पश्चिम सेतीको ‘शून्यकरण’: ३ दशकका उपलब्धी शून्य मानेर काम गर्ने लगानी बोर्डको योजना

काठमाडौं । कुनै पनि आयोजनाको अध्ययन गर्न कति वर्ष लाग्ला ? २ वर्ष, ४ वर्ष वा १० वर्ष । तर, नेपालको एउटा आयोजनाको चर्चा शुरु भएको नै ४० वर्ष पुगिसकेको छ तर हालसम्म निर्माण शुरु हुन सकेको छैन । बरु, यसअघि भए गरेका सबै अध्ययन अब शून्य मानिने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सुनको अण्डा पार्ने भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको नाममा हालसम्म भएका सबै लगानी र अध्ययन अब ‘शून्य’ हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

आयोजनाको नयाँ मोडालिटी र लगानी ढाँचा तयार पार्नका लागि लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले एक कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ । जानकारहरु भन्छन्– आयोजनाका सन्दर्भमा यसअघिका सबै काम शून्य मानेर नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ४७आंै बैठकले पश्चिम सेती र सेती रिभर—६ (एसआर–६) संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास र लगानीको खाकाबारे अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

झण्डै चार दशकयता परियोजना विकास र लगानीका ढाँचा (मोडालिटी) बारे भए–गरेका कामलाई ‘शून्यकरण’ (जेरोइङ) गरेर नयाँ तरिकाले जाने भन्दै लगानी बोर्डले अध्ययन कार्यदल बनाएको हो । बोर्डको यो निर्णयसँगै पश्चिम सेतीमा हालसम्म भए–गरेका कामलाई शून्य बराबर मानिएको छ भने परियोजना पनि ३ दशक अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ ।

आयोजना विकास र लगानीको मोडालिटीबारे विस्तृत अध्ययन गर्न भन्दै उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको कार्यदलमा अर्थसचिव, कानून सचिव, उर्जा सचिव र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव समितिको सदस्य सचिव छन् । यो समितिले परियोजनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनका लागि ६ महिनाको समय पाएको छ ।

लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई शून्यबाट शुरु गर्ने निर्णयसँगै यसअघि भएका अध्ययनहरुलाई ‘औचित्यहिन’ र ‘काम नलाग्ने’ समेत करार गरेको छ ।

लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुनमा पश्चिम सेतीबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेका थिए । बोर्डको २९औं बैठकले उक्त कार्यदललाई आयोजना विकास र लगानी मोडालिटी बारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन भनेको थियो ।

कार्यदलले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाएर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई नै दिने वा नेपालको आफ्नै लगानीबाट आयोजना बनाउन सक्ने सुझाव दियो ।

कार्यदलको उक्त सुझाव पछि आर्थिक वर्षको २०७५⁄७६ को बजेटमार्फत् स्वदेशी लगानीबाटै परियोजना बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरियो । सरकारको उक्त निर्णय अमिल्दो भन्दै लगानी बोर्डको कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्यो र थ्री गर्जेजले नै परियोजना बनाउने प्रस्टीकरण दियो । सरकारको यही अस्पष्टताका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेन ।

गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन निकै सतही रहेको र विस्तृतमा अध्ययन नभएका कारण अहिले फेरि अर्को अध्ययन समिति बनाइएको लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारी बताउँछन् ।

‘त्यो अध्ययन आयोजनाको विकास मोडालिटी र लगानीबारे विस्तृतमा अध्ययन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिलेको अध्ययन समितिले आयोजना विकासको सम्भावित मोडालिटी, प्राविधिक पक्ष, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्ष, लगानीको ढाँचा, बजारको सम्भावनालगायत सबै विषयहरु हेरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ,’ अधिकारीले भने ।

यसरी खेर गए पश्चिम सेतीका ३ दशक
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सम्भाव्यता पहिचान भएको तीन दशक भयो । तर परियोजनामा भएको प्रगतीलाई भने सम्बन्धित निकाय लगानी बोर्ड आफैले ‘शून्य बराबर’ भनिसकेको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाबारे सन् १९८७ मा फ्रान्सेली कम्पनीले करिव ५ वर्ष अध्ययन गरेर यो आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३६० मेगावाट हुने तथ्य पत्ता लगाएको थियो । तर उक्त फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन ।

आयोजना बन्न सक्ने सम्भावनाको चर्चा कै बीच सरकारले सन् १९९४ जुलाई ७ अर्थात् २०५१ असार २३ गते अष्ट्रेलियाकोे स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) लाई विकास तथा अध्ययन गर्ने अनुमति दियो । स्मेकले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनबाट पश्चिम सेतीको उत्पादन क्षमता ७५० मेगावाट हुने पत्ता लाग्यो ।

आयोजना बनाउनका लागि सरकारले पटक–पटक गरेर स्मेकलाई १० पटक म्याद थप गर्यो । तर आयोजना अगाडि बढेन । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्मेकले नै गरेको थियो ।

विसं २०६८ पुसमा तत्कालिन उर्जामन्त्री गोकर्ण विस्टले पश्चिम सेतीबाट स्मेकलाई हटाउने निर्णय गरे । विष्टले आयोजना नयाँ ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्दै स्मेकसँगको सम्झौता तोडेका थिए ।

झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार हटेर नयाँ सरकार बनेसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले उर्जा मन्त्रालयकोसमेत नेतृत्व सम्हालेका बेला २०६८ फागुन १७ गते चिनीयाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनसँग आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता गरे ।

आयोजना निर्माणको काम ७ बर्षमा सक्नेगरि थ्री गर्जेजसँग सम्झौता भएपनि उसले पनि आयोजनामा काम अगाडि बढाएन । थ्री गर्जेजले आयोजनाको पूरक डिपिआर र इआइए गर्यो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सन् २०१९ अप्रिलसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको यो परियोजनामा ७५ प्रतिशत स्वामित्व थ्री गोर्जेज र २५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने भनिएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि २०७१ चैतमा बोर्डको बैठकले थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनबीच २०७३ माघ ३ मा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) समेत भयो ।

तर, थ्री गर्जेजले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाएर ५ सय ५० मेगावाट बनाउनुपर्ने, विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर हेरफेर गर्नुपर्ने, लागत, मुआब्जा वितरण, प्रशारणलाईन निर्माण, र आयोजनामा उसले गरेको खर्च पुँजीकरणका माग राख्न थाल्यो । यसलाई लगानी बोर्डले स्वीकार गरेन । उसले यो परियोजनामा आफ्नो करिब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको दावी गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी आयोजनाको स्थानीय सेयरको वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत महशुल, र उत्पादित विद्युत् बजारको बारेमा पनि नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग थ्री गर्जेजले राख्यो ।

यसरी आयोजनामो भएको खर्चको पुँजीकरण, आयोजनाको महशुल नीति, स्थानीय सेयरको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया र ऋण लगानीका लागि ग्यारेण्टीलगायत शर्तहरू पूरा नभएपछि थ्री गर्जेज आयोजनाबाट बाहिरियो । तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले थ्री गर्जेजका माग पूरा नहुने अडान राखेपछि चिनियाँ कम्पनी ब्याक भएको ठानिन्छ ।

कहिले दातृ निकायको सहयोगमा त कहिले सरकार आफैंले बनाउने भनेर अलमलमै यो आयोजनामा ३ दशक बित्यो । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजले ओगटेर काम गर्न नसकेको यो आयोजनालाई २०७५ चैतमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा सरकारले अर्को आयोजना एसआर–६ (सेती रिभर–६)लाई पनि सँगै जोडेर विदेशी लगानी आह्वान गर्ने निर्णय गर्यो ।

लगानी सम्मेलनमा ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम–सेतीसँगै ४५० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना एसआर–६ (सेती रिभर–६) पनि जोडेर माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय आयोजना (क्यासकेड प्रोजेक्ट) का रुपमा अगाडि बढाउने गरी लगानीकर्ता खोजियो ।

लगानी सम्मेलनपछि यी दुई आयोजनामा विभिन्न देशका ५ वटा कम्पनीले संयुक्त रुपमा लगानी गर्न चासो देखाएका थिए । म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत् आएको प्रस्तावमा नेब्रास पावर (कतार), फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी (जापान), जनरल इलेक्ट्रिक (संयुक्त राज्य अमेरिका) र वेस्ट सेती हाइड्रो प्रालि विथ स्मेक (अस्ट्रेलिया)ले आशयपत्र पेस गरेका थिए ।

आयोजना विकास र लगानीका लागि संयुक्त आशयपत्र आएपछि लगानी बोर्डले यी कम्पनीहरूलाई संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) गर्न र संयुक्त कम्पनी बनाएर प्रस्ताव पेस गर्न भन्यो । तर ती कम्पनीहरूले जेभिए बुझाउन सकेनन् र लगानी बोर्डले उनीहरुसँगको सम्बन्ध पनि टुटायो ।

विकास निर्माणमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका एजेन्डाका रूपमा राखिएको यो आयोजना बनाउन आन्तरिक लगानीबाट मात्र स्र्रोत व्यवस्थापन गर्न ‘असम्भव’ भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि अहिले बाह्य लगानी खोज्नुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ ।

यसरी पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था हेरफेर र चुनावको समयमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले आयोजनाका बनाउन पहल गर्ने भन्दै थुप्रै आश्वासन बाँडे । पश्चिम सेती मुख्य चुनावी एजेन्डा बन्यो ।

आश्वासन बाढ्नेमा केन्द्रका सांसद् मात्र होइन, प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले पनि यही नाममा अभिमत बटुले । केन्द्र सरकारले आयोजना अल्झाइराख्ने हो भने प्रदेश सरकार आफैँले आयोजना निर्माणका लागि पहल गर्ने भन्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त्रिलोचन भट्टले बारम्बार अभिव्यक्ति दिए । सुदुरपश्चिम प्रदेशले यसलाई प्रदेश गौरवको आयोजना बनाउने भनेपनि प्रगति र पहल भने शून्य नै देखियो ।

पश्चिम सेती मात्र नभई यहि आयोजनासँग जोडिएको एसआर–६ आयोजना पनि करिब ३ दशकको भईसकेको छ । लगानी बोर्डले तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंक सम्बन्धी विवरणअनुसार एसआर–६ जलविद्युत आयोजना आजभन्दा २७ वर्ष अगाडि जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सामान्य अध्ययन गरेको आयोजना हो । जाइकाले मास्टरप्लान स्टडी भनेर सन् १९९३ मा यो आयोजना पहिचान र सामान्य अध्ययन गरेको थियो ।

जाइकाको अध्ययनअनुसार यो आयोजनाबाट ६ सय ३ मेगावाट देखि ६ सय ६९ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने सकिने सम्भावना देखिएको थियो । तर विद्युत विकास विभागले अहिले गरिरहेको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार आयोजना २ सय ७८ मेगावाटदेखि अधिकतम ३ सय मेगावाट क्षमतामा मात्रै बनाउन सकिने देखिएको छ ।