मूल्यवृद्धि हुँदा आवास कम्पनीले जग्गा किन्नै सकेन, पुनर्वासको काम गर्दै

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीले जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्दा दुई दशकदेखि जग्गा खरिद नै गर्न सकेको छैन ।

आवास कम्पनीको मुख्य काम जग्गा खरिद गरेर सरकारको मूल्याङ्कनको आधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भनिए पनि बजारमा जग्गाको मूल्यवृद्धिका कारण जग्गा खरिद गर्न नसकेको हो ।

करिब ६० वर्षअगाडि नेपाल पुनर्वास कम्पनी प्रालिबाट शुरु भएको कम्पनीले दुई दशकदेखि हालसम्म एउटा पनि जग्गा खरिद गर्न नसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

२०२० मा पहिलो पटक सरकारले कृषिमा आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सरकारले जग्गाजमिन नभएको जनतालाई कृषियोग्य जग्गाजमिन दिलाउने उद्देश्यका साथ सो कार्यक्रम चलाएको थियो ।

शुरुवातदेखि २०४६ सालसम्म सो कार्यक्रम सञ्चालन गरी १९ हजार ७६ परिवारलाई २६ हजार ३ सय ४७ हेक्टर जग्गा वितरण गरेको कम्पनीसँग तथ्याङ्क छ ।

जसमा कम्पनीले घर प्लट, कृषि प्लट, सडक बजार, सामुदायिक केन्द्र, विद्यालय, मन्दिर, हुलाक, नदी बजार क्षेत्र, गौचर, कव्रस्थान, सामुदायिक जङ्गल, इनार, टुयुवेलआदिका लागि जग्गाको व्यवस्था गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।

सरकारले २०४६ सालपश्चातको राजनीतिक परिवर्तनपछि पुनर्वास कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सम्भव नभएपछि २०४६ सालको ९ गतेदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबद्ध आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको यसको इतिहास छ ।

तर, उक्त कम्पनीलाई सरकारले २०६९ असार २८ गतेबाट केही उद्देश्य थप गरेर राष्ट्रिय आवास कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले हाल दर्ता भएको कम्पनीबाट भने कुनै घरजग्गा खरिद गरेको देखिँदैन । कम्पनीले व्यक्तिसँग भएको जग्गालाई खरिद गरी व्यवस्थित योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । तर, देशका अधिकांश क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढ्दा कम्पनीले भने जग्गा खरिद गर्न नसकेको कम्पनीका महाप्रबन्धक नारायणप्रसाद बाँस्तोलाले जानकारी दिए ।

कम्पनीले आफ्नै लगानी र स्रोतबाट जग्गा खरिद गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीसँग बजारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी पर्याप्त रकम नभएकाले गर्दा जग्गा खरिद गर्न नसकेको उनले बताए ।

उनकाअनुसार हालको अवस्थाले कम्पनीले जग्गा खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, कम्पनीले विगतको दिनमा खरिद गरेको र सरकारले दिएको जग्गाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

कम्पनीले पछिल्लो पटक २०५७ सालमा ५८ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा कम्पनीले २ करोड रुपैयाँको खरिद गरेको थियो । तर, त्यसपश्चात भने अन्य स्थानमा जग्गा खरिद गरेर बिक्री गर्न सकेको छैन ।

‘कम्पनीले २०५७ सालमा काभ्रेमा जग्गा खरिद गरेको थियो । सोही जग्गा कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको छ । साथै, नाफासमेत भइरहेको छ,’ उनले भने । हाल काभ्रेमा १२ वटा घडेरी मात्र बिक्री हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

कम्पनीको उद्देश्य भनेको दैवी प्रकोप असहाय र आश्रयबिहीन परिवारका लागि विभिन्न भागहरूमा सम्बन्धित साधन लिई आवासको व्यवस्था गर्ने र योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने रहेको छ । सोही अनुसार कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा वितरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विगतको दिनमा ग्रामीण आवास विस्तारका लागि योजनाबद्ध काम गर्ने नीति अपनाएर खडा भएको कम्पनीसँग अहिले ३२ सय ९८ विघा जग्गा छ । उक्त जग्गामा अहिले १२ हजार ६ सय ६० परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।

सो जग्गामा गरिब, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैले, सोही मानिसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले आफूले किनेको जग्गा र सरकारले प्रदान गरेको खाली जग्गामा आवास तथा बजार विकासको कामहरू गर्दै आएका छन् । हालसम्ममा कम्पनीले २५ हजार ६५८ घडेरी र जग्गा वितरण गरी व्यवस्थित बसोबास गराइएको कम्पनीको दाबी छ ।

सबैभन्दा बढी नवलपरासीमा जग्गा बाँकी
कम्पनीको देशभर ५ वटा योजना कार्यालय छन् । सरकाले प्रदान गरेको जग्गामध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा नवलपरासीमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीकाअनुसार नवलपरासीमा मात्रै १६ सय फुटकर जग्गा रहेको जनाएको छ । उक्त क्षेत्रबाट कम्पनीसँग २१ विघाको मात्रै धनी पुर्जा उपलब्ध छ ।

त्यसैगरी, बर्दियामा ६ सय बिघा, कञ्चनपुरमा ९ सय बिघा र झापामा १९८ बिघा फटकर जग्गा कम्पनीसँग छ । साथै, देशभरको जग्गामध्ये कम्पनीसँग १७२ बिघा ४ कठ्ठा १२ धुर र ७५ आनाको जग्गा धनी पुर्जा भएको जनाएको छ ।

कम्पनीका महाप्रबन्धक बाँस्तोलाले जग्गा खरिदभन्दा बढी विगतमा भएको जग्गाको व्यवस्थामा बढी जोड दिएको बताए ।

कम्पनीबाट देशको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित आवास तथा बजार क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कुलमध्ये २५ प्रतिशत र फुटकर जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने कुल रकमको २० प्रतिशत रकमबाट सडक, नाला, विद्युतीयकरणलगायत स्थानीय पूर्वाधार निर्माण कार्यमा खर्च गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ करोड २० लाख मात्रै
कम्पनीको अहिलेको चुक्ता पूँजी प्रतिसेयर १०० का दरले ५ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर, कम्पनीको अधिकृतपुँजी प्रतिसेयर १०० को दरले २० करोड रहेको जनाएको छ । साथै, जारी पूँजी भने १० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले उक्त पूँजीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई १८ प्रतिशत, वन विभाग र महालेखा नियन्त्रक कायालयलाई १७ प्रतिशत, कृषि विकास विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई १७ प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि ४८ प्रतिशत सेयर छुट्टाइएको छ । तर, सर्वसाधारणका लागि छुट्टाइएको सेयर हालसम्म जारी हुन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्टाइएको सेयर हालसम्म जारी गर्न नसकेको कम्पनीको लेखा प्रमुख अश्विनी कुमार खड्का बताउँछन् ।

‘कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, विभिन्न समस्याका कारण हालसम्म सेयर जारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

सेयर जारी गर्नका लागि विभिन्न शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, कम्पनी निरन्तर नाफामा गएको हुन्ुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले सेयर जारी गर्नका लागि आफ्नो कार्यक्षमता अनुसार काम गर्न नसक्दा सेयर जारी गर्न नसकेको जनाइएको छ ।

‘कम्पनीले हालसम्म भएको जग्गाको यकिन मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सेयर जारी गर्नका लागि कम्पनीको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा जारी गर्न नसकेको हो ।’

साथै, विगतको दिनमा रहेको कतिपय जग्गा सर्वसाधारणलाई बिना रकममा पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सेयर जारी गर्न नसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।