राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण दिएनन्, एसएमईमा निजी क्षेत्रका बैंकले चासो दिएनन्

काठमाडौं । बैंकहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाएपछि राष्ट्र बैंकले अनिवार्यरुपले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति लियो । राष्ट्र बैंकले कृषिमा ११ प्रतिशत, ऊर्जामा ६ प्रतिशत तथा साना तथा मझौला(एसएमई)मा कुल कर्जाको ११ प्रतिशत ऋण अनिवार्यरुपले दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार औसतमा १२.३६ प्रतिशत कृषिमा, ऊर्जामा ५.७६ प्रतिशत तथा एसएमईमा ११.१५ प्रतिशत ऋण गएको छ । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेको कर्जामा ऊर्जा बाहेक अन्यमा पुगेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अनिवार्य गरेको सरकारी बैंकहरुमा नेपाल बैंकले सबै शीर्षकमा पुर्याएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले कृषि र एसएमईमा पुर्याए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा भने पुर्याउन सकेका छैनन ।

कृषिमा १० बैंकको कर्जा सीमाभन्दा कम, एनसीसीको सबैभन्दा कम

कृषिमा १० वटा वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम छ । २७ वटा वाणिज्य बैंकले औसतमा हेर्दा तोकिएकोभन्दा बढी १२.३६ प्रतिशत कर्जा कृषिमा दिएपनि १० वटा बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालन गरेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कृषिमा सबैभन्दा बढी कर्जा कृषि विकास बैंकले दिएको छ । कृषि विकास बैंकले ३८.२८ प्रतिशत कर्जा कृषिमा दिएको छ । कृषि विकास बैंक शुरुमा कृषिमा नै कर्जा दिनका लागि खोलिएको बैंक हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार भने कृषि विकास बैंक अहिले वाणिज्य बैंकमा पर्छ । स्थापनाको उद्देश्य अनुसार कृषि विकास बैंकले अहिलेपनि कुल कर्जामा ३८.२८ प्रतिशत ऋण कृषिमा दिएको देखिन्छ ।

कृषि विकास बैंकपछि दोस्रोमा सबैभन्दा बढी ऋण दिनेमा हिमालयन बैंक छ । हिमालयन बैंकको कुल कर्जामा २३.६२ प्रतिशत कर्जा कृषिमा गएको छ ।

कृषिमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ऋण सीमा दिन नसक्ने बैंकमा १० वटा बैंक छन् । जसमा सबैभन्दा कम ऋण एनसीसी बैंकले दिएको छ । कुल कर्जामा एनसीसी बैंकले ८.४६ प्रतिशत कृषिमा दिएको छ । एनसीसी बैंकपछि कृषिमा कम कर्जा दिनेमा बैंकमा मेगा बैंक ८.८५ प्रतिशत छ ।

ऊर्जामा राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम कर्जा, एनएमबिको बढी
ऊर्जामा भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा कम कर्जा दिएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ऊर्जामा बैंकहरुले औसतमा ५.७६ प्रतिशत कर्जा दिएका छन् । जबकी राष्ट्र बैंकले कुल कर्जामा ६ प्रतिशत कर्जा उर्जामा दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सरकारी बैंकले समेत ऊर्जामा राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको कर्जा दिन सकेका छैनन् । ऊर्जामा सरकारी बैंकमा नेपाल बैंकले मात्र तोकेको कर्जा ६.५४ प्रतिशत पुर्याउन सफल भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर्जा दिने बैंकमा एनएमबि बैंक छ । एनएमबि बैंकले ८.४७ प्रतिशत ऋण ऊर्जामा दिएको छ । सानिमा तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकपनि ऊर्जामा बढी ऋण दिने बैंकमा पर्छन् ।

कुल ऋणमा अगाडि रहने एनआईसी एशिया ऊर्जा क्षेत्रमा भने सबैभन्दा कम ऋण दिने बैंकमा परेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार एनआईसी एशिया बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा जम्मा १.१५ प्रतिशतमात्र कर्जा दिएको छ ।

ऋण आकारमा एनआईसी एशिया अगाडि रहेको र यसको न्यून रकम ऋण ऊर्जामा गएको कारण ऊर्जामा औसतमा बैंकहरुको कर्जा तोकिएको सीमाभन्दा कम देखिएको छ । यस्तै ऊर्जामा कम ऋण दिने बैंकहरुमा मेगा बैंक, हिमालयन बैंक छन् ।

एसएमईमा सरकारी बैंक अगाडि, निजी क्षेत्रका बैंक पछाडि
साना मझौला(एसएमई)मा सरकारी बैंक अगाडि देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जामा ११ प्रतिशत एसएमईमा हुनुपर्ने नीति ल्याएको छ ।

एसएमईमा सबैभन्दा बढी कर्जा ४० प्रतिशत नेपाल बैंकले दिएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरको छ । यस्तै दोस्रोमा २७.२६ प्रतिशत कर्जा कृषि विकास बैंकले दिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०.६१ प्रतिशत कर्जा एसएमईमा दिएको छ ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा मेगा बैंकले एसएमईमा सबैभन्दा बढी कर्जा दिएको छ । कृषि र ऊर्जामा राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार ऋण नदिएको मेगाले यसमा भने १४.०३ प्रतिशत कर्जा दिएको छ । एसएमईमा सबैभन्दा कम कर्जा दिने बैंकमा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक छ । चार्टर्डले १.१७ प्रतिशत मात्र कर्जा एसमएइमा दिएको छ । एसएमइमा २० वटा बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्य पुरा गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम कर्जा ३ बैंकले मात्र दिए
२७ वटा वाणिज्य बैंकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ३ वटा शीर्षकमा तोकेको भन्दा बढी ऋण दिने बैंकमा ४ वटा मात्र देखिएका छन् ।

नेपाल बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सनराइज बैंकले मात्र राष्ट बैंकले तोकेको शीर्षकमा ऋण दिन सफल देखिएका छन् । बाँकी बैंकहरुमा केहीको कृषि पुगेर ऊर्जा र एसएमई पुगेको छैन । केहीको एसएमई पुगेर कृषि र ऊर्जा पुगेको छैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुसार कर्जा नदिने बैंकलाई भने जरिवाना गर्ने गरेको छ ।