यसकारण असन्तुष्ट भयो हितेन्द्रसँग सरकार, यस्तो छ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको प्रक्रिया

काठमाडौं । मंगलबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएको समाचार मंगलबार भाइरल नै भयो ।

ऊर्जा मन्त्रालय प्राधिकरणको कामप्रति सन्तुष्ट नरहेको त केही दिन पहिले प्राधिकरणको कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा नै व्यक्त भएको थियो । ऊर्जामन्त्री भुसालले प्राधिकरणको नेतृत्वले चुहावट नियन्त्रणका प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको, प्रसारणलाइन निर्माणमा ध्यान नदिएको तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्राविधिक काममा ध्यान नदिएको बताएकी थिइन् ।

२०७७ असारमा १४.५ प्रतिशतमा रहेको चुहावट बढेर गत असारमा आइपुग्दा १७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । एक प्रतिशत चुहावट बढ्दा झण्डै १ अर्ब बराबरको घाटा हुने गरेको तथ्य प्राधिकरण आफैले सम्प्रेषण गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

एक वर्षको अवधिमा प्राधिकरणको अवस्था सोचेअनुसार हुन नसकेको तथ्य सही नै हो । त्यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक आफै कार्यस्थलमा समेत खट्ने भएकाले सबै समस्याको जानकारी राख्थे । समाधानका लागि उपयुक्त कदम चाल्थे । तर, हालका कार्यकारी निर्देशक प्रक्रियामा विश्वास गर्छन् । सिष्टमले काम गरोस् भन्ने उनको मान्यता छ । तर, प्राधिकरणको सिष्टमले काम गर्दैन । कुनै स्थानमा लाइन गयो भने हप्तादिनसम्म पनि नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्राधिकरणका नो लाइट सेन्टरमा बस्ने कर्मचारीको व्यवहार कुलमान कालको भन्दा ठीक विपरीत भएको छ । पहिले ग्राहकलाई मीठो बोलेर समस्याबारे जानकारी कर्मचारी रुखो बोल्ने, फोन नउठाउने जस्ता समस्या बढेका छन् ।

अनपेक्षित रुपमा देशभर नै लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणका अघिल्ला प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा नै लेखेर जानकारी दिन्थे । समस्या के हो भन्ने बारेमा आम मानिसले थाहा पाउँथे । अहिले प्राधिकरणका प्रवक्ता को हुन् भन्ने बारेमा आम मानिसले थाहै पाएका छैनन् । यी र यस्ता समस्याका बीचमा मन्त्रालयले असन्तुस्टि व्यक्त गरेको हो ।

तर, प्राधिकरणका एउटा कार्यकारी निर्देशक रहँदै अर्को कार्यकारी निर्देशक कसरी नियुक्त होला र ? प्रश्न भने अहम् रहेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रचारित सामग्रीलाई आधार मान्ने हो भने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन दिए । अब सजिलै कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुन्छन् ।

तर, कानून अनुसार हेर्दा नियुक्तिका केही आधार छन् । पहिलो हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । उनले नेपाल सरकारसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । सो सम्झौतामा उनले न्यूनतम ४० नम्बर त ल्याउनै पर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार काम नभएको मन्त्रालयलाई लागेमा किन त्यस्तो भएको हो भनेर स्पष्टिकरण सोध्न सक्छ । त्यसका लागि निश्चित समयसीमा रहन्छ । सामान्यता ७ दिने अवधि राखेर स्पष्टिकरण सोध्ने व्यवस्था छ ।

पहिलो स्पष्टिकरण चित्त नबुझेको खण्डमा दोस्रो पटक स्पष्टिकरण सोधेपछि मात्रै उनलाई कारवाही गर्न सक्छ । त्यसो भए मात्रै उनलाई हटाउन सकिन्छ । यी प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्यतया १४ दिन लाग्छ ।

अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक घिसिङ खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले ३ दिने सूचना प्रकाशित गरेर सबै प्रक्रिया पुर्याएर घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई केपी ओलीको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सोझै ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको हो । कुलमान प्राधिकरणमा नै आउन भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । सो अपेक्षाको विपरीत ओली सरकारले उनलाई नियुक्त गरेन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका रहेका मानिसले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारबाटै प्रष्ट हुन्थ्यो कि सरकार कुलमानलाई पुनः नियुक्ति दिने पक्षमा छैन ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सो सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व पुनः माओवादी केन्द्रले पायो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएका थिए । यतिबेला पनि प्राधिकरणका कुलमानलाई ल्याउने विषयमा चर्चा हुनु अस्वाभाविक थिएन र होइन । तर, जसरी विषयलाई प्रचार गरियो त्यसले भने सामान्य विधि र प्रक्रिया भने नबुझेको जस्तो देखिन्छ ।

हालका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले दिने जिम्मेवारीलाई आफूले स्वीकार गर्ने प्रारम्भिक रुपमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, सरकारले सोचेजस्तो सजिलै उनले छाड्लान् भनेर गरिएको प्रचारमा भने सत्यता देखिदैन । विधि र प्रक्रिया तथा कानूनी सर्वोच्चताको कुरा गर्ने सरकारले त्यसैलाई मिचेर गैरकानूनी काम गर्न मिल्दैन । तर, सरकारको तयारी हेर्दा प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई पुनः ल्याउने विषय भने प्रष्ट रहेको देखिन्छ ।