सवारी खरिदका लागि ५ वर्षमा बैंकले दिए ८ खर्ब ३५ अर्ब कर्जा

काठमाडौं । सवारी खरिद गर्नका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीले ५ वर्षमा ८ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीले ८ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा हायर पर्चेज शीर्षकमा सवारी खरिद प्रयोजनमा प्रवाह गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २०७३ चैतमा सवारी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको सो निर्देशनअनुसार बैक तथा वित्त कम्पनीले ५० प्रतिशतसम्म हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत् सवारी कर्जाको सीमालाई ६५ प्रतिशत पुर्याएको थियो भने विद्युतीय सवारी खरिदका लागि पहिलो पटक ८० प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो ।

२०७६ सालमा सवारी कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतबाट घटाएर फेरि ५० प्रतिशतनै कायम गरेको हो । सो सीमाले हालसम्म पनि निरन्तरता नै पाएको छ ।

सवारी कर्जाको सीमालाई घटाउँदा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीको हकमा भने ८० प्रतिशतलाई यथावत नै राखेको थियो । साथै, संस्थागत तवरमा सवारी खरिद गर्दा समेत ७० प्रतिशतसम्मको सीमामा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

कर्जाको सीमा बढाएपछि सवारी साधानको आयात बढी भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्न थालेको हुँदा संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘सो समयमा सवारी कर्जाको सीमा बढाएपछि आयात अत्यधिक बढेको थियो,’ प्रवक्ता ढकालले क्लिकमाण्डूलाई बताए, ‘बैंकको कर्जामा मात्र भन्दा व्यक्तिगत आम्दानीको आधारमै खरिद सवारी होस् भनेर पनि व्यक्तिगत तवरमा सवारी कर्जा लिनेको सीमा घटाइएको थियो ।’

अहिलेको कायम रहेको सवारी कर्जाको सीमामा सवारी आयतलाई प्रभाव पर्न गई भुक्तानी सन्तुलनमा नै चाप पर्ने भएमा यसलाई पनि पुनरमूल्यांकन गरी सीमा संशोधन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यसरी राष्ट्र बैंकले समयसमयमा परिवर्तन गर्ने हायर पर्चेज कर्जाको सीमाले गर्दा बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट प्रवाह हुने कर्जाको परिमाण पनि घटबढ भएको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म सबैभन्दा बढी २०७५/७६मा सवारी कर्जा प्रवाह भएको छ । २०७५/७६ बैंक तथा वित्त कम्पनीले ६५ प्रतिशतको सीमामा रहेर १ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । जुन हालसम्मैको उच्च हो ।

कुन वर्ष कति सवारी कर्जा
प्राप्त तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्त कम्पनीले ८ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बढी सवारी खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
जसमा २०७३/७४ मा १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, २०७४/७५ मा १ खर्ब ७१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र २०७५/७६ मा १ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा बैंक तथा वित्त कम्पनीले प्रवाह गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जाको सीमा घटाएपछि २०७६ सालदेखि बैंकबाट कर्जा लिएर सवारी खरिद गर्ने घटेको देखिन्छ । २०७६/७७ मा अघिल्लो आवको तुलनामा सवारी कर्जा ६ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँले घटेर १ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

साथै, अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा यस्तो कर्जा १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घटेर १ खर्ब ६० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सीमित भएको छ ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीको ५ वर्षमा सवारी कर्जा
वाणिज्य बैंकहरु २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म ६ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यसैगरी, विकास बैंकहरुले ५ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ३० अर्ब १० करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमा २०७४ असार मसान्तसम्म २४ अर्ब ५५ करोड, २०७५ असार मसान्तसम्म २७ अर्ब ५३ करोड र २०७६ असार मसान्तसम्म ३३ अर्ब २० लाख रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । साथै, विकास बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म २३ अर्ब २१ करोड र २०७८ असार मसान्तसम्म २१ अर्ब ८० करोड ४० लाख रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

वित्त कम्पनीहरुले २०७४ असार मसान्तदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म २७ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सवारी काजाृ प्रवाह गरेका छन् । जसमा २०७४ असार मसान्तसम्म ५ अर्ब ७५ करोड, २०७५ असार मसान्तसम्म ६ अर्ब १९ करोड र २०७६ असार मसान्तसम्म ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । साथै, वित्त कम्पनीहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म ५ अर्ब ८५ करोड र २०७८ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।