३ वर्षमा नेशनल पेमेन्ट गेटवेको काम शून्य, भुक्तानी ९६ प्रतिशत

काठमाडौं । नेपालको नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चर्चा भएको लामै समय भयो । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो कामका लागि ९५.८७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

पैसा लानेले लगिसके । सरकारी कागजमा काम भएको पनि देखिन्छ । तर, खास अर्थमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । महालेखाले खर्च मात्रै हुने तर, प्रणाली कनि सञ्चालनमा आएन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।

सरकारले सो कार्यका लागि हालसम्म २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बराबरको खर्च गरिसकेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले सो कार्यक्रम हरेक वर्ष राखेको छ । भुक्तानी पनि गरेको छ । तर कुनै पनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७५ असार २९ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने काम पूरा भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७५ असार १९ गते आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको १० दिनमा काम गरिने उल्लेख थियो ।

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्णरुपमा विद्युतीय बनाउनका लागि अगाडि बढाइएको सो कार्यक्रम तत्कालीन सञ्चारमनत्री गोकस्ल बाँस्कोटाको योजनामा सामान आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको थियो ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे नाम दिइएको सो आयोजनाको कूल बजेट २४ करोड २७ लाख ८० हजार रहेको छ । तर, ठेकेदारलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बराबरको भुक्तानी भइसकेको छ ।

पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा काम हुनुपर्ने भएपनि कुनै समन्वय हुन नसकेको महालेखाले ठहर गरेको छ । सम्झौता भएको ३ वर्ष पूरा भएपनि काम नहुनु गलत भएको महालेखाको ठहर छ ।

कूल लागतको ९६ प्रतिशत भुक्तानी भएपनि गेटवे प्रयोगमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा वारेण्टी, ग्यारेण्टी , लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मिति समेत सकिने जोखिम बढेर गएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै सरकारी इमेल बनाउन मात्रै सरकारी स्रोतबाट झण्डै १० हजार खर्च भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकूलप्रसाद बाँस्कोटाको कार्यकालमा एउटा इमले आइडी बनाउनका लागि मात्रै राज्यकोषबाट झण्डै १० हजार खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छ । इमेल बनाउनका लागि १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार बराबरको खर्च गरिएको छ ।