निषेधाज्ञामै साढे १२ सय ऋणी कालोसूचीमा, बैंकहरूले मानेनन् राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका बीच साढे १२ सय जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् ।

विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर कर्जा असुलीको प्रक्रिया शुरु नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

जसमा ‘कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत समयमै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीका लागि पठाइरहेका छन् ।

सरकारले दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा बैशाख १६ गतेदेखि जारी गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार बैशाख १ गतेदेखि असार ६ गतेसम्म १ हजार २ सय ५६ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत पुसदेखि नै कोभिड–१९ प्रभावित ऋणीलाई असुलीको प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने थियो । चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ‘कोभिड–१९ को असर परेका ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज वक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आवको असार मसान्तसम्म धितो लिलामीको प्रक्रियामा जान नपाउने राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘गत मंसिरमा गरिएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनाभन्दा बढी ब्याज बक्यौता नरहेका ऋणीको हकमा कर्जा असुलीको प्रक्रियामा जान पाउँदैनन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै बैंकहरुले कर्जा असुलीको प्रक्रिया गरेका छैनन् ।’

तर यस अवधिभर नै अर्थात् २०७७ पुस १ गतेदेखि हालसम्म ३ हजार ९ सय ७६ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचिकृत भएका छन् ।

अहिले कालोसूचीमा परेकामध्ये अधिकांश ६ महिनाभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी बक्यौता रहेको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

कालोसूचीमा चेक बाउन्सको कारणले समेत कालोसूचीमा पर्दा संख्या बढी भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को असर अवधिभर ऋणी असुली प्रक्रिया स्थगन गर्न भने पनि हजारौं ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।
धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया तोकिएको समयसम्म स्थगन गर्नु दिइएको राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असुलीको प्रक्रिया गरेको भए सोको निक्र्यौल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गर्ने उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नु नै पर्ने हुन्छ, यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना नगरेको पाइए त्यसमा उचित एक्सन लिन राष्ट्र बैंक पछि हट्दैन,’ उनले थपे ।

राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित बैंक सुपरीवेक्षण विभागको फिल्ड सुपरीवेक्षले यस्ता विषयको निक्र्यौल गरी निर्देशन पालना गरी आवश्यक कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी ऋणीसँग कर्जा असुल्दै बैंकहरुले
कोरोना भाइसरको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको विभिन्न चरणको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण नेपालको अर्थ व्यवस्था बिग्रिएको छ ।

तर यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आफ्ना नाफा घट्न नदिन अमानवीय ढंगले कर्जा असुली गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले ६ महिनाभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी नभएको हकमा कर्जा असुलीको प्रक्रियामा नजानु भनेर बैंकहरुलाई भनेको छ तर, केही बैंकहरुले २÷३ महिना किस्ता बक्यौता रहँदा नै धितो असुली गरेका छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘महासंघमा यस्ता गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा ती बैंकहरुबाट धितो फिर्ता समेत गरिएको छ ।’

कोरोनाले अति प्रभावित क्षेत्रका कतिपय ऋणी व्यवसायीहरुलाई थप राहतको आवश्यकता भएको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने नाफा बढाउने होडबाजी गर्दै धितो लिलामी गर्दै ऋण असुली गरेको उनको गुनासो छ ।

‘२० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका बैंकहरु छन्, आवश्यक पर्दा पुँजी बराबरको घाटा बेहोर्ने क्षमता बैंकहरुको हो तर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बैंकहरुलाई भने अर्बौ नाफा कमाउनु पर्ने,’ उनले थपे, ‘बैंकहरुले कर्जा सम्झौता गर्दा साहु महाजनले भन्दा बढी शर्तहरु राखेर एक पक्षीय तमसुकमा कर्जा स्वीकृत गर्छन् र सोहीको आधारमा ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गर्दै नाफा कमाउन लागेका हुन्छन् ।’

राष्ट्र बैंकले यस्ता प्रवृतिलाई परिवर्तन गर्न र जारी नीति निर्देशनको कार्यान्वयनको पाटो कुन अवस्थामा छ ? सोको निक्र्यौल गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘अहिले बन्द भएको अवस्थामा होस् वा कोभिडले सिर्जना गरेको असामान्य अवस्थामा बैंकहरुले कुन व्यवसाय चलेको छ, कुन चलेको छैन त्यो हेर्नुपर्छ । यदि व्यवसाय चलेर पैसा भएर पनि बैंकको ब्याज तिर्दैनन् भने कारवाही गर्दा हुन्छ । तर व्यवसाय नै नचलेको अवस्थामा बैंकले मनपरी धितो असुली गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने गर्दा राज्य र राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

बैंक पनि व्यवसाय भएको कारणले सबै क्षेत्रको व्यवसायले घाटा बेहोर्दा बैंक पनि घाटा बेहोर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकले जनताको पैसा भएको कारणले सुरक्षण चाहिन्छ भन्न अब मिल्दैन, बैंकले चुक्ता पुँजी बराबरको नोक्सानी बेहोर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, त्यही पुँजीबाट नै यस्तो अवस्थामा पीडामा परेको व्यवसायीलाई उद्धार गर्ने काम गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘बैंकहरुले जमिन्दारहरुले जस्तो एकपक्षीय तमसुक बनाएर कालोसूचीमा राखेर व्यवसायलाई चलायमान बानाउने नगद प्रवाहलाई राखी व्यवसायी मार्ने काम गरिरहेको छन्, बन्दको समयमा राष्ट्र बैंकले लिलामी नगर्न भने पनि बैंकहरुले सोको कार्यान्यवन गरेको पाइन्न् ।’

बैंकहरुले व्यवसायिक नैतिकताको विपरीत गएर काम गरेको हुँदा त्यसको विरुद्धमा निजी क्षेत्रले आवाज उठाउँदै राष्ट्र बैंक र राज्यको अन्य सम्बन्धित निकायमा उजुरी तथा गुनासो गरी पीडित ऋणी व्यवसायीलाई महासंघले न्याय दिलाउने उनले बताए ।

यस्तो छ कालो सूचीको प्रक्रिया
ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे पछि बैंकले लिलामीको प्रक्रियामा जान पाउछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै जसो कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३÷३ महिनाको गरेका हुन्छन् ।

कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वतः डिफरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा भएका आफ्ना डिफटर ऋणीहरुको लिस्टबाट छनौट गरेरमात्र कालोसूचीको लागि पत्र पठाउँछन् । चिठी प्राप्त भएको ५ दिनपछि सीआइबीले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।

सामान्यतया, बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौता अनुसार कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको ३ महिना त्यस्तो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी गरी ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

ऋणीले ६ महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

ऋणीले ९ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखी ७५ प्रतिशत र १ वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जाको सत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकहरुले गर्नुपर्छ । यसबीचमा बैंकले ऋणीलाई ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि पत्राचार भने गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।

शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिएका कर्जालाई बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ । तर बैंकले कालोसूचीका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्र पठाउनुभन्दा अगाडि ऋणीलाई ३५ दिने सूचना निकाल्छ ।

त्यसपछि बैंकले स्वयम ऋणीलाई १५ दिनको म्याद राखी पत्र पठाउनु पर्छ । यदि सो समयमा पनि ऋणीले भुक्तानी नगरेमा बैंकले कारण खुलाइ सीआइबीमा कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाउँछ । बैंकले पत्र पठाएको २÷३ दिनमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा ऋणीलाई राख्छ ।

बैंकले कालोसूचीमा परेका ऋणीको धितो लिलामीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

कोभिडको असरपछि साढे ५ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा
नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको असर पर्न थालेयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने साढे ५ हजार बढी ऋणीहरु कालोसूचीमा परेका छन् ।

सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि २०७७ चैत ११ गतेबाट साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा २०७८ बैशाख १६ गते यता जारी नै छ ।

२०७७ साउनदेखि ०७८ बैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको अवस्था नभएपनि मानवीय गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किएको भएपनि आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त नै थियो ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने निर्देशन दिएपनि यस अवधिमै हजारौं ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।

सरकारले गरेको पहिलो चरणको लकडाउन ०७६ चैत ११ गते यता कलोसूचीमा ०७७ बैशाख महिना ७६ जना, जेठ महिनामा ७७ जना, असार महिनामा ३ सय १ जना र साउन महिनामा ३ सय ८८ जना ऋणी कालो सूचीमा परेका छन् ।

साथै, ०७७ भदौ महिनामा २ सय ६४ जना, असोज महिनामा ३ सय ९० जना, काक्तिक महिनामा ३ सय १२ जना र मंसिर महिनामा ३ सय ८९ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

०७७ पुस महिनामा ४ सय ४२ जना, माघ महिनामा ५ सय ८७ जना, फागुन महिनामा ५ सय ८८ जना र चैत महिनामा ७ सय १५ जना ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचिकृत भएका छन् ।

यस्तै, ०७८ बैशाख महिनामा ९ सय ६६ जना, जेठ महिनामा २ सय २५ जना र असारको ६ गतेसम्म ६४ जना ऋणी गरी नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असर पर्न थालेपछि ५ हजार ७ सय ८५ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।