राष्ट्र बैंकको सुविधाले ‘स्ट्रेस’ बढायो, सक्नेले पनि ऋण तिरेनन्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गतवर्षदेखि दिएको सहुलियतले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम निम्ताएको स्वीकार गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा २०७८ असोज मसान्तमा १ खर्ब १९ अर्ब दिएको छ ।
कोभिड-१९ प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत ग्राहक ऋणी अनुसारको पुनरकर्जा दरखास्त आह्वान गरिएकोमा २०७८ असोज मसान्तसम्म ६ अर्ब ८० करोड स्वीकृत भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई वर्गीकरण नै गरेर पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याएको थियो ।
यसमा अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, निम्न प्रभावितजस्ता विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरेर त्यसै अनुसार पुनरकर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने मूल नीति केन्द्रीय बैंकले ल्याएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियामकीय प्रावधानमा छुट दिनेजस्ता नीति लिएको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियामियक छुटले जोखिम निम्ताएको महशुस भएको बताउँछन् ।
‘ऋण तिर्नको लागि दिइएको सुविधाले तिर्न सक्नेलेपनि ऋण तिर्न खाजेनन्, सुविधाले गर्दा अहिलेको समस्या आएको अनुभव हामीलाई भएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।
उनले सुविधाको कारण जोखिम बढाएपनि अर्थतन्त्रको उकास्नको लागि सुविधा भने हटाउन नसक्ने बताएका थिए ।
‘आत्मबल गिराएर बसेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएपछि त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ, मान्छेहरुमा पैसा भएपनि सुविधा पाएको कारण ऋण नतिर्दा हुन्छ भन्ने मनोभावनाले काम गरेको छ, जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको दवावले तरलता अभाव भएको हो,’ गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड-१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई/इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने निर्देशन जारी गरेको छ । पुससम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सुविधाले क्षमता भएका ऋणीले पनि ऋण नतिरेको बुझाई केन्द्रिय बैंकको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भएको तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको टिप्पणी केन्द्रिय बैंकको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल सुविधा दिएपछि सक्नेले पनि ऋण नतिरेको देखिएको बताउँछन् ।
‘हामीले कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई दिएको सुविधा अनुसार ऋण तिर्न सक्नेलेपनि तिरेनन्,बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिनुमा योपनि एउटा कारण हो,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
ऋण तिर्न सक्ने व्यवसायीले ऋण नतिरेको कारणपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण दिनसक्ने क्षमता घटेको बुझाइ केन्द्रिय बैंकको छ ।
‘कोभिडको सुविधा पाएपनि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता भएका व्यवसायीले ऋण तिरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन स्पेश बढ्ने थियो,अहिलेको देखिएको समस्या केही भएपनि समाधान हुने थियो,’राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
केही समय अगाडि राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले एउटा लेखमा कोभिडमा दिएको सुविधाले वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती ल्याउन सकिने बताएकी थिइन् ।
‘हामीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गर्ने प्रयास र यसका लागि चालिएका खुकुला नियामकीय प्रावधानहरुले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपेको छ । संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्ने वाध्यता परेका बेला हरेक अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कमजोर भएको भान पर्छ,’ ढुंगानले लेखेको लेखमा भनेकी थिइन् ।
क्लिकमान्डु
