अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका सहुलियत कर्जा कटौती गरेर कार्यविधि बनाइँदै

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको सबै सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्यवन नहुने भएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते बजेट अध्यादेशमार्फत् १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

जसको कार्यान्यवनका लागि अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यविधिको चौथो संसोधन गर्ने तयारी थालिसकेको थियो । सोही कार्यविधिमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई काटछाँट गरी केही बुँदाहरुलाई मात्र समेटेर कार्यान्यवन गर्ने निर्णय अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

तत्काललाई आवश्यक पर्ने बाहेकका अन्य सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्यवन नगर्ने मन्त्री शर्माले निर्णय गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘केही बुँदाहरु अहिलेसम्मको छलफलमा हटाइएका छन्, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको संशोधन भएर आउँदा अलि बढी अध्धयन गर्नुपर्ने विषयका कर्जालाई पछि सारिएको छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कुन–कुन बुँदा हटाइएका छन्, त्यो अहिले नै यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन तर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जालाई पनि अगामी वर्षमा समेट्ने विषय उठान भएको छ ।’

सरकारी अनुदानमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्त कम्पनीसँग छलफल गरेर आवश्यकता र सहजिकरणको आधारमा मात्र कार्यविधि बनाइ लागू गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बढी जोखिम हुने प्रकारका कर्जामा बैंकहरुको असहमति भएमा त्यस्ता सहुलियत कर्जालाई समेत हटाएर कार्यविधि बनाइने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

तर, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् घोषणा भएका कर्जा योजनालाई समेत कार्याविधिले समेट्ने उनले जानकारी दिए ।

अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत् आएका कर्जा कार्यक्रम के–के हुन् ?
अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत् सहुलियत ब्याजदर बाहेक पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा लक्षित कर्जा योजना ल्याएर ब्याज–प्रिमियममा अनुदानदेखि बीमा प्रिमियममा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

जसमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत कर्जाका योजनामा मुख्य आकर्षणमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा र युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा थिए ।

साथै, यस बाहेकका पत्रकार, खेलाडी द्वन्द्व पीडित, विद्यार्थी, कृषकलाई समेत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले घोषणा गरेका थिए ।

जुन अहिलेको सरकारले कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लागू गराएपछि लक्षित वर्गले कर्जा उपयोग गर्न पाउँथे । तर, उल्लेखित सबै शीर्षकका कर्जा योजनालाई सरकारले चालु आवभित्र लागू नगर्ने भएको हो ।

जेठ १५ गवतेको बजेटमा परेका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरु:
१) सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा ।

२) लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र बिस्तार गर्न पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

३) युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा ।

४) स्नातक वा सोभन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा,

५) कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

६) सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य श्रृंखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा ।

७) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् प्राविधिक र व्यावसायिक सीप सहित कर्जा सुविधा उपलव्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

८) सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा ।

९) कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा,

१०) सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिने उल्लेख थियो ।