तेल उत्पादनमा कटौती गर्ने ओपेकको तयारी, संसारभर मूल्य बढ्ने

एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीचको लडाईका कारण विश्वव्यापीरुपमा इन्धनको अत्याधिक मूल्यबृद्धि भइरहेको बेला तेल उत्पादक देशहरुको संगठन ओपेकले एउटा विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।

यद्यपी त्यो निर्णय आम रुपमा औपचारिक तवरले भने सार्वजनिक नगरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको दावी छ । विवरणहरुमा जनाइएअनुसार ओपेकले दैनिकरुपमा उत्पादन हुँदै आएको इन्धनको मात्रा घटाएको छ । त्यसबाट विश्वव्यापी रुपमा इन्धनको संकट बढ्ने र मूल्य झनै आकाशिने अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

त्यसको पछाडि पनि अर्को कारण छ । रुस र युक्रेनबीचको गोलाबारीमा अमेरिका र पश्चिमा देशले रुसको इन्धन खरिद नगर्ने भन्दै विश्वव्यापी रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

तर, अमेरिकाले निजी फर्म तथा व्यापारीहरुमार्फत् विगतमा लगिरहेको भन्दा दैनिक झण्डै १ लाख व्यारेल बढी इन्धन लगिरहेको छ । रुपमा अमेरिकाले रुसको तेलमा प्रतिबन्ध लगाएको बताइएपनि दोहोरो भूमिका देखाएको छ ।

रसियन ओलीगार्कहरुमार्फत् थप इन्धन लगिरहेको अमेरिकाले बाँकी विश्वलाई भने इन्धन खरिद गर्लास् नि भन्ने शैलीमा नाकाबन्दी गरिदिएको छ । विवरणहरुमा जनाइए अनुसार यूरोपेली देशले पनि विगतको भन्दा बढी इन्धन रसियाबाट खरिद गरेर भण्डारण गरिरहेको छ ।

एकातिर प्रतिबन्ध लगाउने, अर्कोतर्फ मागभन्दा बढी इन्धन थोपर्ने दोहोरो रवैया सार्वजनिक भएपछि भारतले न्यूनतम ३० रुबलमा इन्धन खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै, चीनले पनि रसियाली तेल ल्याउन आफूहरुलाई कुनै बाधा नभएको बताइसकेको छ ।

युद्ध थामिने संकेत देखा परेको छैन । शान्ति वार्तामा कुनै सार्थक परिणाम देखा परेको छैन । रसियाली राष्ट्रपति पुटिन युक्रेनसँग झुक्न नचाहने र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्सी हार मान्न तयार नहुने अवस्थाका कारण युक्रेन सयौं वर्ष पछाडि परेको छ ।

युक्रेनका खेतहरुमा गहुँ उठाउने मानिस छैनन् । देशभित्र भएका मानिस समेत भूमिगत सुरुङमा केवल ज्यान जोगाउन लागिपरेका छन् । देश बाहिर गएका शरणार्थीको त कुरै भएन ।

युद्धमा रहेका सैनिक गहुँ उठाउन जाने अवस्थामा छैनन् । त्यसबाट विश्वव्यापी रुपमा गहुँको आपूर्तिमा ठूलो व्यवधान खडा हुने अवस्था देखिएको छ । यूरोपको बेकरी र बियर उद्योगमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्य स्वयम्सिद्ध भइसकेको छ । यूरोपमा बेकरी उद्योगले आफ्ना प्रडक्टमा झण्डै ४८ प्रतिशत बराबरको मूल्यवृद्धि गरिसकेका छन् ।

ओपेकले संसारभर नै कच्चा तेलको मागमा कमी आएको भन्दै उत्खनन् कटौती गरेको छ । मूल्यवृद्धि भएको कारण मागमा कमी आएको ओपेको दावी छ । तर, यो दावीलाई धेरै देशले भने हतारको प्रतिक्रियाको रुपमा लिएका छन् ।

संसारभर दैनिक ३६.७ लाख व्यारेल इन्धनको माग छ । तर, अनुमान गरिएको छ कि मूल्यवृद्धि हुँदा झण्डै ४ लाख ८० हजार व्यारेल इन्धनको मागमा कमी आएको छ । यूरोपमा आपूर्ति बढेको छ, ओलीगार्कहरुमार्फत अमेरिकाले थप इन्धन लगेको, जापानले मागभन्दा बढी आयात गरिरहेको अवस्थामा ओपेकको दावीलाई पत्याहाल्ने अवस्था भने छैन ।

जानकारहरुका अनुसार साउदी तेल उत्पादक कम्पनी आरामको पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै ७५ अर्ब डलर बराबरको नाफा गरेको विवरण सार्वजनिक भएको अवस्थामा इन्धनबाट अकूत पैसा कमाउने उद्देश्यका साथ ओपेकले अमानवीय निर्णय गरेको टिप्पणी पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा भइरहेको छ ।

ओपेकले सन् २०२२ को ३ महिनामा इन्धनको मागमा कमी आएको दावी गरेको छ । रसियाले फेब्रुअरी २४ देखि युक्रेनमाथि सैन्य हमला शुरु गरेको थियो ।

रसियाको हमलापछि इन्धनकोमूल्यवृद्धि भई प्रतिव्यारेल १३९ अमेरिकी डलर बराबर पुगेको थियो । सन् २००८ पछि इन्धनमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएको यो नै पहिलो पटक थियो ।

इन्धनमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएपछि अमेरिका, जापानलगायतका देशले रणनीतिक भण्डारमा रहेको इन्धन बजारमा पठाएको थियो । सोही कारण इन्धनको मूल्य ओरालो लागेर प्रतिव्यारेल १०० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा सिमित भएको थियो ।

इन्धनको अत्याधिक मूल्यवृद्धि हुँदा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको छ । मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नासाथ त्यसको चौतर्फी प्रभाव पर्न जाँदा केही सिमित व्यक्ति वा व्यापारिक समुदायले मात्रै मोटो रकम आर्जन गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

ओपेकको विवरण अनुसार लडाईका कारण रुस र युक्रेन दुबै देश नराम्ररी आर्थिक संकटमा पर्नेवाला छ । त्यसको असर त्यहाँमात्रै सिमित हुनेवाला छैन । त्यसको प्रभाव संसारभर नै परिरहेको छ । अझै पर्नेवाला छ ।

सन् १९६० मा इरान, इराक, कुबेत, साउदी अरब र भेनेजुयला एक आपसमा मिलेर ओपेको स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९६१ मा कतार, १९६२ मा इण्डोनेसिया र लिबीया ओपेकमा जोडिएका थिए ।

सन् १९६७ मा यूएई, १९६९ मा अल्जेरिया, १९७१ मा नाइजेरिया, १९७३ मा इक्वेडर, १९७५ मा गैबान, र सन् २००७ मा अंगोलाले ओपेकको सदस्यता लिएका थिए । हाल आपेकमा कूल १३ देश सामेल छन् । ओपेकको मुख्यालय भियनामा छ । सन् २०२० मा ओपेकले १९.७ मिलियन व्यारेल इन्धन निर्यात गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी इन्धन चीनले लगेको थियो । ओपेकको विवरण अनुसार चीनले ५ हजार ३७७ हजार व्यारेल, एशिया प्यासेफिकमा ३ हजार ८४५ हजार व्यारेल, यूरोपमा ३ हजार १३१ हजार व्यारेल, भारतले २ हजार ८३४ हजार व्यारेल र अन्य एशियाली देशले २ हजार ३७१ हजार व्यारेल इन्धन खरिद गरेका थिए ।

भारतले आफ्नो मागको झण्डै ८० प्रतिशत बराबरको कच्चा इन्धन आयात गर्ने गरेको छ । भारतमा आयात भएको इन्धन नै नेपालमा समेत आयात हुने गरेको छ ।

त्यस्तै, चीनले कूल मागको ५० प्रतिशत, दक्षिण कोरिया र जापानले १० प्रतिशत इन्धन आयात गर्ने गरेको छ । संसारभर कच्चा तेलमध्ये १२ प्रतिशत बढी उत्पादन रसिया एक्लैले गर्ने गरेको छ । साउदी अरबले १६ देखि १८ प्रतिशत कच्चा इन्धन उत्खनन् गर्छ ।

यस्तै, अमेरिकाले पनि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धन उत्पादन गर्छ । एशियन प्रिमियम लगाएर भारत, चीन, जापानलाई संसारभरको तुलनामा थप बढी मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्ने गरिएको छ ।
रसिया र युक्रेनको युद्ध नथामिएका कारण इन्धनको अवस्था र मूल्य के हुने हो भन्ने बारेमा अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।