सर्वहाराको मतबाट सिंहदबार पुगेका ओली आसेपासे पूँजीवादको संरक्षक बनेर बाहिरिए

काठमाडौं । सत्ताले मानिसलाई अन्धोजस्तै बनाउँछ । खड्गप्रसाद ओलीलाई पनि सत्ताले त्यस्तै बनायो ।

२०७४ फागुन ३ गते दुई तिहाई जनमतको आडमा प्रधानमन्त्रीको दोस्रो इनिङ शुरु गरेका ओली मंगलबार सत्ताबाट झर्दा सामान्य बहुमत पनि नरहेको अवस्थामा आइपुगे ।

राजनीति यति निर्मम भइदियो कि, उनले गरेका सबै असंवैधानिक गतिविधिका कारण अदालतको परामादेशपछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्नुपर्यो ।

राजनीतिमा अभिमान बढी भएपछि जस्तोसुकै जब्बर भनिएका शासकले पनि आफनो पद र प्रतिष्ठाबाट हात धुनुपर्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बन्न पुगेका छन् ओली ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनको तिलस्मी सपनाको घोषणापत्र बोकेर उनी सिंहदरबारको यात्रामा निस्केका थिए । मानिसका उनीप्रति अनेकन अपेक्षा थिए ।

राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक विकासको चाह पनि थियो । तर, ओलीले कम्बोडियाली शासक हुनसेनको पदचाप पछ्याए । प्राप्त गरेको जनमतको अपमान गरे । जसका कारण हुँदा खाँदाको सग्लो पार्टी नेकपामा फुट आयो । पछिल्लो अवस्था त यस्तोसम्म भइदियो कि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल मानिएको नेकपा (एमाले) का समेत सबै सांसदले साथ नदिने अवस्था आइपुगे । एमालेका कूल १२१ सांसदमध्ये उनीसँग ९३ जना मात्रै सीमित  भए ।

सिंह जस्तै बनेर सिंहदरबार छिरेका ओली मंगलबार रुझेको बिरालो जस्तै बनेर बाहिर निस्कनु परेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इतिहासले ओलीलाई इतिहासको सबैभन्दा अभिमानी शासक र संविधान, कानून, विधि नमान्ने एउटा अहंकारी व्यक्तिको रुपमा समेत चित्रण गरिदिएको छ ।

पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्न छाडेर उनले दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । तर, बालुवाटारमा बसेर कहिले १६५ रणनीतिक सडकको शिलान्याश समेत गर्न भ्याए भने कहिले कामै नसकिएको आयोजनामा नाम लेखाउने हतारो समेत गर्न भ्याए ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा उनले देखाएको हतारो त्यसैको परिणती थियो । माथिल्लो तामाकोशी, धरहरा र ललितपुरको सम्मेलन केन्द्र उद्घाटनमा उनले गरेको हतारो त्यसैको परिणती थियो । आयोजनाको भिक्तामा मार्बल राखेर नाम लेखाउने हतारो गर्ने ओली कोरोनाका कारण नागरिक मरिरहँदा भने कुनै ध्यान दिनेतर्फ लागेनन् ।

कोरोनाले अर्थतन्त्र चौपटक बन्दै थियो, सिंहदबार निस्कन उनलाई कुनै हतारो हुँदैनथ्यो । बरु, बालुवाटारमा बसेर विपक्षीलाई गाली गर्न र सरकारले रामराज्य बनाएको गफ लडाउन मस्त हुन्थे । उनले पछिल्लो एक वर्षमा आधा दर्जन बढी देशबासीका नाममा गरिएको सम्बोधन त्यसैको उदाहरण हो भन्दा फरक पर्दैन ।

स्वार्थ समूहसँग उनको राम्रै उठबस थियो । पछिल्लो पटक नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न गरिएको प्रयासदेखि यति होल्डिङ्सलाई दिएको पूर्वराजाको सम्पत्ति, नुन कारोवारमा आफनै आर्थिक सल्लाहकारलाई सहज हुने गरी गरिएको व्यवस्था, औम्नी प्रकरणसम्म पुग्दा ओलीको आर्थिक चरित्र प्रष्टसँग नै देखिएको छ । हुँदाहुँदा यति समूहको लगानी रहेको धुम्रवाराहीको घरबाट विवादास्पद व्यापारीको थापाथलीस्थित घरमा पार्टी कार्यालय सारिँदा समेत ओली कुन वर्गको हितमा काम गरिरहेका छन् भन्ने समेत स्पष्ट हुन गएको छ ।

कम्युनिस्ट झण्डा बोकेर आसेपासे पूँजीवादको संरषण गर्न लागेका ओली राजनीतिक र कार्य क्रमिकरुपमा कुनै पनि कोणबाट वामपन्थी देखिएनन । आलोचकहरुको भनाइलाई मान्ने हो भने उनी सरासर हामपन्थी र दामपन्थी मात्रै देखिए ।

पार्टी विवादलाई निरुपण गर्नुको साटो गत पुस ५ गते उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर मध्यवधी निर्वाचनमा देशलाई होमिदिए । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १३ गते संसदको पुनस्थ्पाना गरिदियो ।

तर, ओली अदालतको आदेशलाई मानेर राजीनामा दिनु त परै जाओस् अझै निरंकुश शासक बन्ने महत्वाकांक्षामा रमाए । प्रतिनिधिसभालाई पंगु बनाउन उनले हरसम्भव प्र्यास गरे ।

निर्वाचनमा जनताले दिएको जनमत विपरित डा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएर उनले क्रमभंग भएको सन्देश दिन खोजे । जानेका बुझेका भनिएका डा खतिवडाले नै ओलीको साख गिर्ने गरी गतिविधि गरिदिए ।

समाजवादको नारा, कम्युनिस्टको घोषणा विपरीत उनले हरेक क्षेत्रमा कर मात्रै थापर्ने र जनतामाथि थिचोमितो गर्ने काम मात्रै गरे । जुन, ओलीको पार्टीभित्र विवादको जड कारण बन्न पुग्यो ।

अर्थमन्त्रालय चलाउन अर्थतन्त्र बुझेको भन्दा राजनीतिक अर्थशास्त्र बुझेको मानिस चाहिने अवस्थालाई ध्यान नदिई डा खतिवडाले सरकारको छवीलाई नै धुमिल बनाइदिए । शुरुमा वाहवाही पाएका डा खतिवडा पनि अर्थमन्त्रीबाट हट्दा रुझेको बिरोलो जस्तै भए । तर, ओलीले उनै खतिवडालाई अमेरिकाको राजदुत बनाएर पुरस्कृत गरिदिए ।

यस्तै, विवादास्पद व्यापारी मोतीलाल दुगडलाई शुरुमा उदोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाए । त्यतिले मात्रै पुगेन, राज्यमनत्रीबाट हटाएर दुगडलाई पुनः प्रम्ुख आर्थिक सल्लाहकार नै बनाए । सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङले गरेको नूनको कारोवार खोसेर उनै दुगडको कम्पनीलाई दिने काममा ओली आफै लागीपरे ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि ल्याउने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उनकै मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ सदस्य इश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकालहरु नराम्ररी जोडिए । ओम्नी प्रकरणदेखि वीर अस्पतालको सामग्री खरिदमा समेत उनीहरु जोडिए ।

सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा उनका सबैभन्दा विश्वासिला भनिएका गोकूल बाँस्कोटा ७० करोड लिएको प्रकरणमा जोडिए । सोही कारण उनले मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्यो ।

मन्त्रीहरु नै विदेशी कम्पनीका एजेण्टसँग खुलमखुल्ला घुस लिन वार्गेनिङ गर्नेसम्मको हर्कत ओलीको कार्यकालमा देखियो । अर्थराजनीतिक कोणबाट हेर्दा ओलीले झण्डै ४ वर्षको कार्यकाल आसेपासे पूँजीवादको संरक्षण गनमा नै खर्च गरे । रामराज्य नै भए जसरी उनले सधै हवाई सपना मात्रै बाडिरहे ।

पानीजहाज र रेलको सपना बाडेर सत्तामा उक्लेका उनले ग्रुामीण क्षेत्रमा जथाभावी डोजर लगाएका खनिएका बाटोको समेत हिसाब राखेर मेरो कार्यकालमा यति किलोमिटर सडक बन्यो भन्न भ्याए ।

संवैधानिक रुपमा पनि ओलीले संविधानसभाबाट बनेको संविधान नै खारेज गर्ने गरी गतिविधि गरे । दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन त्यसैको द्योतक हो । दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याईदिएको छ । मनलाग्दी तरिकाले प्रदेश प्रमुुखको नियुक्ति, संवैधानिक निकायमा अध्यादेशको भरमा गरिएको नियुक्ति तथा राज्यकोषको दोहनमा नै ओली अग्रसर देखिए । उनले बजेट ल्याउने केही दिन पहिले मात्रै संसद विघटन गरेर अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने महत्वाकांक्षा मात्रै राखेनन्, झण्डै दुई दर्जन अध्यादेश जारी गरेर विधि र कानूनको समेत खिल्ली उडाए। सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलामा समेत बजेट ल्याउने दिन नजिकिदै गर्दा गरिएको संसद विघटन जनमतमाथिको अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ ।

कोही कसैलाई नटर्ने, विरोधी जति सबै खराब, आफू मात्रै राम्रो भन्ने मपाइत्व ओलीमा देखियो । जुन बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको एजेरुको रुपमा स्थापित भयो । ओली जुन शानका साथ सिंहदबार छिरेका थिए, त्यो शान अब पूर्ण रुपमा स्खलित भएको छ । सिंहजस्ता ओली बिरालोजस्तै भएर बालकोट जानेछन् ।

तर, सधै गडबड मात्रै गर्ने बानी परेका ओली अझै केही समय गडबड गर्ने मनसायमा नै छन् । मंगलबारको सम्बोधनमा उनले भोलिदेखि नै रमिता शुरु हुनेछ भनेर दिएको अभिव्यक्ति त्यसैको अभिव्यक्ति हो । एक चिनियाँ नेताको भनाईमा प्रतिक्रियावादीहरु त्यतिबेलासम्म गडबडी गरिहन्छन्, जतिबेलासम्म उनीहरु सकिदैनन् ।

आलोचकहरु भन्छन्– ओली पनि वामपन्थीबाट प्रतिक्रियावादमा रुपान्तरित भएका छन् । उनले अझै के कति गडबड गर्लान् त्यो भने आगामी दिनमा नै प्रष्ट देखिनेछ । जे होस्, राष्ट्रवादको झण्डा बोकेर सिंहदरबार पुगेका ओलीको राष्ट्रवाद सामन्त गोयलसँगको भेटपछि प्रष्ट भएको जानकारहरुको टिप्पणी छ । राष्ट्रिय एकताको साथ, जारी गरिएको नेपालको चुच्चे नक्शा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।