जाँचकीको अभावमा सुन निक्षेप राख्ने नीति कार्यान्वयन हुन सकेन

काठमाडौं । सुन जाँचकीको अभाव र प्रमाणित गर्ने निकाय नहुँदा सुनलाई निक्षेपको रुपमा राख्ने सरकारको नीति असफल भएको छ ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा नागरिकको सुन र चाँदीलाई बैंकमा निक्षेपको रुपमा राख्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

सर्वसाधारण जनतासँग भएको गहनालाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा राख्ने भन्दै सरकारले बजेटमा उक्त व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले २०७६ फागुन २२ गते नेपाली नागरिकसँग भएको सुन निक्षेपमा लिने सम्बन्धमा निर्देशिका पनि जारी गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सुन जाँचकीको अभाव र प्रमाणित गर्ने निकाय नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

‘सरकारले बजेटमा ल्याएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका समेत जारी गरेको थियो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बैंकको हरेक शाखामा सुन जाँचकी चाहिन्छ, सुन जाँचकी नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।’

उनका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंकका मात्रै ४ हजार ९३० वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् । सबै शाखामा दक्ष, निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने, इमान्दार सुन जाँचकी चाहिन्छ । सुन जाँचकी नभएका कारण यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

‘यो व्यवस्था कार्यान्वनमा ल्याउनका लागि सबै शाखामा सुन चाँजकी चाहिन्छ, सबैमा राख्ने हो भने ४ हजार ९३० जनाले रोजगारी पनि पाउने थिए,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जनशक्तिको पनि समस्या देखियो ।’

सरकारले बजेटमा राम्रो व्यवस्था गरेको भएपनि जाँचकीको अभावमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको हो । पोखरेलका अनुसार अहिले कुन बैंकको निक्षेपमा कति सुन छ भन्ने तथ्याङक राष्ट्र बैंकसँग छैन ।

यो कार्यान्वयनमा आएको भए व्यक्तिले घरमा राख्ने सुन बैंकमा राखेर ब्याज पाउने, दक्ष युवाले रोजगारी पाउने थिए । तर बैंकहरुले दक्ष जनशक्ति नपाउँदा यो व्यवस्था छायाँमा परेको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण भनेको दक्ष जनशक्ति नपाएर नै हो ।

सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीइओ) सुनिल पोखरेल पनि दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक समस्याका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन् ।

‘बैंकका सुन राख्नका लागि कुन निकायले सुन गलाउने र त्यो सुन निक्षेपमा राख्दा योग्य छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै निकायबाट प्रमाणित भएर आउँदैन भने बैंकले त्यस्तो सुन निक्षेपमा राख्न समस्या हुन्छ ।’

निक्षेपमा राख्ने हो भने प्रमाणित गर्ने निकाय र जाँचकी आवश्यक पर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा सुन राख्दा गहनाको ज्याला, जर्ती कति काटेर राख्ने विषयमा अध्ययन गरेर निर्देशिका बनाएको थियो । राष्ट्र बैंकले पहिला नै दक्ष जनशक्तिको बिषयमा ध्यान दिन सकेको थिएन ।

बजेट आएको ८ महिनापछि निर्देशिका बनेको भएपनि दक्ष जनशक्ति अभावका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य साधान बढाउने उद्देश्यले सरकार तथा राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणसँग भएको सुनलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिका लागि समय नै तोकेर निक्षेपमा सुन लिने र त्यसलाई गलाएर काँचो सुन बनाएर लगानी गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको थियो ।

विगतमा कोरिया, फिलिपिन्स जस्ता देशले राजनीतिक संक्रमणपछि आर्थिक विकास गर्न जनताले आफूसँग भएको सुन सरकारलाई दिएको इतिहास छ । नेपाल सरकारले पनि त्यही शैली अपनाउन खोजेको थियो । तर नेपाल असफल भएको छ ।