अर्थमन्त्रीद्धारा गभर्नरमाथि लगाइएको सूचना चुहाएको आरोप झुटो, चैतमा यो वर्षकै कम एलसी (पूर्णविवरण)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवलायले चालु आर्थिक वर्षको चैत १ देखि २५ गतेसम्म आयातका लागि एलसी खोल्ने विभिन्न संस्थाको सम्पूर्ण विवरण सञ्चार माध्यमलाई वितरण गर्यो ।
सञ्चार माध्यमले पनि एलसी नखोल्ने निर्णय गर्नुभन्दा केही दिन अगाडी सुचना चुहाएर उच्चदरमा आयात भएको भन्दै समाचार पनि प्रकाशन प्रसारण गरे । अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुचना चुहाएको आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषदबाट छानविन कमिटिसमेत बनाए । यो विषय अहिले अदालतमा बिचारधीन अवस्थामा छ ।
राष्ट्र बैंकले चैत २१ गते विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विभिन्न ४७ बस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न निर्देशन दिनुभन्दा अगाडि नै गभर्नरले केही व्यवसायी संस्थालाई सुचना चुहाएको अर्थमन्त्री र उनको सचिवालयको आरोप छ ।
गभर्नरले राष्ट्र बैंकबाट सुचना चुहाएकाले नेपालमा चारपांग्रे सवारी साधान बिक्री गर्ने एकै संस्थाले ३०० गाडी आयातका लागि एलसी खोल्ने निर्णय गरेको समेत अर्थमन्त्रीको आरोप छ ।
गभर्नरले एलसीमा रोक लगाउन सूचना चुहाएकाले चैतमा व्यवसायीहरूले उच्चरुपमा एलसी खोलेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ ।
यस्तो छ गभर्नरमाथि सूचता चुहाएको आरोप लगाउँदै अर्थ मन्त्रालयले मिडियाबाजी गरेको ऋणीको विस्तृत विवरण
तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको चैतमा अहिलेसम्मै न्यून रकमको एलसी खुलेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सर्बोच्च अदालतमा बुझाएको एलसीसम्बन्धी तथ्यांकको सम्पूर्ण विवरण क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ । अदालत स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा यो वर्ष धेरै रकमको एलसी खुलेको र चैतमा सबैभन्दा कम एलसी खुलेको देखिन्छ ।
चैतमा न्यून रकमको एलसी खुल्नुले अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीमाथि लगाएको आरोप पुष्टी हुन सक्दैन ।
उच्च आयातका कारण विदेशी सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकले गत पुस ५ गते २० वटा वस्तुको आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा राष्ट्र बैंकले १८ वटा वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन र २ वटा वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयात कडाइ गर्ने पहिलो प्रयासले अपेक्षाअनुसार काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले पुनः माघ २६ गते थप २७ वस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले पनि आयात कम हुन सकेन ।
त्यसपछि गत चैत २१ गते राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल बैंकर्स संघले ४७ वटा वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न सर्कुलर गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार राष्ट्र बैंकले एलसी खाता खोल्न रोक्नुभन्दा आगाडी नै सवारी साधान आयातका लागि एलसी खोल्ने प्रक्रिया शुरु भइसेको थियो । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले चैत २५ गतेसम्म एलसी जारी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा साउनदेखिको तथ्यांक हेर्दा चैतमा एक्कासी आयात बढेको देखिँदैन । जसले गर्दा अर्थमन्त्रीले भने अनुसार सूचना चुहाएर आयात बढाएको देखिँदैन ।
यस्तो छ एलसीको यथार्थ र विस्तृत विवरण
चैत महिनामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको मात्रै एलसी खोलिएको छ । जसमा सो महिना साढे ७ हजार संख्याको वस्तु आयातमा एलसी खोलिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, चैत महिनामा जीप, कार, भ्यानको आयातका लागि कम एलसी खोलेको देखिन्छ । गत फागुनमा १८ सय हाराहारीमा जीप, कार, भ्यान आयातका लागि करिब ३ अर्बको एलसी खोलिएकोमा चैत महिनामा १२ सयको हाराहारीमा जीप, कार, भ्यान आयातका लागि सवाँ २ अर्ब रुपैयाँ एलसी खोलिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना भने ५ हजारको हाराहारीमा एलसी खोलिएको थियो । पुस महिनामा जीप, कार, भ्यानको लागि हालसम्मकै कम एलसी खोलिएको छ । सो महिना करिब १ हजार वटा जीप, कार, भ्यान आयातका लागि १ अर्ब रुपैयाँमात्रै एलसी खोलिएको थियो ।
चैतमा स्कुटर तथा मोटरसाइलका आयातका लागि खुल्ने एलसी भने बढेको छ । चैत महिनामा १५ हजारको हाराहारीमा स्कुटर तथा मोटरसाइल आयात गर्न पौने २ अर्ब रुपैयाँको एलसी खोलिएको हो । सरकारले २५० सीसीभन्दा कम क्षमताका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध नै नलगाएकाले सुचना लिक हुँदा आयात बढेको मान्न सकिन्न ।
फागुन महिनामा करिब १५ हजार वटा स्कुटर तथा मोटरसाइकल आयात गर्न डेढ अर्ब रुपैयाँ एलसी खोलिएको थियो ।
साथै, चैतमा मोबाइल फोन आयातका लागि सबैभन्दा कम एलसी खोलिएको छ । चैत महिनामा ५ लाखको हाराहारीमा मोबाइल/फोन आयातका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बढी एलसी खोलिएको थियो ।
सम्पत्ति सुद्धीकरणको अभियोगमा छानविनमा परेका व्यक्ति पृथ्वी शाहको ४४ करोड रुपैयाँ कालोधन छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको दवाव गभर्नर अधिकारीले नमानेपछि अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरमाथि नै छानविनको डण्डा चलाएका थिए । उक्त डण्डा अहिले आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार फागुनमा ७१ अर्ब ८४ करोड, माघमा ७२ अर्ब ३२ करोड, पुसमा ६८ अर्ब ६४ करोड र मंसिरमा ६५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आयातका लागि एलसी खोलिएको थियो ।
त्यसैगरी, कात्तिकमा ८७ अर्ब ६३ करोड, असोजमा ८८ अर्ब ३४ करोड, भदौमा १ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड र साउनमा १ खर्ब १८ अर्ब ४३ करोडको एलसी खोलेको तथ्याङ्कले उल्लेख गर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै हालसम्मकै उच्च एलसी खोलिएको तथ्यांकले देखाउँदछ । सो महिना करिब ८ हजार वटा वस्तुको आयातका लागि १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रकम एलसी खोलिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले सुचना चुहाएर आयात बढेको पुष्टी नहुँदा अर्थमन्त्रीले भने सुचना चुहाएकाले आयात बढेको केवल मिथ्या आरोपमात्रै लगाएको देखिन्छ ।
यदि फागुनभन्दा चैतको आयात उच्चदरमा बढेको भए सुचना चुहाएको मान्न सकिन्थ्यो । तर, सामान्यरुपमै भएको व्यापार भएको अवस्थामा गभर्नरमाथि सुचना चुहाएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार देखिँदैन । तर, जसरी भएपनि गभर्नरलाई हटाई छाड्ने भन्ने अर्थमन्त्रीको दुसित मनसायले भ्रामक प्रचार गरिँदै आएको छ ।
सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दैछ भन्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीहरुले ठूलो मात्रामा एलसी खोलेको नदेखिनुले अर्थमन्त्री शर्माको मनसायमै समस्या रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।
सम्पत्ति सुद्धीकरणको अभियोगमा छानविनमा परेका व्यक्ति पृथ्वी शाहको ४४ करोड रुपैयाँ कालोधन छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको दवाव गभर्नर अधिकारीले नमानेपछि अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरमाथि नै छानविनको डण्डा चलाएका थिए । उक्त डण्डा अहिले आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले नै केही व्यवसायीलाई सूचना चुहाएको र आफू चोखो हुनका लागि सूचना चुहाएको आरोप गभर्नरमाथि लगाएको धेरैको अनुमान छ । सूचना चुहाएको आरोपको जवाफ गभर्नरले होइन, अर्थमन्त्रीले दिनुपर्छ ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकले सर्बोच्च अदालताम पेश गरेको एलसीको यथार्थ र विस्तृत विवरण (स्रोतः सर्बोच्च अदालत)
यस्तो छ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले गभर्नरविरुद्ध मिडियाबाजी गरेको चैत महिनाको एलसीको विवरण (स्रोतः अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय)
अरिष्मा मोक्तान
