन्न कर्जा कार्यक्रम परिचालनबाट छ । यदि यो ५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत पुर्याउने हो भने ५ सय अर्ब भइहाल्यो ।

तर, नेपालका बैंक तथा वित्ती क्षेत्रको पोर्टफोलियोमा सरकारले बढी हस्तक्षप गर्यो भन्ने आरोप आउन सक्छ । तर, ५ प्रतिशत विपन्न कर्जा कार्यक्रमलाई १० प्रतिशत पुर्याउने हो भने ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण छैन । राष्ट्रको लक्ष्य पूरा गर्न यो कार्यक्रमलाई अनौठो मान्न हुन्न ।

बाह्य क्षेत्रमा देखिएको जुन दवाबको स्थिति छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ । तीन चारवटा क्षेत्रमा सुुधार गर्ने हो भने बाह्य क्षेत्रमा देखिएको घाटालाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो कुरा नेपालले जसरी विगतदेखि विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिने । पाँच छ प्रतिशतको विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भयो भने शोधानान्तर घाटाको दृष्टिकोणले नेपाललाई ठूलो राहत हुनसक्छ ।

कोभिडमा सुधार भयो भने पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना नेपालमा धेरै छ । त्यो भएमा नेपालको तरलता, शोधानान्तर घाटा, व्यापार घाटाको समस्या समाधान हुनसक्छ ।

यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण थप दुई कुरा छन् । एउटा भनेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा (एफडीआई) मा सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटबाट एफडीआईको थ्रेसहोल्ड पाँच करोडबाट २ करोडमा झारेको छ । यो स्वागतयोग्य छ । यसले सामान्य लगानी आकर्षण गर्छ ।

मझौला तथा ठूला स्तरका एफडीआई लगानी गर्न पूर्वस्विकृति लिनुपर्ने कुराहरु खारेज गर्नसक्नुपथ्र्यो जुन सरकारले गरेन । अझै पनि गर्न सक्छ ।

वैदेशिक लगानीको झन्झटिलो प्रशासनिक काम सुधार गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै एफडीआई नेपालमा भित्रिन सक्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको वैकल्पिक लगानी कोषहरु छन् । भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटीमा नेपालमा केही समस्या छन् । यसलाई सरकारले समस्या समाधान गरेर सहजकिरण गर्ने हो भने भेन्चरक्यापिटल मार्फत एफडीआई ल्याउन सक्छौं । यसले व्यापार घाटा, शोधानान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्छ ।

आन्तरिक देश विकास, पुँजी निर्माण गर्न सक्दैनौं । विदेशी स्रोतको प्रयोगमा अझै बढी गर्नुपर्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने भनेको छ । यसले वैदेशिक रेमिट्यान्स ल्याउने वा अहिलेभन्दा तात्विक फरक खासै पर्दैन ।

अहिलेको जो विपन्न वर्ष विदेशमा गएका छन्, उनीहरुको आईपीओ लगानी गर्ने क्षमता पनि खासै हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठूलो स्तरको लागिर खानेलाई आकर्षण गर्ने हो भने राम्रै हुन्छ ।

बजेटमा आएका कार्यक्रमले ठूलो उद्यमशिलताको विकास होला जस्तो लाग्दैन । त्यसका लागि साना तथा मझौला उद्योगको विकासको लागि वित्तीय संस्था, विकास बैंकहरु चाहिन्छ ।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने रकम घटाउको छ । सरकाले पाँच लाखबाट ६ लाख पुर्याउनु यो स्वागत योग्य नै हो । सीआईटीमा जाने पैसाको स्केल पनि बढाएको छ । यसलेमध्यम वर्गलाई केही राहत पुर्याएको छ ।

प्रदेश सकारले पनि सकभर पपुलर जबेट ल्याउनलान जस्तो लाग्छ । केन्द्रिय सरकारको बजेटलाई पनि पछ्याएको पाइन्छ । सरकारले यस बजेटबाट कुन स्तरको कम केन्द्र र प्रदेश वा स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर छुट्याएको पनि छ ।

मलाई दुईतीन वटा कुरामा अलि चित्त बुझेको छैन । एउटा यो बजेट अलि बढी महत्वकांक्षी भएको छ । १८ खर्बको बजेट अलिबढी महत्वकांक्षी हो ।

दोस्रो कुरा, पिछडिएको प्रदेश कर्णाली र सूदुरपश्चिमले विकास आयोजना माग गरेको छ । अरु प्रदेशसँग समानान्तरहुनको लागि । यसको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपथ्र्यो भन्ने मेरो गुनासो छ ।

खर्चमा मितव्ययिताको कुरा गरेको छ तर व्यवहारमा आएन । मितव्ययितालाई अझ बढी फोकस भइदिएको भए हुन्थ्यो ।

यो बजेटले धेरै सुधारका कार्यक्रम ल्याएको, निजी क्षेत्र, विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर ल्याएकाले यसलाई १० मा ८ अंक दिन चाहन्छु । सरकारले आफूले वाचा गरेका कुराहरुलाई इमान्दार भएर साउन १ देखि नै कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।