रेलको सपना बाँड्ने ओली, रेल नगुडाई प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए
काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाई जनमत पाएका खड्गप्रसाद ओलीले यसबीचमा राम्रै सपना बाँडे- रेल र पानीजहाजको । गत असोजमा हतार-हतार भारतबाट रेल पनि आयो ।
तर, लज्जाजनक कुरा के छ भने जनकपुरमा भारतबाट आएको रेल पाल ओढेर हिउँद र बर्षा काटिरहेको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गिज्याइरहेको छ ।
रेल सपना बाँड्ने प्रधानमन्त्री ओली मंगलबारदेखि विदा हुँदैछन् । उनी रेल सेवा सञ्चालन गर्न नपाई सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेसँगै ओलीको प्रधानमन्त्रीको हैसियत गुमाएका हुन् ।
सर्वोच्चको परमादेशसँगै ओलीको प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो कार्यकाल समाप्त भएको हो । हठी व्यक्तिको रुपमा परिचय बनाएका ओलीको बहिर्गमन लज्जास्पद नै छ ।
विसं २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै ओलीले नेपालीलाई रेलको सपना बाँढेका थिए । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले करिब दुईतिहाई जनमत प्राप्त गरेपछि ओली पुन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने र रेल सञ्चालनमा आउने जनविश्वास थियो । उनले पनि सार्वजनिकरुपमा त्यही हल्ला गरेका थिए ।
तर, ओली करिब ४ वर्ष प्रधानमन्त्री रहँदा पनि नेपालमा रेल सञ्चालन हुन सकेन । किनभने उनले काममा भन्दा गफमा बढी विश्वास गरे । र, भएजति सबै काम आफूले गरेको देखाउन उद्घाटन र शिल्यानास गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन र विकासवादी नेता कहलिने रणनीति अबलम्बन गरे ।
ओलीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र जनकपुर-जयनगर रेलमार्ग निर्माण भइरहेको आधारमा रेलको सपना बाँडेका थिए ।
नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाटै शुरु भएको हो । रेल यातायातको विकास गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयन गराउन सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गर्यो । हाल रेलका एक दर्जनभन्दा धेरै आयोजना अघि बढिरहेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमै भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यो सम्भाव्यता अध्ययनबाट नेपालमा रेल सम्भावना देखिएकाले नै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा यो आयोजनालाई दर्ज गराएका हुन् ।
जनताको भावनालाई समात्न सिपालु ओलीले रेलमार्ग निर्माण तत्काल अघि बढाउने विषयलाई लगत्तैको चुनाव लक्षित गरी एजेण्डाका रूपमा उठाएका थिए । नेपालमा रेलमार्गको सम्भावना हुनका साथै डीपीआर पनि बनेको आधारमा ओली रेल कुदाउने सपना बाँड्न थालेका थिए ।
तर, रेलको सपना पनि हालसम्म दिउँसो देखको सपनाजस्तै भएको छ ।
विसं २०७५ चैतमा मन्त्रिपरिषदले ८४ लाख ६५ लाख रुपैयाँमा भारतको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनसँग रेल खरिदका लागि रेल विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दियो । सहमति अनुसार विभागले २०७७ बैशाखमा कोंकणसँग रेल खरिद सम्झौता गरेको थियो ।
निर्वतमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले २०७६ पुस १८ गते रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका दुईवटा रेल २०७७ असोजमा नेपाल भित्रिसकेको छ ।
विधेयक संसदमा दर्ता भएको अवस्थमा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए । यस्तोमा कानूनको अभावमा रेल नचल्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको थियो ।
तर, रेल सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले रेल्वे अध्यादेश २०७८ बैशाख २२ गते जारी गर्यो । साथै रेल सञ्चालन गर्न नेपालसँग दक्ष कामदार र कर्मचारी तथा अनुभवको अभाव पनि थियो ।
यसलाई पूर्ति गर्न रेल्वे बोर्डले कोंकण रेलवे कर्पोरेसनसँग २३ जना प्राविधिक कर्मचारी ल्याउने सहमति गरिसकेको छ । तर रेल सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन ।
९ महिनादेखि जनकपुर-जयनगर रेल त्रिपालभित्र
जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने भनेर खरिद गरिएको रेल नेपाल भित्रिएको ९ महिना पुरा भइसकेको छ । हिउँदको ठिही र वर्षाको पानी सहेर बसेको रेल त्रिपालमुनी छ । यसलाई देखाएर धेरैले सामािजक सञ्जालमा सरकारको आलोचना पनि गरेका छन् ।
विसं २०७८ वैैशाखमा रेल सञ्चालनको तयारीको निरीक्षण गर्ने क्रममा निर्वतमान भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेम्बाङले बैशाखभित्रै रेल सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेका थिए ।
‘हामीले छिट्टै ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं तर अझै ठ्याक्कै यहि मितिमा गुड्ने भन्न सकिने अवस्था अझै छैन,’ मन्त्री नेम्वाङले जनकपुरमा भनेका थिए, ‘अहिले नै मिति भन्न नसकिए पनि हाम्रो ध्येय वैशाख महिनाभित्रै कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएका छौं ।’
अब भने रेल सञ्चालनको जिम्मा नयाँ सरकारको काँधमा छ । देउवाको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन हुनेछ ।
पुष्प दुलाल
