पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्र र आसेपासे पुँजीवाद

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र सँगै कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जवर्जस्त मुद्दा बहसमा आएके छ । यी आफैंमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने विषय हुन्। दुरगामी महत्वको यो विषयमा मौन रहँदा घातक हुन्छ।

अहिलेको दुई मुद्दा मूल्यवृद्धि र पेट्रोलियम कारोबारलाई नजिकबाट नियालेर केही निष्कर्षहरु बाहिर ल्याउन आवश्यक देखिएको छ।

रुस–युक्रेन युद्धसँगै आकासिएको कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिले आयल निगमको नोक्सानी यतिधेरै बढ्यो की धान्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

मासिक ११ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। यो मूल्यवृद्धिले न्यून र मध्यमवर्गका जनता सबैभन्दा प्रताडित भएका छन्।

निश्चित कमाई भएका वर्गका लागि दैनिक जीवन चलाउन समेत कठिन भएको छ। एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उकालो लागेको तेलको भाउ र डलरको मूल्यवृद्धिसँगै यहाँ मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य बढाउँदै जाँदा राज्यले आफ्नो न्यूनतम कर्तव्य समेत विर्सिदै गएको भान भइरहेको छ। राज्य लोककल्याणकारी हुन्छ, उसले जनतालाई समस्यामा पर्दा हेर्छ भन्ने मान्यताबाट च्यूत हुँदै गएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै गएको आधारमा यहाँ मूल्य समायोजन गर्ने हो भने राज्य किन चाहियो भन्ने यक्ष प्रश्न पनि खडा हुन्छ।

आयल निगमको जसरी एकाधिकार तोड्नका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने भनिएको छ, त्यसमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनीको छनोट हुनुपर्छ। तर अहिले केही समूहलाई पोस्ने गरी निश्चित कम्पनीलाई दिने गरि पेट्रोलियम कारोबारमा निजी कम्पनीलाई प्रवेश गराउने चलखेल भएको छ।

हालै भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करका दर घटाएर जनतालाई राहत दिएको छ । नेपालमा पनि करका दर घटाउन सकिने पर्याप्त आधार छन्।

कोभिडका कारण तेलको मूल्य धेरै तल झरेपछि अघिल्लो सरकारले पूर्वाधार कर र भन्सार दर बढाएको थियो ।

पेट्रोल, डिजल, मट्टितेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार कर तत्कालै घटाउने हो भने तात्कालीनका लागि निगमको नोक्सानी घट्छ। र, मूल्यवृद्धि गर्नुपर्दैन्।

राज्यले आफ्नो चालु खर्च नघटाउने तर जनताबाट अनावश्यक करको बोझ बोकाएर मूल्यवृद्धि गर्दै जानु न्यायसंगत मान्न सकिदैन्।

विश्वमा देखिएको यो विषम परिस्थिती सधै रहने अवस्था पनि हुँदैन।

कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेपछि करको दर पूरानै अवस्थामा लैजान पनि सक्छ। यो अल्पकालीन रणनीतिका रुपमा यो राजस्व हेरफेर गरेर राहत दिने विषय भयो। अब दीर्घकालिन रुपमा पनि सरकारले सोच्ने बेला भइसकेको छ।

मनमोहन सिंहको पालामा इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले (तेल ऋण)आयल बण्ड जारी गरेको थियो।

मूल्यवृद्धि निरन्तर भएपछि निश्चित रकम र समयावधिको ऋणपत्र जारी गरेर पनि पैसाको जोहो गर्दै आपूर्ति सहज बनाएको थियो।

अहिले भर्खरै पनि आइओसीले १५ सय करोडको पाँच वर्षे आयल बण्ड जारी गरेको थियो। हामीले पनि नेपाल आयल निगमलाई पाँच वर्षे ऋणपत्र जारी गर्न दिएमा त्यसले पैसाको जोहो हुने र मूल्यवृद्धि गरिरहनुपर्दैन थियो होला।

निगमले जारी गर्ने ऋणपत्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थालाई किन्न लगाउन सकिन्छ।

त्यो ऋणपत्रका आधारमा अहिलेको निगमले भोगिरहेको तरलता अभाव हटाएर आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ।

कच्चा तेल सधै यही अवस्थामा रहँदैन्। केही समयपछि घट्न पनि सक्छ। विगतमा पनि निगमको सञ्चित नोक्सानी ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेपछि सञ्चित नोक्सानी घटाएर १८ अर्ब जगेडा कोषमा राखेर १३ अर्ब मूल्यस्थिरीकरण कोषमा समेत जम्मा भएको थियो । त्यो आर्थिक परिदृश्यका आधारमा पनि निगमले जारी गर्ने बण्ड सहयोगी बन्नेछ।

तेल कारोबारमा निजी क्षेत्र
केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

यो सार्वजनिक भएको धारणासँगै पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र प्रवेश हुने पक्कापक्की जस्तो देखिन्छ।

पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र आउने विषयमा हाम्रो विमति छैन ।

तेल कारोबारमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ तर त्यो प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। नेपाल आयल निगमको जसरी एकाधिकार तोड्नका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने भनिएको छ, त्यसमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनीको छनोट हुनुपर्छ। तर अहिले केही समूहलाई पोस्ने गरी निश्चित कम्पनीलाई दिने गरि पेट्रोलियम कारोबारमा निजी कम्पनीलाई प्रवेश गराउने चलखेल भएको छ।

पछिल्लो समयमा केही समूहलाई पोस्ने गरि क्रोनी क्यापिटालिज्म (आसेपासे पुँजीवाद)लाई मलजल गर्ने काम भएको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि सुपारी आयात दिने निर्णय आसेपासे पुँजीवादको विद्रुप रुप हो।

प्रतिस्पर्धामा भएका कम्पनीलाई पन्छाएर केही समूहलाई पोस्ने सिलसिला पेट्रोलियम कारोबारमा दिन खोजिएको छ।

अहिले गोप्यरुपमा पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कार्यविधि बनिरहेको भन्ने सुनिएको छ। १० अर्बको चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई तेल कारोबारमा संलग्न गराउने भनिएको छ। र, केही निश्चित समूह जो पहिलादेखिनै राज्यसत्तालाई आफ्नो वसमा पारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेका व्यक्तिलाई तेल कारोबारमा संलग्न गराउने प्रपञ्ज रचिदैछ।

यस्तो बेलामा तेल कारोबारमा निजी क्षेत्र ल्याउन खोजिएको छ । जुन बेलामा नेपाल आयल निगमको १९ अर्ब जगेडा कोष, १३ अर्बको मुल्य स्थिरीकरण कोषको रकम सकिएर ४८ अर्ब नोक्सानी छ।

त्यसमा पनि परल मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन सातामै दुईपटक भारी मूल्यवृद्धि गरिएको छ। अझ आश्चर्यजनक विषय त, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटकपटक परल मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई दबाब मात्रै दिएका छैनन्, निगमलाई आवश्यक ऋणका लागि जमानी पनि नबस्ने घोषणा भएको छ।

सर्वहारावर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएका अर्थमन्त्री शर्माले परल मूल्यका लागि दबाबले उहाँमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

निम्न र मध्यमवर्गमाथि परेको मूल्यवृद्धिको भारलाई समेत वेवास्ता उहाँले किन गरिरहनुभएको छ ? उहाँलाई अहिले किन मूल्य बढाउनु परेको छ ? यी र यस्ता प्रश्नले अर्थमन्त्री शर्मा पनि कुनै स्वार्थ समूहको गोटी बन्नुभएको त होइन ? यही गम्भीर प्रश्नहरु रहेकालेनै तेल कारोबारमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउने विवादास्पद विषयलाई गहन छलफल आवश्यक छ।

उपभोक्ता, राज्यलाई फाइदा हुने गरी निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउनुपर्छ ।

(अर्याल ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)