तत्कालै एलपी ग्यासको खपतलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैनः अध्यक्ष मल्ली

काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले नेपालमा तत्कालै एलपी ग्यासको खपतलाई निरुत्साहित गर्न नहुने बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले काठमाडौंमा २२औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मल्लीले सरकारले नै विभिन्न इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गरी एलपी ग्यासको खपतलाई निरुत्साहित गर्न नसक्ने बताए ।

अध्यक्ष मल्लीले जलविद्युत नेपालको विकासको मूल ऊर्जा भएकोमा कुनै दुविधा नभएको बताए । उनले उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउनुपर्छ तर,विद्युतिय प्रयोग गर्ने उचित पूर्वाधारको विकास नगरी सरकार आफैले जनतालाई भ्रम फैलाएर अलमलमा पार्न नहुने बताए ।

अध्यक्ष मल्लीले एलपी ग्याँस संसार भरी नै हरेक क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी प्रयोग हुने बस्तुमा पर्ने बताए । उनले नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत तथा बङलादेशमा समेत खाना पकाउनदेखि विभिन्न ठूलाठूला उद्योगमा प्रचुर रुपमा प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गरे ।

मल्लीले पछिल्लो समय भुटानले आफ्नै देशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्दा समेत नेपालकै हाराहारीमा एलपी ग्यासको आयात गर्ने गरेको बताए । उनले सरकारले नै एलपी ग्याँसलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा गर्दा खाना पकाउने अत्यावश्यक इन्धन वितरणमा समस्या आउँदा मुलुकलाई थप संकट पर्ने बताए ।

मल्लीले सरकारले ग्याँस उद्योगमा रहेको वर्तमान समस्या समाधानको लागि नीतीगत व्यवस्था गरेर ग्याँस उद्योगलाई बचाउन जरुरी रहेको बताए ।

के भने मल्लीले ?

सरकारले पछिल्लो समय विद्युत खपत बढाएर एलपी ग्यासलाई निरुत्सहति गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको उक्त नीति नेपालको हकमा तत्काल लागू हुन सक्दैन । विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरुमा समेत ग्याँसको अत्याधिक खपत हुने गरेको छ । ग्यास यस्तो ऊर्जा हो । जुन अन्य ऊर्जाको तुलनामा छोटो समयमा अत्याधिक प्रयोग हुन्छ । यसको प्रयोग घरायसी काम देखि ठूला उद्योगहरुमा समेत प्रचुर मात्रामा प्रयोग हुन्छ । आफ्नै मुलुकमा ७० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने भुटानमा समत नेपालकै हाराहारीमा ग्याँस आयात गर्ने गरेको छ । त्यसैले अहिले नेपालमा तत्काल ग्याँस खपत कम गर्न सक्ने अवस्था छैन्। सरकारले विभिन्न इन्डक्सन चुलो तथा अन्य विद्युतिय सामाग्रीकोे प्रयोग बढाएर ग्याँस खपत कम गर्ने सजिलो छैन्। यसको लागि सरकारले विद्युतिय भूर्वाधार निर्माण भएको छैन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले नै उपभोक्तालाई अलमलाउने काम गर्नु हुँदैन । यस्तो गर्दा निकट भविष्यमा खाना पकाउने इन्धन वितरणमा समस्या आउँदा मुलुकमा नै संकट पर्न सक्छ । बरु सरकारले ग्याँस उद्योगले भोग्दै आएको समस्या सामाधान गरेर यसको वितरण तथा मूल्य निर्धारणलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । नेपालको अर्थनीति अनुसार अन्य बजारका वस्तुको मूल्य निर्धारण बजारले गर्ने गरेको छ । तर,ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाल आयत निगमले गर्ने गरेको छ । अहिले आयल निगम नै घाटामा रहेकाले व्यवसायीको खर्च समेत समायोजन हुन सकेको छैन । खर्च समेत समायोजन हुन नसक्दा यस्तै भइरहँदा ग्याँस उद्योग सञ्चालनमा समेत अवरोध हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा अहिलेसम्म पेट्रोल ऐनको आवश्यकता रहेको छ । कानुन बनेमा पेट्रोल प्राधिकरण निर्माण गरी नियमन र व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।