सरकार परिवर्तनपछि तोकिएको मितिमा मौद्रिक नीति नआउने

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय पछाडि सर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा मंगलबार गठन भएको नयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरेर जाने निर्णय गरिसकेको छ ।

बजेट संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको र बजेटले नै उल्लेख गरेको वित्तीय कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिमा थप छलफल गरेर मात्र सार्वजनिक गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । उनले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव तथा मागलाई पुनः छलफल गरी मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने बताएका हुन् ।

‘आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई समेत चलायमान बनाउने र गत वर्षको कमजोरी कहाँ रहे र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सचिव ज्यूहरुसँग हामी छलफल गर्दै छौँ,’ अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटभाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘आफ्ना कुराहरु राख्ने समग्र क्षेत्रको छलफलको एउटा चाहना छ, मौद्रिक नीति लगायतमा समावेश हुन पर्छ भन्ने सबै क्षेत्रको मागहरु छन् । ती सबै बिषयको छलफलमा हामी जुटका छौँ, त्यो छलफल पनि नै मौद्रिक नीति आउने छ । यो सबै विषयले अबको आर्थिक मार्गचित्र कस्तो होला भन्ने निर्धारण गर्ने छ ।’

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन्छ । तर,राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा अर्थसचिव पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था हुन्छ । अर्थसचिवको सहमति बिना राष्ट्र बैंकले नीतिहरुको घोषणा गर्दैन ।

मन्त्रालयले बजेट लगायतका विषय छलफल गरिहेको छ त्यसमा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिने विषय वस्तुमा पनि सबै क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति संघ–संस्था तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयले बजेट संशोधन गर्ने भएपछि बजेटले तय गरेका वित्तीय कार्यक्रमहरु पनि परिवर्तन हुने देखिन्छ । बजेटले उल्लेख गरेका वित्तीय कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साताभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । जसअनुसार राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरी सञ्चालक समितिमा समेत बुझाइसकेको विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

‘मौद्रिक नीति निर्माणको सम्पुर्ण काम सकेर सञ्चालक समितिमा मस्यौदा बुझाइ सकेका छौ, अब त्यसलाई बोर्डले केही हेरफेर गरी पास गरेपछि सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या थिएन’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै बजेट संशोधनको विषयले यसलाई प्रभाव पारेको छ ।’

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले बजेट संशोधनपछि नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेमा तोकिएको समयमा मौद्रिक नीति नआउने उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक समेत यस विषयमा बसेको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थमन्त्रीको आधिकारिक निर्णय आएपछि नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘हुन त मौद्रिक नीति तोकिएको बजेट संशोधनभन्दा अगावै गर्दा पनि कुनै समस्या हुँदैन, बजेटमा संशोधन भएका वा थप भएका वित्तीय कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् समेट्न वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर अर्थ मन्त्रालयको पुर्ण स्वीकृत बिना मौद्रिक नीति पास भएर सार्वजनिक गर्न सम्भव छैन, अर्थमन्त्रीज्यूको आधिकारिक निर्णय आएपछि समय केही लम्बिन भने सक्छ ।’

तर बजेट संशोधनको प्रक्रिया लामो भएमा साउन १५ गतेभन्दा अगावै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी बजेटले उल्लेख गरेका विषयलाई समीक्षामा समेटिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।