नाफा बढाउन बैंकको वदमासीः गैरकानूनीरुपमा ऋणीसँग ४% सम्म प्रिमियम असूल्दै, राष्ट्र बैंक भन्छ- कारबाही हुन्छ

काठमाडौं । नाफा कमाउने ध्याउन्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गैरकानूनीरुपमा ऋणीसँग प्रिमियम असूल गरेको पाइएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य (पुँजी तरलता) अभाव भएपछि ब्याजदर बढेको भन्दै अधिकांश बैंकहरुले गैरकानूनीरुपमा ऋणीसँग प्रिमियम असूल गरेको पाइएको हो । बैंकहरुले बढेको आधार धर (बेस रेट) अनुसार ब्याजदर बढाउनुपर्नेमा गैरकानूनीरुपमा सम्झौता गरेभन्दा बढी प्रिमियम बढाएर ऋणीलाई ठगेका छन् ।

९ वटा वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका ११ जना ऋणीले क्लिकमाण्डूलाई उपलब्ध गराएको विवरणले ती बैंकले राष्ट्र बैंकको नियम र ऋणीसँग भएको सम्झौताविपरित ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम असूल गरेको पाइएको छ । कुनै बैंकले बढी प्रिमियम असूल गरेका छन् भने कुनैले कम तर अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरकानूनीरुपमा प्रिमियम बढाएर असूल गरिरहेका छन् ।

आफूलाई दर्जनौं साथीभाईले बैंकले प्रिमियम बढाएर ठगी गरेको घटना सुनाएको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसमेत रहेका एक व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नियम र बैंकको अफर लेटर देखाउँदै क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘मेरै कुरा गर्ने हो भने पनि डेढ वर्षअघि ५.८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर गत महिनादेखि १०.८ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै बैंकले इमेल पठाएको छ ।’

ती व्यवसायीले बैंकबाट ५ वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । उनले ऋण लिने बेलामा उक्त बैंकको आधार दर ५.५० प्रतिशत थियो । राम्रो क्रेडिट हिस्ट्री र रेपुटेड व्यवसायी भएका कारण उनलाई बैंकले ०.३० प्रतिशत प्रिमियम थपेर ५.८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराएको थियो ।

अहिले त्यो बैंकको आधार दर साढे ८ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको नियम र बैंकले ऋणीसँग गरेको सम्झौता अनुसार अहिले उनको ब्याजदर ८.८ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । तर, बैंकले उनको ब्याजदर १०.८ प्रतिशत पुर्याएको छ । उनले सम्बन्धित बैंक र राष्ट्र बैंकमा कम्प्लेन गरेपछि बढेको प्रिमियम फिर्ता भएको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै अर्का पदाधिकारी पनि बैंकले आफूलाई ठगेको बताउँछन् । ती व्यवसायीले आफूलाई बैंकले ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम असूल गरेको र अहिलेसम्म आफूले यतिधेरै प्रिमियम नतिरेको बताए । ती व्यवसायीले बैंकबाट होम लोन र अटो लोन लिएका छन् ।

त्यस्तै, अर्का एक ऋणीले गत वर्षको असार मसान्तमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा एक वाणिज्य बैंकबाट ६० लाख रुपैयाँ अटो लोन लिएका थिए । उनले ऋण लिँदाताका सो बैंकको आधार दर ७ प्रतिशत थियो । बैंकले १ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर ५ वर्षका लागि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दियो । ऋणीसँगको सम्झौतापत्रमा बैंकले लेखेको छ ‘तपाईंको प्रिमियम १ प्रतिशत हो तर आधार दर घटबढ भएसँगै ब्याजदर पनि घटबढ हुन्छ ।’

तर, गत चैतमा उनलाई बैंकले तपाईंको ब्याजदर १२.७ प्रतिशत भयो भनेर इमेल पठाएको छ । अहिले सो बैंकको आधार दर साढे ८ प्रतिशत छ । ऋणीसँग भएको सम्झौता र राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार सो बैंकले ती ऋणीसँग अधिकतम साढे ९ प्रतिशतमात्रै ब्याज असूल गर्न पाउँछ ।

बैंकले प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन अर्को महिना लागू हुने ब्याजदर पब्लिस गर्नुपर्छ । र, हरेक ३ महिनामा आधार दर । आधार दर घटबढ भए बैंकले आधार दरकै आधारमा ब्याजदर पनि घटबढ गर्न पाउँछन् ।

बैंकहरुले गएको कात्तिक मंसिरदेखि बैंकहरुले अचाक्ली नै गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका एक पदाधिकारीले बताए । तर, उनले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरे ।

बैंकहरुले प्रिमियम बढाउन संगठितरुपमै कार्टेलिंग गरेको भन्दै व्यवसायीहरुको व्यापक गुनासो गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

मुरारकाले पनि आफूले ऋण लिएको बैंकले सम्झौताविपरित ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेको सुनाए ।

‘तरलता सहज हुँदा बैंकले आधार दरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ऋण दियो,’ मुरारका भन्छन्, ‘अहिले आधार दरमा ४ प्रतिशत प्रिमियम थपेको भन्दै इमेल पठाएको छ ।’

राज्यले संरक्षण गरेर राखेको बैंकिंग क्षेत्रले नै ऋणीलाई मार पर्नेगरी प्रिमियम चार्ज गर्नु खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आधार दर बढेको छ भने हामी त्यो अनुसारको ब्याजदर तिर्न तयार छौं,’ मुरारकाले भने, ‘प्रिमियम बढाएर दोब्बर फाइदा त लिनु भएन नि ।’

चालु पुँजी कर्जा, ओभरड्राफ्ट, पर्सनल ग्यारेन्टी लगायतका कर्जामा भने नवीकरण गर्दा बैंकले नयाँ प्रिमियम निर्धारण गर्न पाउँछन् । तर, निश्चित अवधि तोकिएको टर्म लोन (जस्तैः अटो लोन, होम लोन) लगायतमा भने बैंकले ऋणको अवधिभर प्रिमियम थप गर्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा प्रष्ट व्यवस्था छ ।‘

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अक्षरस पालना गर्नुपर्ने हो । तर, बिडम्बना बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाको पालना गरेका छैनन् । न त राष्ट्र बैंकले नै कडाइका साथ पालना गराउन सफल भएको छ ।

‘एकातिर बैंकहरुले कानूनको उल्लंघर गरेर प्रिमियम बढाएका छन् भने अर्कातिर यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा सामान्य नैतिकतासमेत देखाएनन्,’ मुरारका भन्छन्, ‘यतिसम्म कि, बैंकहरुले क्वाटरको बीचमै पनि ब्याजदर बढाएको इमेल पठाएका छन् । यति हुँदा पनि नियामक करीब करीब कानमै तेल हालेर बसेको छ भन्दा खासै फरक नपर्ला ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा आधार दर र प्रिमियम एकैपटक बढाएर बैंकहरुले ऋणीलाई हैरान पारेको बताउँछन् ।

‘बैंकजस्ता जिम्मेवार र उच्च नियमनमा रहेका संस्थाहरु आफ्नो सम्झौताअनुसार नचल्दा दुख लागेको छ, हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि सुझाव दिएका छौं । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग अझैसम्म सुनुवाई भएको छैन,’ गोल्छा भन्छन् ।

गत वर्षको असारदेखि अहिलेसम्म धेरैपटक आफूहरुले संस्थागतरुपमै बैंकहरुले आधार दर र प्रिमियम एकैपटक बढाउँदा ऋणीहरु मारमा परे भनेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी बताउँछन् ।

‘गत वर्षको असारदेखि यो हाम्रो एकदमै ठूलो माग हो,’ अवस्थी भन्छन्, ‘हामीले लिखित र मौखिकरुपमा धेरै फोरममा यो विषय उठाउँदै आएका छौं ।’

बैंकले सम्झौताविपरित प्रिमियम थपेर ब्याजदर उच्च बनाएको भन्दै दैनिकजसो महासंघमा गुनासोहरु आउने गरेको उनले बताए । र, त्यस्तो गुनासो गर्ने ऋणीलाई राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन महासंघले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘उजुरी गर्नेहरुको बढेको प्रिमियम घटेको छ, नदिनेहरु बढी प्रिमियम तिरिरहेका छन्,’ अवस्थीले भने, ‘यदि कसैलाई बैंकले सम्झौताविपरित प्रिमियम बढाएको छ भने राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन सक्नुहुने छ ।’

कतिपय बैंकले ऋणीलाई कार्यालयमा बोलाएर तरलता अभाव भएकाले ब्याजदर बढेको बताउँदै बढेको प्रिमियममा समेत हस्ताक्षर गर्न लगाएका छन् । कतिपय बैंकले भने सीधै ग्राहकलाई इमेल पठाएर प्रिमियम बढेको जानकारी दिएका छन् ।

बैंकर भन्छन्- केही बैंकले बदमासी गरेकै छन्

नाफा कमाउने ध्यानमा बैंकहरुले कानूनी र नैतिकता विर्सिएको वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् ।

‘म बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदाखेरी नै अर्थात् गत मंसिरमै बैंकहरुले प्रिमियममा राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै छानविन गरी कारबाही गर्न लेखी पठाएको थिएँ, त्यो बेला मेरा धेरै बैंकर साथीहरु रिसाए पनि,’ दाहालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सबै बैंकसँग तथ्यांक पनि मागेको थियो । तर, पछि के भयो मलाई थाहा भएन ।’

बैंकजस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार संस्थाले नियम कानून र ऋणीसँग गरेको सम्झौताको कडाइका साथ पालना तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् ।

सानिमा बैंकको सीइओबाट अवकास पाएर केही महिनायता नेपालको बैंकिंग अभ्याससम्बन्धी पुस्तक लेखिरहेका दाहाल आफ्नो पुस्तकमा यस्ता रोचक कुराहरु समावेश गर्ने बताउँछन् ।

‘नेपालको बैंकिंग अभ्यास प्रुडेन्ट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘के कस्ता विकृतिहरु छन् र समाधानको उपाय के हो भनेर पुस्तकमा उल्लेख गर्नेछु ।’

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी कुनै बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र ग्राहकसँग गरेको सम्झौताविपरित ऋणीसँग बढी प्रिमियम असूल गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो व्यवस्था नै अव्ययहारिक हुन सक्छ, हामी यो विषयमा बहस गर्न सक्छौं,’ केसीले भने, ‘तर, नीति नियमको अक्षरस पालना गर्नैपर्छ ।’

कारबाही हुन्छः राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अक्षरस पालना नगर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

‘निश्चित समयका लागि दिइएको कर्जामा बैंकहरुले आधार दरअनुसार ब्याजदर घटबढ गर्न पाउँछन् तर सम्झौता हुँदा तोकिएको प्रिमियम घटबढ गर्न पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘प्रिमियम घटबढ गर्ने बैंकको नाम दिनुहोस् राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै कारबाही गर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको नियम अक्षरस पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिभिजन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार तोकिएको समयावधिसम्म प्रिमियम थपघट गर्न पाइँदैन,’ ढकालले भने, ‘अन्य कर्जाको हकमा नवीकरण गर्दा प्रिमियम थपघट गर्न पाइन्छ । योभन्दा दायाँवायाँ भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले एक्सन लिन्छ । त्यस्तो गर्ने बैंक कारबाहीमा पर्छन् ।’

यदि कसैलाई बैंकले सम्झौताविपरित प्रिमियम असूल गररेको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन प्रवक्ता भट्ट आग्रह गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जे जस्तो कुरा दावी गरेपनि आफ्नो नीति निर्देशनको पालना नगर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कानूनअनुसार कडा कारबाही गर्न नसक्दा विकृत्ति भनेको रोकिएको छैन ।