साउन १ गतेदेखि विदेशबाट ल्याउने मोबाइल यसरी गर्नुहोस् आईएमईआई दर्ता, नत्र चल्दैन

काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमइआई) नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भएका छ ।

विदेशबाट उपहार स्वरुप प्राप्त भएको वा विदेशबाट खरिद गरी ल्याइएका मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेसम्म साउन १ गतेदेखि नेपालमा नचल्ने भएका हुन् ।

अवैध वा चोरी पैठारीबाट भित्रिने मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आईएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
‘हाल सञ्चालनमा भएका मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्दैन । सञ्चालनमा रहेका मोबाइलमा कुनै समस्या आउने छैन,’ पौडेलले भने, ‘साउन १ गतेदेखि प्रयोग हुने नयाँ मोबाइलमा भने आईएमईआई अनिवार्य गरिएको छ ।’

नेपालमा बिक्री वितरण हुने मोबाइल सेटको हकमा व्यवसायी आफैले आईएमईआई नम्बर दर्ता गरेका हुन्छ । विदेशबाट मोबाइल ल्याउने वा आफन्तले उपहार स्वरुप पठाइएको मोबाइल आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेसम्म सञ्चालन गर्न सकिदैन ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत आईएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

आईएमईआई नम्बर यसरी दर्ता गर्नुहोस्

हरेक मोबाइल सेटमा हुने ‘युनिक नम्बर’ लाई आईएमईआई नम्बर भनिन्छ । हरेक मोबाइलका साथै सिम सल्टका आधारमा आईएमईआई नम्बर फरक हुन्छ । एउटा सिम लाग्ने मोबाइलमा एउटा र दुईवटा सिम लाग्नेमा दुईवटा आईएमईआई नम्बर राखिएको हुन्छ । मोबाइलको कभर राखिएको स्टिकरमा पनि आईएमईआई नम्बर लेखिएको हुन्छ । कभरमा आईएमईआई नम्बर देखिएन भने स्टार ह्यास ०६ ह्यास डायल गर्दा पनि मोबाइलमा आईएमईआई नम्बर देखाउँछ ।

आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेवसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ । वेवसाइटमा रहेको आईएमईआई÷ईएसएन÷एमईआईडी मा गएर आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन ।

हाल आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने लिंक खुल्दैन । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्राधिकरणको वेवसाइटमा उच्च ट्राफिक भएकाले नखुल्ने समस्या देखिएको छ । यो समस्या हल गर्नका लागि प्राधिकरणले आफ्नो सिस्टमलाई अन्यत्र सार्ने तयारी गरेको छ । साउन १ गतेदेखि साइट नखुल्ने समस्या नआउने उनको दाबी छ ।

वार्षिक ४० अर्बको मोबाइल कारोबार
नेपालमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल कारोबार हुने मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसियसनका अध्यक्ष दीपककुमार मलहोत्राले बताए ।

जसमा कानुनी रुपमा २५ अर्ब र चोरी पैठारीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोन नेपाल भित्रिने गरेको छ ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू भएपछि भने गैरकानूनीरुपमा नेपाल भित्रिने छैन । यो व्यवस्थाले राज्यको राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ । अहिले मोबाइल फोन आयात गर्दा २.५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको छ ।