१०% खर्च गर्ने योजना पुरा नभएपछि अर्थविद्ले उठाए अर्थमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्दा अर्थविद्हरु चिन्तित देखिएका छन ।

यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गारएका छन् ।

५ महिनाको अवधिमा ६.४६ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नैतिकता माथि प्रश्न उठाउदै अर्थविद्हरुले चालु आवमा १५ वर्ष यताकै कम पुँजीगत खर्च भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । विकास खर्च बढाउँन सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

शुक्रबार संघीय संसद अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै अर्थविद्हरुले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभावले व्यापकता पाएको बताए । सरकारको राजस्व बढ्ने तर, खर्च बढ्न नसक्ने स्थितिले अर्थतन्त्रमा नकरात्मक संकेत देखापरेको उनीहरुको भनाइ छ । अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल अनुसार अहिलेको पुँजीगत खर्च हालसम्मकै निराशाजनक रहेको बताए ।

जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुन नसक्दा अहिलेको स्थिति सृजना भएको उनको भनाइ छ । ‘विगतका वर्षलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्मकै निराशाजनक छ,’ उनले भने, ‘यो स्थिति आउनुमा जिम्मेवार निकाय वा व्यक्ति जवाफदेही नभएको देखिन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको ४ महिनाको तथ्यांक हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो दूर्घटनामा जाने संकेत देखिएको खनालले बताए । ‘हामीले अर्थतन्त्रको पछिल्लो सूचकलाई गम्भिर भएर सोचेनौं भने अर्थतन्त्र निकै ठूलो दूर्घटनामा जाने खतराको संकेत देखिन्छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्रीको प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने भन्ने नीति नै गलत भएको उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च एउटै स्तरले नहुँने पनि उनले बताए । ‘यस्तो खर्च कुनै बेला ४० प्रतिशत पनि हुन सक्छ भने कुनै समयमा शुन्यपनि हुनसक्छ, यो समयमा यति नै खर्च गर्छु भनेर त हुन्न नि,’ उनले भने ।

खर्च बढाउँन नीतिगत रुपमा भएका कमीकमजोरी पहिचान गरेर त्यसलाई हटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । यस्ता समस्यालाई मिलाएर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने तर्फ मन्त्रीले ध्यान नदिएकोमा खनालको असन्तुष्टि छ ।

पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले पुँजीगत खर्च १५ वर्ष यताकै कम भएको भन्दै त्यसतर्फ सोच्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु डरलाग्दो बोर्डर लाईनमा पुग्न लागेको अधिकारीले बताए । पुँजीगत खर्च कम भएकाले पनि यस्तो स्थिति आएको उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च बढाएर तरलता व्यवस्थापन गर्न सके केही हदसम्म अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार देखिने उनको भनाइ छ ।

संविधानमा भएको संरचनागत व्यवस्था नै भद्दा भएका भन्दै उनले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको बताए । प्रदेशमा भएका मन्त्रालय र योजना आयोगहरुको औचित्यको बारेमा छलफल गरेर खर्च कम गर्न के गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधानमा बनाइएको संरचना नै भद्दा छ । यसले हाम्रो खर्च बढाएको छ । प्रदेशमा गरिएका अभ्यास पनि भद्दा छन् । यसतर्फ सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै छलफलमा बोल्दै अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डले आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले समस्या निम्त्याएको बताए । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले निर्यात बढेको देखाएपनि त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै महत्व नराख्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

उनका अनुसार पाम आयलको निर्यात बढ्दा निर्यातको सूचकमा सुधार भएको जस्तो देखिएपनि यो आयातित कच्चापदार्थबाट नै बनाइने भएकाले अर्थतन्त्रमा यसको कुनै ठूलो भूमिका रहँदैन ।

‘पाम आयलको निर्यात बढ्यो भन्या छ । तर, यस्ता उद्योग कति छन् ? पाम आयलको निर्यात बढ्नु भनेको आयात बढ्नु हो । यो नेपालमा उत्पादन भएर निर्यात भएको हैन्,’ उनले भने ।

व्यापारघाटा रोक्नका लागि उपयुक्त नीतिको आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।

त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै यसतर्फ सबैले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न सके व्यापार घाटा केही हदसम्म कम हुने पाण्डेको आकलन छ ।