नियामक निकाय आँखामा पट्टी बाँधेर बस्दा लगानीकर्ता त्रसित भएः राधा पोखरेलको लेख

नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको देश हो । सानो अर्थतन्त्र भएको देशको अर्थतन्त्र विकास, पुनरुत्थानका लागि हरेक क्षेत्रका नियामक निकायले गर्ने काम र बनाउने भावी योजनाले पनि धेरै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

अहिले हरेक क्षेत्रका नियामक निकायको भूमिका निकै फितलो देखिन्छ । त्यो चाहे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्र सबै उस्तै–यस्तै । ७÷८ वर्षअघिसम्म नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू च्याउ उम्रे झैं उम्रेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि संस्था खोल्दा आँखा चिम्लिएर स्वीकृति दिँदै आएको थियो । त्यो समयमा निकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि थियो । त्यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर, कमजोर वित्तीय सूचक भएका संस्थाको संख्यामा वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा विज्ञापनमा मात्रै सीमित थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भए पनि संस्थाहरु ग्राहकमैत्री भइसकेका थिएनन् ।

कुनै एउटा ठूलो आयोजना बनाउनु पर्यो भने पनि लगानी अभावको अवस्था थियो । साना पुँजी भएका संस्था थिए । त्यो समयमा संस्था सह–वित्तीयकरणमा जानुको अर्को विकल्प थिएन । त्यसो हुनुको कारण नियामक निकायको भावी योजना तथा रणनीति बलियो नभएर नै हो ।

नियामक निकायको भावी योजना बलियो नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या समस्या सृजना हुन्छ । नियामक निकायले बुद्धिको भाँडामा लागेको बिर्को खुलेपछि बल्लबल्ल अर्थतन्त्र सुहाउँदो गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खोल्ने नीति अवलम्बन गभयो । जुन बेला संस्था धेरै थिए । उनीहरूको क्षमता कम थियो । नियामक निकायले जब संस्थाको क्षमता वृद्धि गर्न भन्दै मर्जरको नीति लियो त्यसले अर्थतन्त्रमा सुधारको बाटो त देखायो । तर ढिलाइ भइसकेको थियो । तै पनि जेनतेन कार्यान्वयन आएर धेरै कम्पनी मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाँदा संस्था घटे । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि देशको अर्थतन्त्र अनुसार संस्था संस्थाहरू निकै बढी नै छन् ।

अर्थतन्त्र सबल भएका देशहरूमा हेर्ने हो भने त्यहाँ हामी कहाँ जस्ता धेरै संस्था छैनन् । त्यसका लागि नियामक निकायले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरे मात्रै पुग्छ ।

नेपालमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएको छ । तरलता अभाव भएको समयमा विभिन्न आर्थिक क्षेत्र उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, विकास निर्माणमा असर पर्ने गर्छ । सबैभन्दा धेरै आँखाको तारो सेयर बजारमा पनि पर्ने गरेको छ ।

अहिले देखिएको तरलताको अभाव र यो समस्या समाधान गर्न कुनै एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो समस्या समाधान गर्न कुनै व्यक्तिले ‘जादुको छडी घुमाएर फुमन्तर गरे जस्तो होइन । अहिलेको अवस्थामा तरलता अभाव न्यून गर्न यतिकै सजिलो छैन ।

समस्या कहाँ हो भनेर जान्दा जान्दै पनि सरकारले कुम्भकर्णजस्तो निदाएको नियामक निकाय छ । कहिले उठ्ने हो पत्तो छैन । विकासे योजनाहरू अलपत्र छन् । चुनाव पनि नजिकिँदै छ । विभिन्न खालको समस्यै समस्याको घेराबन्दीमा विकसित राष्ट्रले फ्यालेको अस्त्र एमसीसी परेको छ ।

यही बेला क्रिप्टो, बिटक्वाइनले अर्को हैरानी थपेको छ । अर्थतन्त्र खोक्रिँदै गएको छ । ब्याजदरको कारण लगानीको वातावरण निर्माण गर्न हम्मेहम्मे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो निक्षेप जोगाउन सकस छ । नियामक निकायले समयमा नै ध्यान दिएको भए यो समस्या नआउने पनि थियो ।

अहिले स्रोत नै नभएको भन्दै बैंकले ब्याज बढाउँदै गएका छन् । भर्खरै कोरोनासँगको युद्ध भूमिमा लडाई जितेर दैनिकी टारिरहेका जनतालाई आनन्दको सास फेर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि नियामक निकायले तत्काल ब्याजदर नियन्त्रण पो गर्नुपर्ने हो कि ? होइन भने व्यवसायी कसरी बाँच्ने ? ब्याजदर वृद्धिको असर कर्जामा पर्दछ, कर्जाको असर आर्थिक गतिविधि गर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्नुको साथै महँगीले शिखरको चुचुरो चुम्छ ।

केही महिनाअघि ब्याजदर वृद्धिलाई हस्तक्षेप गरेको राष्ट्र बैंक र बैंकर संघको सहमतिले सहजपनको आशा देखिए पनि फेरि ब्याजदरसम्बन्धी संशोधित नियमका कारणले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो पहिरो नै आउने सम्भावना देखियो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत कुनै आशालाग्दा बुँदाहरू नभई उल्टै राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा ब्याजदर वृद्धिले तरलताको अभाव अझै लम्बिने पो हो कि भन्ने संकेत देखाउँछ । तरलताको समस्याको समाधान राज्य स्तरबाटै हुनुपर्छ । किनकि यसो साँचो नै राज्यसँग छ ।

तत्कालका लागी विलासिताको सामानमा कडाइ पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, विप्रेषणको रकमलाई लगानीको वातावरण, कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी आत्मनिर्भरतर्फको लक्ष्य, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, निर्यातमुखी व्यवसायको बिस्तारलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ । यो नभएको खण्डमा तत्काल एउटाको पैसा अर्कोले तान्ने अर्कोको फेरि अर्कोले तान्ने भनेको केटाकेटीहरूको टोपी चोर खेले जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।

यो समस्याको प्रमुख कारण सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो ।

आफ्नो वार्षिक योजनाअनुसार विकास गर्न नसक्नु हो । बजारमा रकम अभाव हुँदा पुँजी परिचालन नियामक निकाय सरकार र राष्ट्र बैङ्कबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नियामक निकाय सुस्तायो भने झस्काउने जिम्मा जनता र जनप्रतिनिधिको हो । हाम्रो सरकार निदाइ रहेको छ । खबरदारी गर्ने कोही पनि छैनन् । सरकारको काम गराइले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा कागजमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ ।

तरलता अभावको समयमा पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ बिजनेस फैलिएकाले छ । विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले कमाएको पैसा विदेशमै नेटवकिङ्ग व्यवसाय मै लगानी हुन थाल्यो । यस्तो कार्य गर्ने कसैलाई पनि समाउने ठाउँ छैन । लगानीपछि प्रतिफलको लोभले कसको कति फस्ने हो सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

यति मात्र कहाँ हो र स्वदेशकै रकम विभिन्न माध्यमबाट वर्षेनी युवा पलायन भए सरह रकम पनि पलायन हुन थालेको छ । यसको गम्भीर असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परिसकेको छ ।

अहिले तरलता अभाव हुँदा मात्र यो सबै कुरा देखिएको छ । नियामक निकाय यहाँ पनि चुकेको छ । जुन समस्या शुरुमै समाधान गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर बल्ल अहिले योजना बनाउन थालेको छ ।

अन्य निकायको जस्तो भद्रगोल पुँजी बजारमा पनि छ । सेयर बजारमा नियामक निकायले गिद्धे नजर लगाउनेहरुका पनि संख्या कम छैन । सेयर बजार कहिले नेताको, कहिले मन्त्रीको, कहिले नियामकको कहिले कसको गर्दै एकपछि अर्को गरी आँखाको तारो बनेको छ । सरकार र नियामक निकायले गर्नुपर्ने काम समयमा नै नगर्दा अहिले म राज्यलाई कर तिर्छु, लगानी गर्छु भनेर पनि पाउने सम्भावना छैन ।

सेयर बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुँदा तरलता पनि पर्याप्त थियो । राज्यले राम्रो लाभकर लिइरहेको थियो । लगानीकर्ता, ब्रोकर, नियामक निकायले पनि राम्रो आम्दानी गरेका थिए । तर आज समस्या बढ्दै जाादा भने राज्य, नियामक निकाय आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ । जसले समस्या बढाउँदै लगेको छ ।

बजार विकासको लागि नीतिगत सुधार हुने हो भने सेयर बजारले मात्रै नभएर अन्य लगानीका क्षेत्रहरूले आफै गति लिन थाल्नेछन् । सेयर बजारको विकास गरेर राज्यले कर लिने हो र कर्मचारी, शिक्षक लगायतलाई पनि अनुकूल समय व्यवस्थापन गर्ने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई आकर्षित गर्न सक्ने हो भने त्यसको राम्रो प्रभाव पर्ने थियो ।

त्यसले रेमिट्यान्स पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आउने थिएन । त्यसका लागि नियामक निकायले समयमै प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक छ । सेयर बजार लगानीकर्ताका लागि सुन्दर बगैँचा हो । हामीले यो बगैँचालाई सुन्दर, सुगन्धित बनाउनु छ । त्यसको जिम्मा हामीलाई नै छ । अब सबैले हातेमालो गारौं । सेयर बजारलाई सुन्दर बनाऔँ ।
(पोखरेल नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकि अध्यक्ष हुन्)