१८% वैदेशिक श्रमिकको औसत तलब साढे १६ हजार मात्रै, ७२० श्रमिक पाएनन् ४ करोड

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु श्रमिकहरुको तलब ज्यादै न्यून देखिएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सार्वजनिक गरेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सामाजिक प्रभाव विश्लेषण अध्ययन अनुसार १८ प्रतिशत नेपाली श्रमिकको औसत तलब जम्मा १६ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै छ ।
त्यसैगरी ४५ प्रतिशत परिवारको वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आय मासिक औसत २५ हजार रुपैयाँ छ ।

आप्रवासी फोरम एशियाले प्रकाशित गरेको तलब चोरीका लागि न्याय नामक प्रकाशनमा युएईले सन् २०२० को पहिलो ६ महिनामा २६ हजार कामदारलाई तलब बराबरकाे ७.१ करोड डलर फिर्ता गरेको थियो । जसमध्ये प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको अध्ययनमा ७२० नेपाली श्रमिकले ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तलब नपाएकाे अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) नेपालले नेपाली श्रमिकहरुले सम्झौता अनुसारको तलब नपाउने अवस्था आएकाले उनीहरुलाई पूर्ण ज्याला दिलाउनका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।

श्रमिकहरुको ज्याला फिर्ताका लागि राज्यबाट सहयोग गर्नुपर्ने आमकास नेपालका कार्यकारी निर्देशक विजय राईले बताइन् । उनकाअनुसार उक्त संस्थाले समेटेको अध्ययन उदाहरण रहेको भन्दै वास्तविकतामा सो रकमभन्न्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ ।

आमकास नेपालले कोभिड–१९ महामारीको समयमा आप्रवासी कामदारहरूले भोगेको ज्याला ठगीसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रमम ज्याला फिर्ता गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापपत्र बुझाउने भएको हो ।

सामान्यतया १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि रोजगार गरेको कामदारलाई फर्किने बेलामा अन्तिम काम गरेको दिनसम्म तलब, भत्ता बाँकी रहेको विदाको तलबमा गणना हुने रकम तथा उपदानको रकम प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, नेपालबाट गएका श्रमिकहरूले सम्झौताअनुरुपको ज्याला नपाएको अवस्था छ । त्यसैले, सम्झौता अनुरुप मासिक तलब वितरण गर्नका लागि सरकारको ठूलो आवश्कता रहेको आमकास नेपालको भनाइ छ ।

कतारमा श्रमिक सहायता बीमा कोषले नपाएको तलव दाबी गर्न सहायता गर्दछ । तर, कार्यान्वयन भने आउन सकेको छैन । तर, उक्त व्यवस्था लागू भएमा श्रमिकलाई निकै राहत पुग्ने आमकास नेपालको भनाइ छ ।

गन्तव्य मुलुकमा रहेको श्रमिकले समयमा तलब नपाउने र सम्झौता अनुरुप तलब नपाउने अवस्थामा नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपालको दुतावास र श्रम सहचारीमार्फत् रकम फिर्ता ल्याउन आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

साथै, समन्वयको भुमिका निर्वाह गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको अभिभावकीय जिम्मेवारी तथा भूमिका पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ । उक्त कार्य गर्न सकेमा राज्यले सहयोग गरेको अनुभूति रहेका महसुस गराउन तलब चोरीका लागि अलग गुनासो सुनुवाई र सम्बोधन संयन्त्रको निर्माण गराई दिन अनुरोध गरेको छ ।